सरकार करेगी फैसले का व्यवस्थित परीक्षणः प्रसाद

सरकार ने आज कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश में बर्खास्त कांग्रेस सरकार को बहाल करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विस्तृत प्रतिक्रिया देने से पहले इस आदेश और उसके प्रभावों का ‘व्यवस्थित अध्ययन’ करेगी। शीर्ष अदालत ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 15 दिसंबर, 2015 से पहले की यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। इस फैसले को केंद्र सरकार एवं भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश की पुल सरकार का बाहर से समर्थन कर रही है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा, ‘‘हमें अभी आदेश मिलना बाकी है। हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और फिर व्यवस्थित जवाब देंगे। हम इस आदेश का व्यवस्थित परीक्षण करेंगे। इस पर विस्तार से गौर करने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इस फैसले और उसके प्रभावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे।’’ शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में केंद्र की आलोचना करने पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रसाद ने कहा कि उन्हें उससे लोकतंत्र पर उपदेश सुनकर हंसी आती है।

इस बीच, भाजपा ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय का यह विचित्र आदेश है क्योंकि उसने उस व्यक्ति को विपक्ष में बैठने को कहा है जिसके पास बहुमत है और उस व्यक्ति को सरकार चलाने को कहा है जिसके पास अल्पमत है।