राफेल सौदा: आरोपों की राजनीतिक उड़ान से भारतीय धरती पर 'Touch Down' तक का सफर

''राष्ट्र रक्षा समं पुण्यं, राष्ट्र रक्षा समं व्रतम्, राष्ट्र रक्षा समं यज्ञो, दृष्टो नैव च नैव च'' यानी राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नही, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नही, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह से राष्ट्र रक्षा के प्रण के साथ बाहुबली का स्वागत किया। राफेल का मतलब होता है हवा का तेज झोंका। भारत इस हवा के झोंके को महसूस कर रहा है। राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ तो हमने आपको बता दिया। लेकिन चीन के लिए और वहां के राष्ट्रपति के लिए इसका अर्थ है मुसीबत का तेज झोंका और पाकिस्तान व उसके कप्तान इमरान खान के लिए इसका अर्थ है डर का तेज झोंका। राफेल ने एक लंबी यात्रा तय की है, न सिर्फ फ्रांस से भारत तक की अपितु ये यात्रा दो दशकों की है। जब भारत ने पहले पहल एमएमआरसीए यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सपना देखा था। राफेल के भारत आने के मायने क्या हैं? राफेल का आना इतना स्पेशल क्यों है? ऐसे कई सारे सवालों से जुड़ी कई रिपोर्ट आपने पढ़ी और देखी होंगी। लेकिन इन सब के बीच राफेल देश के अंदर भी राजनीतिक लड़ाई से दो-चार हुआ है और आरोपों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दी। आइए आपको राफेल की राजनीतfक उड़ान से आरोपों के इम्तिहान को पास कर हिन्दुस्तान की सरजमीं पर कदम रखने की कहानी बताते हैं।

राहुल द्वारा राफेल को भाजपा का बोफोर्स बनाने की कोशिश

गली-गली में शोर है... भीड़ से आवाज आती है "चौकीदार चोर है" सफेद कुर्ते और जीन्स में अलग-अलग भाव-भंगिमा के साथ तीखे तेवर और चुटीले अंदाज़ में कांग्रेस अध्यक्ष और देश के 50 वर्षीय ऊर्जावान युवा नेता राहुल गांधी पूरे चुनाव, रैली दर रैली रोड शो दर रोड शो एक सूत्री कार्यक्रम पर चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। वो उनका मज़ाक उड़ाते है, उन्हें नाकाम बताते, भ्रष्टाचारी बताते और देश को उनसे मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरे चुनाव मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के चौकिदार है, राफेल डील में गड़बड़ी हुई है। भ्रष्टाचार हुआ है जैसे आरोप लगाते-लगाते राहुल गांधी ने इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी घसीटते हुए कह दिया की कोर्ट ने भी कह दिया चौकीदार चोर है। नतीजतन मामला न्यायालय की अवमानना का बना और फिर राहुल कोर्ट से कहते दिखे 'हमसे भूल हो गई हमको माफी दे दो'। लेकिन जिस राफेल के बहाने राहुल राजनीतिक उड़ान भर रहे थे और दो बरस से अपनी राजनीति के पैंतरे तय किये, पीएम को झूठा, फरेबी और बेईमान बताने से भी नहीं चूके, बोफोर्स के समानांतर राफेल को लाने की कवायद करते रहे लेकिन उसका धरातल पर आम जनता की नजर में असर कुछ खास नहीं दिखा। साल 2019 में इंडिया टुडे-एक्सिस के आये सर्वे में पाया गया कि देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा लोग राफेल के बारे में नहीं जानते। इस सर्वे में यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में केवल 21 प्रतिशत लोग जानते हैं कि राफेल क्या है।

इसे भी पढ़ें: राफेल के भारत की धरती पर उतरने के बाद क्या कहा पूर्व वायुसेना प्रमुखों ने आइए जानें

सुप्रीम कोर्ट ने जांच की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को सौदे की जांच की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि राफेल की खरीद में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने पिछले साल नवंबर में अपने फैसले पर पुनर्विचार की याचिकाओं को खारिज करते हुए सौदे को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद पर विराम लगा दिया था। 

पर्रिकर की भूमिका

इस डील को लेकर देश में जमकर राजनीति हुई थी। हालांकि, इस सबके बीच एक नाम है दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जिन्होंने इस सौदे में अहम भूमिका निभाई थी। यहां तक कि वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसी साल अप्रेल में पर्रिकर को याद करते हुए कहा था कि उन्हीं इस डील को फिर से जिंदा कर मुकाम पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह ने यह बात पर्रिकर की प्रार्थना सभा में कही थी। ध्यान रहे कि 23 सितंबर, 2016 को बतौर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नई दिल्ली में फ्रांस के तत्कालीन रक्षा मंत्री के साथ 36 राफेल युद्धक विमानों के सौदे पर डील की थी। दसॉ एविएशन की रफाल के लिए करीब 59 हजार करोड़ रुपये की डील हुई थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि पर्रिकर ने उनसे कहा कि (बतौर रक्षा मंत्री) उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल लड़ाकू जेट सौदे में किए गए बदलावों के प्रति अंधेरे में रखा। पर्रिकर ने राहुल गांधी के दावे से यह कहते हुए इनकार किया था कि कांग्रेस नेता को पांच मिनट के शिष्टाचार भेंट को राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 

राफेल पर सरकार के संकटमोचक

एक और शख्स जिन्होंने राफेल पर कांग्रेस के आरोपों की उड़ान को जमींदोज करने में प्रखरता दिखाई तो वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के संकट मोचक रहे अरुण जेटली। एक वक्त था जब राहुल गांधी ने संसद में राफेल डील का मुद्दा उठाया मसला डिफेंस से जुड़ा था। कायदे से तो सवालों का जवाब तत्तकालीन रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण को देना था। सरकार की तरफ से तर्कों और सवालों की ढाल-तलवार लेकर अरुण जेटली खड़े हुए तो मामला आमने-सामने का हो गया। दोनों पक्षों में तीखी बहस चली और इस दौरान कांग्रेस के सांसद कागज के जहाज उड़ाते रहे, जिस पर उस वक्त की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कड़ी आपत्ति जताई। राहुल के सवालों और अरुण जेटली के जवाबों कितने सही-गलत रहे, यह अलग बहस का विषय है, मगर जेटली ने एक हद तक राहुल गांधी के तीखे सवालों से सरकार को बचाने की प्रभावी कोशिश की। इसके अलावा जितनी प्रेस कांफ्रेंस उन्होंने की, जितनी बार उन्होंने ब्लॉग लिखकर राफेल को लेकर सरकार की तरफ से पक्ष रखा, उतना रक्षामंक्षी निर्मता सीतारमण ने भी नहीं।  

इसे भी पढ़ें: मिग-21 से लेकर राफेल तक, भारत की विमानों की खरीद पर एक नजर...

फ्रांस से खरीदा गया राफेल वो लड़ाकू विमान जिसको लेकर देश के भीतर जोरदार सियासत हुई। वो सियासत तब भी जारी है जब राफेल हिन्दुस्तान का हिस्सा हो गया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह व्यंगात्मक तरीके से ट्वीट कर राफेल की कीमत बताने की मांग कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल दाग दिए। बहरहाल,  राफेल पर सियासत अपनी जगह है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस राफेल दुश्मनों का काल साबित होगा। विमानों के जमीन पर उतरने को तकनीकि भाषा में टच डाउन कहते हैं। दहाड़ता हुआ, गरजता हुआ और दुश्मनों को मुंह चिढ़ाता हुआ राफेल हिन्दुस्तान की धरती पर टच डाउन कर गया है। 

रफ़ाल विमान के लिए IAF को बधाई।

लेकिन क्या सरकार इन सवालों के जवाब देगी:

1) प्रत्येक विमान की क़ीमत ₹526 करोड़ की बजाए ₹1670 करोड़ क्यों दी गयी?

2) 126 की बजाए सिर्फ़ 36 विमान ही क्यों ख़रीदे?

3) HAL की बजाए दिवालिया अनिल को ₹30,000 करोड़ का कांट्रैक्ट क्यों दिया गया?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 29, 2020