संसदीय समितियों को कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना चाहिए : लोकसभा अध्यक्ष

नयी दिल्ली| लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि संसदीय समितियों को देश के विकास के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना चाहिए।

लोक लेखा समिति (पीएसी) के दो दिवसीय शताब्दी समारोह के समापन सत्र में बिरला ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वक्त में पीएसी की प्रासंगिकता के साथ ही इससे लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं।

बिरला ने लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान का हवाला देते हुए कहा, ‘‘अत: यह पीएसी की जिम्मेदारी है कि वह अपना विकास करे और अपनी प्रक्रियाओं में लचीली रहे।’’ उन्होंने कहा कि समितियों को पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लाभ और कल्याण के लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘समितियों को देश के विकास के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना चाहिए और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।’’

लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि संसद की लोक लेखा समितियों और राज्य विधायिकाओं का एक साझा डिजिटल मंच बनाना चाहिए ताकि उनकी सिफारिशों के क्रियान्वयन पर नजर रखी जा सकें।

बिरला ने यह भी सुझाव दिया कि संसदीय समितियों को लोगों से सीधे बातचीत करनी चाहिए और उनसे राय लेनी चाहिए।