मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि पर्यावरणीय संकटों को कम करने और पर्यावरण को बचाये रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को साल में एक पेड़ लगाने का संकल्प लेना होगा। इस छोटे से कदम से हम पूरे समाज का भला कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हम प्रदेश के हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की बैठक कर रहे हैं। कोरोना प्रदेश में पैर न पसारे इसके लिए हमें कुछ बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आने वाले त्यौहार किस स्वरूप में मनाए इस बात पर ध्यान देना होगा, ख़ासतौर पर मेलों जैसी सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जरा-सी लापरवाही से हमारी की हुई सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सरकार हर वो कदम उठाएंगी जो कोरोना को फैलने से रोक सकें। लोगों को भी कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी होगी और मुझे उम्मीद है कि हर व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन करेगा।

नयी दिल्ली। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,327 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,11,92,088 हो गई। देश में 36 दिनों के बाद संक्रमण के ये सर्वाधिक मामले हैं और इसी के साथ लगातार चौथे दिन उपाचाराधीन मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी। यह संख्या अब 1,80,304 पर पहुंच गयी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अद्यतन आकडों के अनुसार संक्रमण से 108 और लोगों की मौत होने से महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,57,656 हो गई। इससे पहले 29 जनवरी को 24 घंटे के अंतराल में संक्रमण के 18,855 मामले सामने आए थे।

इसे भी पढ़ें: केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा- अहंकार ने दिल्‍ली के शासकों को अंधा और बहरा बना दिया

लेकिन उसके बाद प्रतिदिन नए मामलों की संख्या 18 हजार से नीचे ही रही थी। संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,08,54,128 हो गई है और इसी के साथ संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 96.98 प्रतिशत हो गई है। संक्रमण से मृत्यु दर 1.41 प्रतिशत है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,80,304 है जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.61 प्रतिशत है।

इसे भी पढ़ें: फारूक अब्दुल्ला ने संपत्ति जब्त किए जाने के मामले में ईडी के आदेश को चुनौती दी

देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, देश में अभी तक 22,06,92,677 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है। इनमें से 7,51,935 नमूनों की जांच शुक्रवार को की गई।

श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें एजेंसी ने कथित धनशोधन के एक मामले में उनकी संपत्ति जब्त की है। अब्दुल्ला की याचिका शुक्रवार को अदालत के समक्ष लायी गयी लेकिन न्यायाधीश नेखुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया और अब इस मामले में आठ मार्च को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने बुधवार को उच्च न्यायालय के समक्ष ईडी के दिसंबर 2020 के आदेश को चुनौती दी थी।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में शुक्रवार को 27 हजार से अधिक लोगों को कोविड-19 टीके लगाए गए

मामले की सुनवाई अब सोमवार को अन्य न्यायाधीश के समक्ष होगी। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे ने यह कहते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया कि उन्होंने पिछले अतीत में इसी तरह के मामलों की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला 2001 से 2011 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और निकाय में नियुक्तियां कीं ताकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रायोजित कोषों में हेराफेरी की जा सके।

इसे भी पढ़ें: ममता बनर्जी ने 291 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी की, 114 नए चेहरों को मौका

अब्दुल्ला ने कहा कि ईडी द्वारा कश्मीर और जम्मू में जब्त संपत्ति की सूची अंतिम रिपोर्ट व प्राथमिकी में उल्लिखित कथित आपराधिक गतिविधि से असंबंधित है। उन्होंने इसे उनके मौलिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन बताया। पार्टी सांसद हसनैन मसूदी के अनुसार ईडी द्वारा जब्त संपत्ति या तो पैतृक थीं या कथित अपराध होने से पहले ली गयी थीं। इसलिए वे किसी धनशोधन मामले या आपराधिक गतिविधि से संबंधित नहीं है। अब्दुल्ला ने मामले में ईडी की वैधता को लेकर सवाल किया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि ईसीआईआर (प्रवर्तन आयोग सूचना रिपोर्ट) दर्ज किए जाने की तारीख और जांच की शुरुआत के समय जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर के संविधान, 1956 द्वारा शासित था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था।

उन्होंने कहा कि ईडी ने 28 दिसंबर, 2018 को रणबीर दंड संहिताके तहत यह पता लगाए बिना मामला दर्ज किया कि क्या यह उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। ईडी ने 19 दिसंबर 2020 को एक अनंतिम आदेश जारी कर धनशोधन रोकथाम कानून के तहत उनकी संपत्ति जब्त की। ईडी के बयान के अनुसार, जब्त संपत्तियों में तीन रिहायशी मकान शामिल हैं। जांच एजेंसी ने कहा था, जम्मू कश्मीर में चार विभिन्न स्थानों पर भूखंड के अलावा श्रीनगर के महंगे रेजिडेंसी रोड पर एक व्यावसायिक इमारत को भी जब्त किया गया है।

नयी दिल्ली। दिल्ली में शुक्रवार को14,874 वरिष्ठ नागरिकों समेत 27 हजार से अधिक लोगों को कोविड-19 टीके लगाए गए। अधिकारियों द्वारा साझा किये गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 45 से 59 आयु वर्ग के 2,020 लाभार्थियों को टीके लगाए गए।

इसे भी पढ़ें: केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा- अहंकार ने दिल्‍ली के शासकों को अंधा और बहरा बना दिया

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 5,100 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सोमवार को टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू होने पर टीके की पहली खुराक दी गई थी। अधिकारी ने कहा, आज, 27,057 लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 60 या उसे अधिक आयु के 14,874 लोग शामिल हैं।