संसद का शीतकालीन सत्र हुआ समाप्त, तीन तलाक और GST संशोधन बिल अटके

Parliament's winter session ends, three divorce and GST amendment bill not passed
[email protected] । Jan 5 2018 6:09PM

शुक्रवार को संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्‍थगित हो गई। इसके चलते में तीन तलाक बिल लटक गया है। गुरुवार को भी इस मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था।

नई दिल्ली। शुक्रवार को संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्‍थगित हो गई। इसके चलते में तीन तलाक बिल लटक गया है। गुरुवार को भी इस मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। विपक्ष का कहना है कि वो भी महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं। अगर आज बिल पास नहीं हुआ तो इसे संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं जीएसटी संशोधन बिल भी राज्‍यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्‍थगित होने के चलते लटक गया है। इससे पूर्व सभापति ने गतिरोध खत्‍म करने के लिए सरकार और विपक्ष की बैठक बुलाई थी जो बेनतीजा रही।

आज समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 13 बैठकें हुईं जो 61 घंटे और 48 मिनट चलीं। सत्र के दौरान निचले सदन में 16 सरकारी विधेयक पेश किये गए और 12 विधेयक पारित हुए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसकी सदन में जानकारी दी और इसके बाद लोकसभा की बैठक अनिश्चिचकाल के लिये स्थगित कर दी गई।

सुमित्रा महाजन ने बताया कि 15 दिसंबर 2017 को आरंभ हुए सोलहवीं लोकसभा के तेरहवें सत्र में व्यवधानों और उसके परिणाम स्वरूप स्थगनों के कारण 14 घंटे और 51 मिनट का समय नष्ट हुआ तथा सभा ने 8 घंटे 10 मिनट देर तक बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गए। वर्ष 2017..18 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे और तीसरे बैच के बारे में छह घंटे से अधिक चर्चा हुई और इसके बाद इन्हें मतदान के लिये रखा गया एवं संबंधित विनियोग विधेयक पारित किये गए।

सत्र के दौरान पारित होने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों में केंद्रीय सड़क निधि संशोधन विधेयक 2017, स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन विधेयक 2017, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधियां विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2017, माल एवं सेवाकर राज्यों को प्रतिकर संशोधन विधेयक 2017, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2017 शामिल हैं।

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