गुर्जरों के आंदोलन पर बोले गहलोत, आरक्षण की मांग का ज्ञापन PM को सौंपे
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली बार पांच फीसदी आरक्षण की मांग को विधानसभा में पारित कर लागू करने का प्रयास किया गया था लेकिन उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी।
नयी दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के नेताओं को अपनी मांग से जुड़ा ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना चाहिए क्योंकि यह संविधान संशोधन के बिना संभव नहीं है।
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उन्होंने रेल पटरियों पर बैठे आंदोलनकारियों का आह्वान किया कि वे हट जाएं। गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘पिछली बार भी उनकी अधिकतर मांगे राज्य सरकार द्वारा मानी गई थी ,इस बार भी उनसे बातचीत करने के लिए तीन मंत्रियों की कमेटी बना दी गई है। इस बार जो उनकी मांगे हैं उनका ताल्लुक केंद्र सरकार से है।’
उन्होंने कहा, ‘पिछली बार पांच फीसदी आरक्षण की मांग को विधानसभा में पारित कर लागू करने का प्रयास किया गया था लेकिन उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। अब जो गुर्जर समाज की मांग है वह संविधान संशोधन करके ही पूरी हो सकती है यह बात बैंसला जी को भी मालूम है इसलिए उनका आंदोलन करना समझ से परे है। उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को देना चाहिये।’
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गौरतलब है कि राजस्थान में गुर्जरों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। गुर्जर आंदोलनकारी राज्य में रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। 8 फरवरी से शुरू हुए इस आंदोलन में अगुवा नेता किरोड़ी बैंसला भी पटरी पर बैठ गए हैं।
Rajasthan CM Ashok Gehlot on movement by Gujjar community in Sawai Madhopur, demanding 5% reservation: I would like to appeal to the people that they shouldn’t sit on rail tracks. Their demands can only be met after amendments in Constitution, so they should submit a memo to PM. pic.twitter.com/4vtttRZp57
— ANI (@ANI) February 9, 2019
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