संसद डायरी में है आज दोनों सदनों की कार्यवाही की सबसे बड़ी बातें

parliament session 26th july report

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज राज्यसभा में कहा कि देश के सभी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को तीन साल में भरने के लिये कहा गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज राज्यसभा में कहा कि देश के सभी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को तीन साल में भरने के लिये कहा गया है। इसके अलावा मानव तस्करी की रोकथाम संबंधी एक विधेयक को भाजपा ने दबे कुचले बालक-बालिकाओं की ‘‘आवाज’’ करार देते हुए लोकसभा में कहा कि इसके माध्यम से सरकार ने इस बुराई पर लगाम कसने के लिये उपयुक्त कानूनी प्रावधान, अनुकूल तंत्र, समर्पित पुलिस, अदालत में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं इनके अलावा आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में क्या-क्या प्रमुख बातें रहीं।

लोकसभा

1-लोकसभा में भाजपा के सदस्यों ने दिल्ली में तीन बच्चियों की कथित तौर पर भूख से मौत का मुद्दा उठाया और दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सदन में शून्यकाल के दौरान भाजपा के रमेश बिधूड़ी ने यह मुद्दा उठाया और दावा किया कि दिल्ली में लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है।

2-सरकार ने स्वीकार किया कि बिजली मीटर की रीडिंग में खामियां हैं और इसे दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के वास्ते वह राज्यों को वित्तीय मदद मुहैया करा रही है। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य रंजीत रंजन के एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि वह स्वीकार करते हैं कि बिजली के मीटर रीडिंग में खामियां हैं।

3-सरकार ने कहा कि देश में 417 जिले और चार लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान टी.जी. वेंकटेश बाबू, पशुपति नाथ सिंह और विनायक राउत के पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि 23 जुलाई, 2018 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 417 जिले और 4,00,820 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुल 19 राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।

4-लोकसभा में कांग्रेस सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिवपुरी-देवास ‘फोर-लेन’ राजमार्ग के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने विभाग की ओर से माफी मांगी।

5-लोकसभा में भाजपा सदस्य किरीट सोमैया ने उस निजी विमान के मालिक पर कार्रवाई करने की मांग की जिसके पिछले महीने मुम्बई में दुर्घटनाग्रस्त होने से दो पायलटों समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाते हुए सोमैया ने आरोप लगाया कि विमान 10 वर्ष पुराना था।

6-केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 12 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और इसके माध्यम से देश भर के मेट्रो शहरों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 17 स्थानों पर सड़क-सह-हवाई पट्टी बनाई जा रही हैं।

7-देश में व्यक्तियों खासकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने और पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के प्रावधान पेश ‘व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक-2018’ को सरकार ने तस्करी के दलदल में फंसे बेसहारा लोगों के लिए ‘वरदान’ करार दिया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस विधेयक लाने का इरादा नेक है लेकिन कुछ प्रावधान अभी भी अस्पष्ट हैं।

8-लोकसभा में कांग्रेस के दो सदस्यों ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक कानून से जुड़ा एक फैसला देने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ में शामिल रहे एक न्यायाधीश को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से दलितों में बहुत नाराजगी है और ऐसे में एनजीटी के नए अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए।

9-सरकार ने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत 6,320 किमी सड़क निर्माण की परियोजनाएं आवंटित की गई हैं और इस पर 1.44 लाख करोड़ रूपया खर्च होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि भारतमाला परियोजना के तहत देश में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाया जा रहा है।

राज्यसभा

1-सोशल मीडिया के मंचों पर घृणा, हिंसा, अपराध और आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा दिये जाने की प्रवृति पर राज्यसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने चिंता जताते हुए इस पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि, सरकार की ओर से कहा कि वह नागरिकों की अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन सोशल मीडिया मंचों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि इनका इस्तेमाल आतंकवाद, चरमपंथ, हिंसा और अपराध को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाए।

2-राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत जैसी सभ्यता में सोशल मीडिया के जरिये हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा दिया जाना, शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि देश में पीट पीटकर मार डालने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आजाद ने कहा कि कुछ ऐसे मामले भी हुए जिनमें पहले लोगों ने सोशल मीडिया के जरिये अफवाहों को फैलाया और फिर स्वयं घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि एक केन्द्रीय मंत्री नवादा जेल में हिंसा की घटना के आरोपियों से मिलने गये। उन्होंने कहा कि विदेश में पढ़े एक अन्य केन्द्रीय मंत्री ने इन घटनाओं के आरोपी और जमानत पर छूट कर आये लोगों को मालाएं पहनाकर स्वागत किया।

3-मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कि देश के सभी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को तीन साल में भरने के लिये कहा गया है। राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के सवाल पर जावड़ेकर ने बताया कि न सिर्फ महाविद्यालयों बल्कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिये कहा गया है। 

4-राज्यसभा में भाजपा के एक सदस्य ने उपनगरीय क्षेत्रों की संख्या और इनकी समस्याओं में वृद्धि का जिक्र करते हुए मांग की कि इन शहरों को विशेष दर्जा देने और इनकी समस्याओं के हल के लिए नीति आयोग को एक अध्ययन कराना चाहिए। शून्यकाल में भाजपा के विनय सहस्रबुद्धे ने यह मुद्दा ठाया।

5-राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के चौधरी सुखराम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किए जाने का मुद्दा विशेष उल्लेख के जरिये उठाया। उन्होंने कहा कि कई महान विभूतियां अनदेखी की शिकार हुई हैं जिनमें प्रख्यात कवि और शायर कैफी आजमी भी शामिल हैं। उन्होंने आजमी की जन्मस्थली आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर कैफी आजमी रेलवे स्टेशन करने की मांग की।

6-सरकार ने राज्यसभा में कहा कि जियो संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा नहीं दिया गया है बल्कि विभिन्न शर्तों के साथ एक आशयपत्र देने की सिफारिश की गई है। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुये कहा कि किस मानदंड के आधार पर चुनिंदा संस्थानों को इस प्रतिष्ठित दर्जे देने के लिए चुना गया।

7-आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गये 100 शहरों में नया रायपुर सहित दस नये शहर बसाये जायेंगे। पुरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों की भागीदारी से स्मार्ट सिटी के लिये चयनित 100 शहरों में 90 शहर ‘ब्राउनफील्ड’ श्रेणी के वे शहर हैं जिनमें मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा व्यापक आधारभूत ढांचा मौजूद है। इस ढांचे को स्मार्ट सिटी मानकों के मुताबिक ‘रेट्रोफिटिंग’ अवधारणा पर उन्नत किया जा रहा है।

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