देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा: नकवी

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नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की 100 प्रतिशत जियो टैगिंग एवं डिजिटलीकरण के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि देश भर में स्थित वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सके।मंत्री ने कहा कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। देश भर में छह लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां हैं। नकवी ने यहां केंद्रीय वक्फ परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम के तहत आठ वक्फ मुतवल्लियों (संरक्षक) को पुरस्कृत किया। यह पहला मौका है जब वक्फ मुतवल्लियों को वक्फ सम्पत्तियों के सदुपयोग विशेषकर इनका जरूरतमंदों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सदुपयोग करने वाले मुतवल्लियों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘देश भर में कार्यरत मुतवल्ली वक्फ सम्पतियों के  कस्टोडियन (संरक्षक) हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग एवं सुरक्षा हो।’’

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नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की 100 प्रतिशत जियो टैगिंग एवं डिजिटलीकरण के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि देश भर में स्थित वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सके।मंत्री ने कहा कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण एवं जिओ टैगिंग हेतु केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदद एवं तकनीकी सहायता दे रही है ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलीकरण का काम तय समय सीमा में पूरा कर सकें।

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नकवी ने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नये दिशानिर्देशों के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ज़कीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय समिति द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट की सिफारिशें वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग एवं दशकों से विवाद में फंसी सम्पत्तियों को विवाद से बाहर निकालने के लिए वक्फ नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाएगी। केंद्र सरकार इस समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों से परामर्श कर आवश्यक कदम उठा रही है।

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