Parliament Diary | ईडी ने क्रिप्टो मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया, 936 करोड़ जब्त, जानें संसद में क्या कुछ हुआ?

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रेनू तिवारी । Feb 6 2023 6:20PM

अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी।

Parliament Budget Session: अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन में आज भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडाणी समूह पर ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट और शेयर बाजार में उससे जुड़े घटनाक्रम के मुद्दे पर जांच के लिए जेपीसी गठित करने तथा इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। 

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अडाणी समूह के मुद्दे पर विपक्ष का लोकसभा-राजसभा में हंगामा

एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। इसी दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गये। सभापति ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने देने की अपील करते हुए कहा कि सदस्य (अडाणी मुद्दे पर) जो बोलना चाहें, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोल सकते हैं। 

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इसके अलावा सरकार की तरफ से संसद में कुछ रिपोर्ट सौंपी गयी।

केंद्रीय, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों, गैर-शिक्षकों के 58,000 पद खाली

सराकर ने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों, गैर-शिक्षकों के 58,000 पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मियों के 58,000 से ज्यादा पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,099 तथा गैर-शिक्षण कर्मियों के 1,312 पद खाली हैं। 

उड़ानों में शराब परोसने को सीमित करने का कोई प्रस्ताव डीजीसीए के पास विचाराधीन नहीं

सरकार ने यह भी बताय़ा कि उड़ानों में शराब परोसने को सीमित करने का कोई प्रस्ताव डीजीसीए के पास विचाराधीन नहीं हैं। सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) उड़ानों के दौरान शराब परोसने को सीमित किए जाने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। नागर विमानन राज्य मंत्री वी के सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या डीजीसीए शराब पीकर यात्रियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार की घटनाओं के कारण उड़ानों में शराब परोसने को सीमित करने पर विचार कर रहा है। 

ईडी ने क्रिप्टो मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया, 936 करोड़ रुपये जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और 936 करोड़ रुपये जब्त किये हैं। सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया। इसके अलावा, सरकार ने यह भी बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत, 289.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ज़नमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वज़ीरएक्स के रूप में जाना जाता है, और इसके निदेशकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े 2,790 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी से जुड़े अनेक मामलों में जांच कर रहा है जिनमें धनशोधनमें भी क्रिप्टो लेनदेन का पता चला है। चौधरी ने कहा, ‘‘31 जनवरी, 2023 तक, अपराध से अर्जित 936 करोड़ रुपये की राशि कुर्क/जब्त/फ्रीज की गई है, 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इन मामलों में विशेष अदालत, पीएमएलए के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) सहित 6 पीसी दायर की गई हैं।’’ देश में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के विनियमन की किसी योजना के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय साझदारी के साथ ही इन पर पाबंदी के लिए कोई विधेयक या नियमन प्रभावी हो सकता है।

तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना भारत

 इसके अलावा सरकार ने जानकारी दी है कि भारत विश्व में तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है और वित्त वर्ष 2022 में इसकी खपत 10.6 करोड़ टन थी। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोमवार को एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विश्व में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत लगभग 233 किलोग्राम है जबकि भारत में इसकी प्रति व्यक्ति खपत लगभग 77.2 किलोग्राम है जो विगत आठ वर्षों में 50 प्रतिशत तक बढ़ी है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी बिक्री से हुई बड़ी हानि 

सरकार ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की बिक्री से बड़ी हानि हुई है जिसकी भरपाई करने के उद्देश्य से हाल ही में ओएमसीज के लिए 22000 करोड़ रुपये की एकमुश्त रशि स्वीकृत की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संबंधित उत्पादों के मूल्य से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री से भारी हानि हुई है जिसकी भरपाई करने के उद्देश्य से हाल ही में ओएमसीज के लिए 22000 करोड़ रुपये की एकमुश्त रशि स्वीकृत की गई है। तेली ने यह भी बताया कि सरकार ने वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए 12 रिफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर की लक्षित राजसहायता शुरू की है।

पांच साल में उच्च शिक्षा के लिए 30 लाख से अधिक भारतीय विदेश गये

सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि 2017 से 2022 के दौरान 30 लाख से अधिक भारतीय उच्च शिक्षा के लिए विदेश गये। जनता दल (यू) के सांसद राजीव रंजन सिंह और अन्य सदस्यों के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय का आव्रजन ब्यूरो भारतीयों के प्रस्थान और आगमन के आंकड़े रखता है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए भारतीयों के विदेश जाने की श्रेणी के तहत जानकारी एकत्रित करने का कोई सूचकांक नहीं है। भारतीयों के उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की जानकारी या तो उनकी मौखिक घोषणा के आधार पर या आव्रजन मंजूरी के समय उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये गंतव्य देश के वीजा के प्रकार के आधार पर जुटाई जा सकती है।’’ सरकार ने कहा कि 7.50 लाख भारतीयों ने 2022 में विदेश जाने का अपना उद्देश्य अध्ययन या शिक्षा बताया। यह संख्या 2021 में 4.4 लाख, 2020 में 2.59 लाख, 2019 में 5.86 लाख, 2018 में5.17 लाख और 2017 में 4.54 लाख थी। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि इस समय सरकार का देश में कोई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

‘परीक्षा पे चर्चा’ के पांच संस्करणों पर 28 करोड़ रुपये खर्च हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ किए जाने वाले संवाद के कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ के पहले पांच संस्करणों पर 28 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इस कार्यक्रम का छठा संस्करण गत 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 2018 में ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम पर 3.67 करोड़ रुपये,2019 में 4.93 करोड़ रुपये, 2020 में 5.69 करोड़ रुपये,2021 में 6 करोड़ रुपये और 2022 में 8.61 करोड़ रुपये खर्च हुए। मंत्री के जवाब में इस साल के आयोजन पर खर्च का ब्योरा नहीं है। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 16 फरवरी, 2018 को को आयोजित हुआ था।

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