Parliament Diary । Corona पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत चिंतित

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अंकित सिंह । Dec 2 2021 6:48PM

कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष ने टीके के आवंटन में भाजपा शासित राज्यों का पक्ष लेने का आरोप लगाया तथा केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कब से टीके लगने शुरू होंगे एवं कोविड टीके की बूस्टर या तीसरी खुराक पर सरकार की क्या नीति है ?

संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। निलंबित 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लगातार उच्च सदन में हंगामा करते रहे जिसकी वजह से व्यवधान की स्थिति पैदा हुई। इसके साथ ही अपनी बात उठाने का मौका नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा से वाकआउट कर लिया। वहीं लोकसभा में किसानों के मुद्दे को लेकर तेलंगाना राष्ट्र समिति का भी हो-हल्ला जारी रहा। हालांकि व्यवधान के बावजूद दोनों सदनों में आज कामकाज हुआ। 

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लोकसभा की कार्यवाही

- कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष ने टीके के आवंटन में भाजपा शासित राज्यों का पक्ष लेने का आरोप लगाया तथा केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कब से टीके लगने शुरू होंगे एवं कोविड टीके की बूस्टर या तीसरी खुराक पर सरकार की क्या नीति है ? लोकसभा में नियम 193 के तहत ‘कोविड से उत्पन्न स्थिति’ पर चर्चा के दौरान कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कोविड महामारी के कारण कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों का संपूर्ण एवं वास्तविक आंकड़ा बताया जाए और उन्हें पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से महामारी के दौरान देश में भुखमरी से मृत्यु का एक भी मामला सामने नहीं आया तथा देश में कोविड रोधी टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है और अमेरिका से दोगुना टीकाकरण हो चुका है जिसकी संयुक्त राष्ट्र समेत विश्व मंचों पर प्रशंसा हो रही है। 

- जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना शुरू करने की दिशा में काम जारी है और इससे संबंधी प्रस्ताव अभी मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिये भेजा गया है। 

- लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कुछ राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाये जाने के विषय को उठाते हुए सदन में इस विषय पर चर्चा कराने की मांग की। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए चौधरी ने कहा कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम राज्य में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। 

- केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल के चलते हजयात्रियों के लिए प्रस्थान स्थलों (इम्बारकेशन प्वाइंट्स) की संख्या 21 से घटाकर 10 की गई है। उन्होंने लोकसभा में द्रमुक के नेता टी आर बालू के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह टिप्पणी की। 

- सरकार ने कहा कि उसने घरेलू गैस (एलपीजी) को केवल पांच प्रतिशत के सबसे कम स्लैब में रखते हुए माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में वांगा गीता विश्वनाथ और कोथा प्रभाकर रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्य से जुड़े हुए हैं। 

- सरकार ने कहा कि उसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है।

- नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना वायरस के नये स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के खतरे की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और इजरायल समेत 11 देशों से आने वाले लोगों की हवाई अड्डों पर जांच शुरू की गई है। 

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राज्यसभा की कार्यवाही

- राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से उच्च सदन में अब तक उल्लेखनीय कामकाज न हो पाने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने जन प्रतिनिधियों को महती जिम्मेदारी दी है जिसका निर्वहन किया जाना चाहिए। 

- देश में 27,000 से अधिक सरकारी स्कूल ‘कच्चे भवनों’ में चल रहे हैं। ऐसे स्कूलों की सबसे अधिक संख्या असम में है और उसके बाद ओडिशा का स्थान आता है। यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा को दी गई। 

- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) द्वारा एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। 

- वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और 132 शहरों में निगरानी केंद्र बनाए गए हैं। 

- केंद्र सरकार ने कहा कि अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रमों को लेकर भारत चिंतित है और इसके मद्देनजर वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संपर्क बनाए हुए है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वी मुरलीधरन ने कहा, ‘‘अफगानिस्तान का एक निकटवर्ती पड़ोसी देश और लंबे समय से साझेदार होने के नाते भारत उस देश में हाल के घटनाक्रमों के बारे में चिंतित है।

- राज्यसभा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने बांध सुरक्षा विधेयक को राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करार देते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजे जाने की मांग की। वहीं जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि 40 साल से देश में बांधों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने पर विचार हो रहा है। हमारे 25 % बांध 50 साल से ज्यादा पुराने हैं। बांधों को सुरक्षित बनाने के लिए इस बिल को पास करना जरुरी है। राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 को सरकारी संशोधनों के साथ ध्वनिमत से मंजूरी दी।

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