सीतारमण ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पूंजीगत व्यय योजना की समीक्षा की
शहरी परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया और अधिकारियों से मेट्रो रेल एवं क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पूंजीगत व्यय योजना की समीक्षा की। उन्होंने कोष के समय पर और कुशल उपयोग की जरूरत की बात कही।
बैठक के दौरान मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर चर्चा की गयी। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी भारत की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत प्रगति में तेजी लाने की जरूरत बतायी।’’
सीतारमण उन मंत्रालयों और विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं, जिन्हें केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। यह बैठक उसी का हिस्सा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में 28,628 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय का आवंटन किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने इस कोष के समय पर और कुशल उपयोग की आवश्यकता की बात कही। सीतारमण ने शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए और वित्त वर्ष के अंत तक बजटीय राशि का पूरा उपयोग हो।
उन्होंने शहरी परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया और अधिकारियों से मेट्रो रेल एवं क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह किया।
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