पटाखों से प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी मोदी सरकार

 नयी दिल्ली। केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुये पटाखों से वायु प्रदूषण का खतरा गहराने से रोकने के लिये उच्चतम न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रदूषण संकट से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिये पर्यावरण सचिव सी के मिश्र की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में मंत्रालय ने दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिये सभी संबद्ध एजेंसियों के साथ मिलकर आगामी एक से पांच नवंबर तक स्वच्छ वायु सप्ताह मनाने का भी फैसला किया गया।

मंत्रालय ने कहा कहा?

मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार बैठक में स्थिति से निपटने के लिये तत्काल प्रभाव से उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गयी है जिससे दीवाली के समय पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। उल्लेखीय है कि उच्चतम न्यायालय ने गत 23 अक्तूबर को अपने आदेश में दीवाली के दौरान दिल्ली में कम वायु प्रदूषण करने वाले हरित पटाखों की ही बिक्री करने को कहा था।

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इसके मद्देनजर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संगठन सीएसआईआर और नीरी द्वारा विकसित हरित पटाखों के निर्माण की तकनीक का सोमवार को पर्यावरण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने लोकार्पण किया था। हालांकि डा. हर्षवर्धन ने कहा था दीवाली के महज एक सप्ताह का समय होने के कारण इस साल पूरी तरह से हरित पटाखों का मांग के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चत हो पाना व्यवहारिक तौर पर मुमकिन नहीं हो पायेगा। 

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इस बीच मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सप्ताह, दीवाली और इसके बाद भी वायु प्रदूषण मानकों के पालन की निगरानी के लिये गठित दलों की संख्या बढ़ाकर 52 कर दी है। निगरानी दलों ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये इन पांच शहरों में सघन औचक निरीक्षण अभियान शुरु कर दिया है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि स्वच्छ वायु सप्ताह के दौरान हवा की गुणवत्ता को गंभीर स्थिति में पहुंचने से रोकने के सभी संभव उपाय किये जायेंगे। दिल्ली सरकार के उप जिलाधिकारियों की अगुवाई वाले निगरानी दल में पर्यावरण मंत्रालय, नगर निगम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे।

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निगरानी दल करेगी औचक निरीक्षण 

दिल्ली में 44 और अन्य चार शहरों में दो दो निगरानी दल लगातार सघन औचक निरीक्षण अभियान जारी रखेंगे। इन दलों को स्थानीय पुलिस, जिलाधिकारियों और निगम आयुक्तों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बार बार पर्यारण नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी। मंत्रालय ने कहा है कि दीवाली के दौरान लाइसेंस प्राप्त पटाखा निर्माताओं द्वारा निर्मित पर्यावरण हितैषी पटाखों की ही बिक्री बाजार में हो सकेगी। दिल्ली सहित एनसीआर के पांचों शहरों के जिलाधिकारियों से भी पर्यावरण हितैषी पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करने को कहा गया है।