राफेल मुद्दे पर कांग्रेस के सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है साफ: सुषमा
इसके जवाब में सुषमा ने कहा कि इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुयी है। उन्होंने कहा कि उसी दिन उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था और इससे फ्रांसीसी मंत्री काफी खुश थे।
नयी दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि राफेल विमान सौदे पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई विवाद नहीं है, विवाद सिर्फ कांग्रेस नेताओं के मन में है। सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राफेल मामले में उच्चतम न्यायालय ने सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है। उनके जवाब से असंतोष जताते हुए कांग्रेस सदस्यों से सदन से वाकआउट किया। अपने पूरक सवाल में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद के बीच हुयी बैठक का ब्यौरा (मिनट) सार्वजनिक करने की मांग की ताकि इससे जुड़े विवाद का हल हो।
.@SushmaSwaraj said that in #RajyaSabha that there is no controversy in the matter, except in minds of the opposition party leaders.https://t.co/q4AnW9r52k
— moneycontrol (@moneycontrolcom) January 3, 2019
सुषमा ने इस पर कहा कि कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ कांग्रेस नेताओं के मन में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि कोई विवाद नहीं है। शिवसेना सदस्य ने सवाल किया कि हाल ही में फ्रांसीसी विदेश मंत्री ली द्रियां की हालिया यात्रा के दौरान क्या राफेल मुद्दे पर कोई बातचीत हुयी थी। इसके जवाब में सुषमा ने कहा कि इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुयी है। उन्होंने कहा कि उसी दिन उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था और इससे फ्रांसीसी मंत्री काफी खुश थे।
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उन्होंने एक अन्य पूरक सवाल के जवाब में कहा कि जैतापुर परमाणु संयंत्र के संबंध में फ्रांस से समझौता हुआ है। इसमें छह इकाइयां बनेंगी और हर इकाई की क्षमता 1650 मेगावाट होगी। उन्होंने कहा कि बनकर तैयार होने पर यह संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा।सुषमा ने एक अन्य पूरक सवाल के जवाब में कहा कि ब्रेक्जिट की प्रक्रिया अब भी जारी है और इसके पूरा होने तक ब्रिटेन में भारतीय नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ब्रेक्जिट के मुद्दे पर ब्रिटेन की संसद में सात जनवरी से चर्चा शुरू होगी।
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