संसद के दोनों सदनों में आज क्या हुआ ? अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की क्या है तैयारी ?

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संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही राजद से निष्कासित सांसद पप्पू यादव ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए कागज उछाल दिये।

संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही राजद से निष्कासित सांसद पप्पू यादव ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए कागज उछाल दिये जिसके बाद उनकी भाजपा सांसदों से भिड़ंत हो गयी तो दूसरी ओर नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा के जवाब के दौरान विपक्षी सांसद शोर मचाते रहे क्योंकि सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या कर दिये जाने के आरोपियों को माला पहनाई थी। राज्यसभा में भी सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों का मुद्दा उठा और अग्निवेश की पिटाई पर विरोध दर्ज कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर कहा है कि देश में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने के मामले दुर्भाग्यपूर्ण हैं और केंद्र ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिये प्रभावी कार्रवाई कर रहा है तथा इस पर रोकथाम के लिए सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं से भी फर्जी समाचार पर रोक लगाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

दूसरी ओर सभी दल शुक्रवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर रणनीति बनाने में भी लगे रहे। भाजपा जहां अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और उसे शिवसेना सहित सभी राजग सहयोगियों ने समर्थन का भरोसा दिलाया है वहीं अन्नाद्रमुक ने भी कहा है कि वह सरकार का समर्थन करेगी। वहीं सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली टीडीपी को आज तब बड़ा झटका लगा जब अनंतपुर से उसके सांसद ने कह दिया कि वह शुक्रवार को सदन में नहीं जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस सांसदों के भी सदन से अनुपस्थित रहने की संभावना है। कांग्रेस ने आज इस मुद्दे पर रणनीति बनाई कि कैसे सरकार को घेरा जायेगा हालांकि इस बैठक में राहुल गांधी की बजाय सोनिया गांधी उपस्थित थीं। 

आइए डालते हैं एक नजर दोनों सदनों की आज की कार्यवाहियों पर

राज्यसभा

-झारखंड के पाकुड़ में पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर हमले का मुद्दा राज्यसभा में उठा और कई सदस्यों ने हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। कई विपक्षी दलों ने मांग की कि सदन को इस घटना की निंदा करनी चाहिए।

-मुंबई और दिल्ली सहित सभी शहरों में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या का मामला राज्यसभा में भी उठा। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान आप के संजय सिंह द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार करते हुये बताया कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को इससे निपटने के लिये हरसंभव मदद की है।

-सशस्त्र बल के कर्मियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर राज्यसभा में चिंता व्यक्त की गयी और बीजद के प्रसन्ना आचार्य ने मांग की कि जवानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय गठित किया जाए।

-विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस सेवा से जुड़े एक सवाल के जवाब में बताया कि मोबाइल एप से पासपोर्ट के लिये आवेदन करने पर डाटा संरक्षण के ठोस उपाय किये गये हैं। इसके तहत आवेदन प्रक्रिया में दो खास फीचर जोड़े गये हैं। उन्होंने कहा कि 26 जून को शुरू हुयी मोबाइल एप सेवा से महज तीन सप्ताह में 67500 पासपोर्ट आवेदन किये जा चुके हैं।

-शून्यकाल में ही भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू शहर में बच्चों में मादक पदार्थों की बढ़ती लत का जिक्र किया और मांग की कि इस पर रोक के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

-कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि सोशल मीडिया के दुरूपयोग की समस्या से निपटने के लिए एक नीति तैयार करने की खातिर वह राजनीतिक दलों सहित विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श करेंगे।

-विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिये वहां की सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों पर संतोष व्यक्त किया है। सुषमा स्वराज ने पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों के कारण भारत में इनके पलायन से उत्पन्न नागरिकता संबंधी समस्या के बारे में सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में साल 2010 में हिंदुओं की आबादी 8.4 प्रतिशत थी जो 2017 में बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गयी।

-मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में शिक्षण पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है क्योंकि अनुसूचित जाति-जनजाति एवं ओबीसी आरक्षण में कटौती करने के अदालत के फैसले के खिलाफ उसकी विशेष अनुमति याचिका पर निर्णय लम्बित है। 

-राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन के पटल पर सरकारी दस्तावेज रखने के दौरान उपनिवेश काल के वाक्यांश ‘मैं निवेदन करना चाहता हूं’ का प्रयोग करने पर केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह को आड़े हाथ लिया। नायडू ने सभापति बनने के तुरंत बाद सभी मंत्रियों एवं सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे ‘मैं निवेदन करना चाहता हूं’ के बजाय ‘‘मैं यह कहने या दस्तावेज रखने के लिए खड़ा हुआ हूं’’ वाक्यांश का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। 

-भ्रष्टाचार पर लगाम कसने तथा ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने के साथ-साथ रिश्वत देने के आरोपियों को अधिकतम सात साल की सजा के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा की मंजूरी मिल गयी। उच्च सदन ने आज भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक में 1988 के मूल कानून को संशोधित करने का प्रावधान है। 

लोकसभा

-लोकसभा की बैठक की हंगामेदार शुरूआत हुई जब राजद से निष्कासित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए कागज उछाल दिये। उनके ऐसा करने पर भाजपा के कुछ सांसदों ने भी आपत्ति जताई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पप्पू यादव की नोकझोंक भी हो गयी।

-भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत की विधि प्रक्रिया से बचने से रोकने, उनकी सम्पत्ति जब्त करने और उन्हें दंडित करने के प्रावधान वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह एक सुलझा हुआ विधेयक है और इसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लाया गया है।

-सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर साल लगभग पांच लाख सड़क हादसों में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भावना गवली के पूरक प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने यह भी कहा कि सभी हर जिले में सांसदों के नेतृत्व वाली समिति गठित जा रही हैं जो सड़कों में गड्ढों के बारे में पता लगाएंगी जिसके बाद उनकी मरम्मत की जाएंगी।

-केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने के मामले दुर्भाग्यपूर्ण हैं और केंद्र ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिये प्रभावी कार्रवाई कर रहा है तथा इस पर रोकथाम के लिए सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं से भी फर्जी समाचार पर रोक लगाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

-लोकसभा में प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को आज कांग्रेस और माकपा के विरोध का सामना करना पड़ा और विपक्षी सदस्य उनके पूरे उत्तर के दौरान झारखंड में लिंचिंग के दोषियों को माला पहनाने के मामले में उनसे माफी की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे।

-लोकसभा में आज शिरोमणि अकाली दल के एक सांसद ने अमेरिका की जेल में भारतीय सिखों के साथ बदसलूकी का मुद्दा उठाया और विदेश मंत्रालय से इस बारे में कार्रवाई की मांग की।

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने शून्यकाल में पानी की समस्या को उठाते हुए कहा कि देश में जल संकट की स्थिति बन गयी है और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इस गंभीर विषय की ओर ध्यान दिलाया गया है।

-सरकार ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में करीब 88 फीसदी घरों तक शौचालय की सुविधा पहुंचाई गई है और इनमें से 93 फीसदी इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकसभा में रामचंद्र निषाद के प्रश्न के लिखित उत्तर में पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री रमेश जिगजिनागी ने यह जानकारी दी।

-खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज कहा कि भारतीय खेलों से राजनीति खत्म होनी चाहिए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य रंजीत रंजन के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने यह टिप्पणी की।

अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कर रहे हैं राजनीतिक दल

-तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने संकेत दिया कि संभवत: उनकी पार्टी अन्नाद्रमुक, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन नहीं देगी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव तेलुगु देशम पार्टी द्वारा आंध्र प्रदेश के हित से जुड़े मुद्दे को लेकर लाया गया है। लोकसभा में अन्नाद्रमुक के 37 सांसद हैं और सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के अलावा यह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है।

-लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा से पहले ही तेलगू देशम के लिए परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो गयी हैं। अनंतपुर से सांसद जे.सी. दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि वह अपनी ही पार्टी द्वारा लाये गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे।

-सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतविभाजन से एक दिन पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें लोकसभा में सरकार को घेरने और विपक्षी दलों में व्यापक सहमति बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, हालांकि सोनिया गांधी मौजूद रहीं।

-शिवसेना ने आज कहा कि वह कल लोकसभा में विपक्ष की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेगी। शिवसेना के मुख्य सचेतक चंद्रकांत खैरे ने लोकसभा में पार्टी के सभी सदस्यों को व्हिप जारी कर कल चर्चा के लिए प्रस्ताव लाए जाने के दौरान सदन में उन्हें मौजूद रहने और सरकार का समर्थन करने को कहा है। 
 

-राजग नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजद शुक्रवार को अपने रूख का खुलासा करेगी। बीजद के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। बीजद के 19 सांसद लोकसभा में हैं।

-विपक्षी दलों ने टीडीपी से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की अपनी मुख्य मांग के साथ-साथ अन्य बड़े मुद्दे जैसे भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या और जातीय हिंसा को भी उठाने को कहा है। सरकार पर विपक्ष के संयुक्त हमले की रणनीति के तहत ये मुद्दे उठाने को कहा गया है। एक वरिष्ठ नेता के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने चर्चा की। इसमें सहमति बनी कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर अन्य पार्टियां टीडीपी का समर्थन कर रही हैं तो उसे भी बदले में उनके द्वारा उल्लेखित मुद्दों को सदन में उठाना चाहिए। 

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