उप्र सरकार ने जिलों के प्रशासन को सूचना तंत्र मजबूत करने को कहा

[email protected] । Apr 25 2017 3:42PM

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में घटित आपराधिक एवं संवेदनशील घटनाओं की जानकारी स्थानीय प्रशासन को फौरन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में घटित आपराधिक एवं संवेदनशील घटनाओं की जानकारी स्थानीय प्रशासन को फौरन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी जिलाधिकारियों तथा जिला पुलिस प्रमुखों को जारी आदेश में अपना सूचना तंत्र मजबूत करने की हिदायत दी है। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को सोमवार को भेजे गये पत्र में कहा कि जिलों में घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं, दुर्घटनाओं, अग्निकाण्ड तथा अन्य संवेदनशील घटनाओं के बारे में जिला प्रशासन को तुरन्त जानकारी नहीं हो पाती है। इस कारण ऐसी घटनाओं में फौरन अपेक्षित कार्रवाई करने में देर होती है। यह स्थिति ‘अत्यन्त खेदजनक’ है।

भटनागर ने पत्र में कहा कि यह भी देखने में आया है कि घटना के सम्बन्ध में मीडिया को पहले ही जानकारी हो जाती है, जबकि जिला प्रशासन को या तो देर से अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिलती है। यह स्थिति जिला प्रशासन के सूचना तंत्र की विफलता की निशानी है। उन्होंने पत्र में जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों से कहा, ‘‘आपसे अपेक्षा है कि आप अपना सूचना-तंत्र इतना अधिक सक्षम बनाएं कि जिले में घटित किसी भी घटना की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिले और शासन प्राथमिकता के अनुरूप तत्काल मौके पर पहुंचकर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें।’’ मुख्य सचिव ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र की प्रति सभी मण्डलायुक्तों और परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों को भी भेजी गयी है।

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