12 सितंबर को एकलव्य विद्यालय योजना का उद्घाटन करेंगे PM मोदी: अर्जुन मुंडा

रांची। केन्द्र में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को यहां बताया भाजपा नीत राजग सरकार ने नवोदय विद्यालय की तर्ज पर लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से 462 एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रांची में इस योजना का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र की राजग सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर आदिवासी छात्रों की शिक्षा के साथ उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से ऐसे विद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। 

देश में हम एक महत्वाकांक्षी जन आंदोलन , “प्रधान मंत्री वन धन योजना” प्रारम्भ कर रहे हैं। यह योजना अनुसूचित जन जातीय भाइयों एवं बहनों को उनके उद्यम एवं कौशल के अनुरूप वन उत्पादों पर आधारित व्यवसाय से जोड़ कर उनको सीधे बड़े राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ेगा। pic.twitter.com/PCu5p0aZYk

— Arjun Munda (@MundaArjun) September 10, 2019

उन्होंने बताया कि देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रथम चरण में कुल 462 एकलव्य विद्यालय स्थापित किये जायेंगे। इनमें से 69 विद्यालय झारखंड राज्य में होंगे जहां की जनसंख्या में लगभग 28 प्रतिशत आदिवासी आते है। झारखंड के खूंटी से लोकसभा सदस्य मुंडा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 सितंबर की अपनी रांची यात्रा में झारखंड विधानसभा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के साथ एकलव्य विद्यालय निर्माण की इस महत्वाकांक्षी योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार की कुछ अन्य योजनाओं के साथ इस यात्रा में साहिबगंज में नवनिर्मित मल्टी मॉडल टर्मिनल (बंदरगाह) का भी आनलाइन उद्घाटन करेंगे।

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एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस योजना में देश के आदिवासी बहुल इलाकों को प्रमुखता से शामिल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि एकलव्य विद्यालयों की स्थापना देश में स्थापित नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर की जायेगी और यह मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगे। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रारंभ में प्रत्येक एकलव्य विद्यालय की स्थापना पर केन्द्र सरकार 24 करोड़ रुपये व्यय करेगी। मुंडा ने बताया कि प्रत्येक एकलव्य विद्यालय में कम से कम चार खेलों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम बीस हजार की आबादी का निवास होगा वहां ऐसे विद्यालयों की स्थापना पर सरकार विचार कर सकती है।