पंजाब सरकार एसजीपीसी को जीएसटी का अपना हिस्सा जारी नहीं कर रही है : हरसिमरत
स्वर्ण मंदिर सहित गुरुद्वारों में ‘लंगर’ के लिए भोजन तैयार करने में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे सामानों की खरीद पर लगाए गए माल और सेवा कर (जीएसटी) के रिफंड के रूप में केंद्र सरकार ने 57 लाख रुपये वापस किये हैं।
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शनिवार को पंजाब में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह शीर्ष सिख धार्मिक संस्था एसजीपीसी द्वारा लंगर के लिए की गई खरीद पर लगाए गए माल एवं सेवा कर का अपना हिस्सा वापस नहीं कर रही है। हरसिमरत ने एक बयान जारी कर यहां कहा कि यह ‘जिम्मेदारी और गंभीरता के विपरीत’ है। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार सिखों के मुद्दों का समाधान करती है, जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) द्वारा संगत के लंगर के लिए की गई खरीद पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति शामिल है।
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स्वर्ण मंदिर सहित गुरुद्वारों में ‘लंगर’ के लिए भोजन तैयार करने में इस्तेमाल किये जाने वाले कच्चे सामानों की खरीद पर लगाए गए माल और सेवा कर (जीएसटी) के रिफंड के रूप में केंद्र सरकार ने 57 लाख रुपये वापस किये हैं।
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मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एसजीपीसी को हमेशा जीएसटी का अपना हिस्सा वापस कर देती है लेकिन पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार उच्चतम स्तर पर आश्वासन दिये जाने के बावजूद अपना हिस्सा वापस लौटाने से मना कर रही है। केंद्र सरकार में शिअद का प्रतिधित्व करने वाली हरिसमरत ने कहा कि यह धन अब बढ़ कर तीन करोड़ 27 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है।
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