लैंड जिहाद पर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, भाजपा विधायक की मांग पर जारी किए यह आदेश

लैंड जिहाद पर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, भाजपा विधायक की मांग पर जारी किए यह आदेश

सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक के साथ ही सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को एहतियाती कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी डीएम से कहा गया है कि क्षेत्र विशेष में भूमि की खरीद-फरोख्त पर विशेष निगरानी रखी जाए।

उत्तराखंड में इन दिनों लैंड जिहाद काफी चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर राज्य की राजनीति तो गर्म है। साथ ही साथ इंटरनेट मीडिया पर भी अलग बहस चल रही है। हाल में ही भाजपा विधायक अजेंद्र अजय ने इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा था। इस पत्र में अजेंद्र अजय ने मांग की कि सुरक्षा के खातिर एक विशेष समुदाय के सभी धार्मिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिए जाने चाहिए। इसी को लेकर अब सरकार सख्त होती दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक के साथ ही सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को एहतियाती कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी डीएम से कहा गया है कि क्षेत्र विशेष में भूमि की खरीद-फरोख्त पर विशेष निगरानी रखी जाए। 

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उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि जनसंख्या में तेज वृद्धि से राज्य के कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उन स्थानों से कई समुदायों का पलायन हो रहा है, साथ ही सांप्रदायिक शांति के लिए खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगहों पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने की संभावना है। सरकार ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए डीजीपी, सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को समस्या के समाधान के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में शांति समितियों के गठन का आह्वान किया है। पुलिस और जिला अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्हें उन लोगों की जिलेवार सूची तैयार करने को भी कहा गया है जो दूसरे राज्यों से आए हैं और जिनका आपराधिक इतिहास है।

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जिलाधिकारियों (डीएम) को ऐसे क्षेत्रों में अवैध भूमि सौदों पर नजर रखने और यह देखने के लिए कहा गया है कि लोग डर या दबाव में अपनी जमीन न बेचें। जाली पहचानपत्र या मतदाता पहचानपत्र प्राप्त करने वाले विदेशी मूल के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसे लोगों का रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए और कानूनी प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये निर्देश भाजपा नेता अजेंद्र अजय द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हाल ही में लिखे गए एक पत्र के बाद आये हैं जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक विशेष समुदाय के लोग न केवल अपने उपासना स्थल बना रहे हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में थोक में जमीन भी खरीद रहे हैं जिससे राज्य के मूल निवासियों का पलायन हो रहा है। भाजपा नेता द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद गृह विभाग को मामले को देखने के लिए कहा गया था।





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