'आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति', अमित शाह बोले- हम J&K को देश का नंबर एक राज्य बनाना चाहते हैं

amit shah
ANI
अंकित सिंह । Oct 4 2022 6:21PM

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब ना जुलूस निकल रहे हैं और ना पत्थरबाजी हो रही है। क्योंकि कठोरता के साथ विकास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है।

जम्मू-कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने वहां लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि तीन परिवारों के शासन ने जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किमी पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया है। 2014 के बाद मोदी जी ने इस पिछड़े जम्मू-कश्मीर को विकास के मामले में आज लगभग सभी राज्यों के बराबर लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि तीन परिवारों ने जम्मू-कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। इन तीन परिवारों को जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पहचानना चाहिए।

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भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब ना जुलूस निकल रहे हैं और ना पत्थरबाजी हो रही है। क्योंकि कठोरता के साथ विकास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार में आतंकवाद का महिमामंडन करने वाली पूरी चेन को कठोरता के साथ समाप्त करने का काम किया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, आतंकवाद के प्रशंसक जो प्रशासन में बैठे थे उन्हें चिन्हित कर निकालने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सिर्फ वादे करने वाले लोग नहीं हैं। हम भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। साथ ही साथ विकास के मामले में जम्मू-कश्मीर को पूरे देश में नंबर एक राज्य बनाना चाहते हैं।

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इससे पहले रौजौरी में अमित साह ने कहा था कि देश में सरकार बदली, 2014 से नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनें, तब मोदी जी ने सबसे पहले जम्मू-कश्मीर में पंचायत के चुनाव कराए। पहले जो सिर्फ तीन परिवार के पास था, आज 30 हजार के पास जम्मू-कश्मीर का शासन आया है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को उखाड़ कर फेक दिया। अगर अनुच्छेद 370 और 35A नहीं हटता तो जम्मू-कश्मीर में ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं मिलता। अनुच्छेद 370 और 35A हटने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है।

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