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'बड़ी शक्तियों को अब युद्धक्षेत्र में बढ़त नहीं, छोटी ताकतें भी दे सकती हैं मात': रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Sat, 13 Jun 2026 10:47:00 +0530

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भारतीय वायु सेना अकादमी (AFA) में आयोजित संयुक्त स्नातक परेड (Combined Graduation Parade) को संबोधित किया। सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले नए सैन्य अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए आगाह करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक संघर्ष (Modern Warfare) का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब युद्धक्षेत्र में बड़ी महाशक्तियों को पहले जैसी निर्णायक बढ़त हासिल नहीं है, क्योंकि उभरती प्रौद्योगिकियों (Emerging Technologies) और नई रणनीतियों के दम पर छोटी ताकतें भी भारी नुकसान पहुँचाने में सक्षम हैं।

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सिंह ने यहां के निकट स्थित भारतीय वायु सेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि उभरती प्रौद्योगिकियों ने युद्ध की परिही बदल दी है। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘पहले ऐसा लगता था कि बड़ी शक्तियों को युद्धक्षेत्र में निर्णायक बढ़त हासिल होती थी लेकिन अब तुलनात्मक रूप से छोटी ताकतें भी अपने छोटे लेकिन खतरनाक हथियारों एवं नयी रणनीतियों से भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप सभी को यह बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप युद्ध के हर स्वरूप के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें।’’

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उन्होंने भारतीय वायु सेना में शामिल होने वाली महिला पायलटों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से वायु सेना और अधिक शक्तिशाली, संतुलित तथा मजबूत हुई है तथा यह समावेशी बल की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने अत्यंत जोखिम भरे बचाव अभियानों में भारतीय वायु सेना की सफलता और संकट के समय विदेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उसकी भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय वायु सेना ने मानवीय अभियानों के दौरान भारतीय संस्कृति और मूल्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाई है।

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Piyush Goyal Birthday: बैंक की नौकरी से Modi Cabinet तक, ऐसा रहा है मंत्री पद का सफर

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Sat, 13 Jun 2026 10:22:47 +0530

भाजपा के वरिष्ठ नेता और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज यानी की 13 जून को अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीयूष गोयल को मोदी सरकार के सबसे सफल मंत्रियों में गिना जाता है। इसके अलावा उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वसनीय भी माना जाता है और वह भारतीय जनता पार्टी के भी भरोसेमंद हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर पीयूष गोयल के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

जन्म और परिवार

महाराष्ट्र के मुंबई में 13 जून 1964 को पीयूष गोयल का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम वेद प्रकाश गोयल था और वह भी बीजेपी से जुड़े थे। वहीं पीयूष गोयल की मां का नाम चंद्रकांता गोयल था। जोकि साल 1990 से लेकर 2004 तक विधायक रही हैं। वहीं पीयूष गोयल के पिता अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं।

पीयूष गोयल ने शुरूआती शिक्षा पूरी करने के बाद एलएलबी और चार्टर्ड अकाउंट की भी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी के साथ शुरू किया। बाद में वह अपने पिता के रास्ते पर चलकर राजनीति में सक्रिय हुए।

सियासी सफर

बता दें कि अपने 35 साल के लंबे सियासी जीवन में पीयूष गोयल भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सहित कई अहम पदों पर रहे हैं। साल 2010 में पहली बार साल 2010 में पीयूष गोयल राज्यसभा के सदस्य बने। साल 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो पीयूष गोयल को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया।

साल 2014 से लेकर 2019 तक पीयूष गोयल कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाई। वहीं साल 2017 में पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। पीयूष गोयल के नेतृत्व में रेलवे में कई क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। वहीं साल 2019 में उनको बजय पेश करने का मौका मिला। इस दौरान उस बजट में गोयल के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी और बड़े फैसले लिए गए थे।

साल 2021 तक पीयूष गोयल रेल मंत्री रहे, इसके बाद उनको कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान समय में पीयूष गोयल के पास उपभोक्ता मामले, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। साल 2019 में उनको राज्यसभा का उप नेता बनाया गया। फिर साल 2021 में वह राज्यसभा के नेता सदन बने। पीयूष गोयल एक बेहतरीन वक्ता हैं, जो कई अहम और बड़े मौकों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हैं।

TMC नेता Abhishek Banerjee की बढ़ीं मुश्किलें! PA सुमित रॉय के लिए घर पर पुलिस की छापेमारी, CID का समन, मदन मित्रा के ठिकानों पर ED की रेड

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Sat, 13 Jun 2026 10:14:50 +0530

पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए शनिवार का दिन भारी हलचल और कानूनी संकटों से भरा रहा। एक तरफ जहाँ पुलिस ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) सुमित रॉय की तलाश में उनके कोलकाता स्थित आवास पर छापेमारी की, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने पार्टी के एक और कद्दावर विधायक मदन मित्रा के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। खबरों के मुताबिक, शालबोनी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कोलकाता पुलिस के जवानों के साथ मिलकर सुबह-सुबह तलाशी अभियान चलाया। तलाशी पूरी करने के बाद पुलिस टीम वहां से चली गई।

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इस घटनाक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचीं। सूत्रों का कहना है कि यह तलाशी उन आरोपों से जुड़ी है जिनमें कहा गया है कि रॉय ने पार्टी का चुनावी टिकट दिलाने का वादा करके लोगों से पैसे लिए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस इन दावों की जांच कर रही है और इस मामले में रॉय की तलाश कर रही है। इन आरोपों को लेकर अभिषेक बनर्जी या उनके ऑफिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

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CID ने अभिषेक बनर्जी को समन भेजा

इससे पहले शुक्रवार को CID ने बनर्जी को नोटिस भेजकर 16 जून को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा। यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयान से जुड़ा है। CID की एक टीम शुक्रवार दोपहर नोटिस देने के लिए बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची थी। हालांकि, जब अधिकारी पहुंचे तो डायमंड हार्बर के सांसद वहां मौजूद नहीं थे। परिवार के सदस्यों और ऑफिस के कर्मचारियों के मुताबिक, बनर्जी पास की ही एक गली में स्थित TMC प्रमुख ममता बनर्जी के घर पर एक मीटिंग में शामिल होने गए थे।

CID अधिकारियों ने सीधे नोटिस देने की एक और कोशिश करने से पहले लगभग दो घंटे तक इंतजार किया। जब बनर्जी जांच अधिकारियों से नहीं मिल पाए, तो आखिरकार नोटिस उनके ऑफिस के एक कर्मचारी को सौंप दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "चल रही जांच के तहत विधिवत नोटिस दिया गया है। उन्हें 16 जून को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।"

यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान बनर्जी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज शिकायत से जुड़ा है। यह शिकायत शुरू में बागईआटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और बाद में CID को सौंपे जाने से पहले बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने इसकी जांच की थी।

मदन मित्रा के यहां ED की छापेमारी

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शनिवार को चल रही जांच के तहत कोलकाता और उसके आसपास तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा से जुड़ी कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, ED अधिकारियों ने आठ जगहों पर छापेमारी की, जिनमें कोलकाता के भवानीपुर, उत्तर 24 परगना के कमारहाटी और दक्षिण 24 परगना के जोका में मित्रा के घर शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि यह सर्च ऑपरेशन कथित म्युनिसिपल भर्ती घोटाले से जुड़ा है। तलाशी जारी है और आगे की जानकारी का इंतज़ार है।

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MT Lyaki Freedom Attack | 'सभी क्रू मेंबर सुरक्षित', ओमान के पास एक और भारतीय जहाज़ पर हमले की खबर गलत, विदेश मंत्रालय का खंडन

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Sat, 13 Jun 2026 10:09:06 +0530

ओमान की खाड़ी में लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने शनिवार को उन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिनमें भारतीय क्रू वाले एक और वाणिज्यिक जहाज़ (Commercial Ship) को निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा था। विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ किया है कि जहाज़ पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित हैं और हमले की खबरें 'गलत' हैं। कई बिना पुष्टि वाली खबरों में दावा किया गया था कि मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले तेल और केमिकल टैंकर, MT लियाकी फ्रीडम को शुक्रवार रात ओमान की खाड़ी में निशाना बनाया गया, जब उसने VHF (वेरी हाई फ्रीक्वेंसी) पर जवाब देना बंद कर दिया था।

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खबरों में दावा किया गया था कि टैंकर पर कई भारतीय सवार थे और हताहत होने की आशंका थी। हालांकि, भारत सरकार ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं।

न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, "हमने लियाकी फ्रीडम जहाज़ के कैप्टन से बात की है, जिन्होंने पुष्टि की है कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और बताई गई जानकारी गलत है।"

दुनिया भर में नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 'फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ़ इंडिया' (FSUI) ने भी पहले हमले की पुष्टि की थी, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया और कहा कि MT लियाकी फ्रीडम के क्रू ने पुष्टि की है कि टैंकर को निशाना नहीं बनाया गया था।

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भारतीय क्रू वाले तीन जहाज़ों पर हमला और नई दिल्ली का कड़ा विरोध

अब तक ओमान के तट के पास भारतीय क्रू वाले तीन जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। 8 जून को MT मैरिवेक्स को निशाना बनाया गया था। यह पलाऊ के झंडे वाला टैंकर था जिस पर 24 भारतीय क्रू मेंबर थे, जिन्हें ओमान के अधिकारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था।

10 जून को MT सेटेबेलो को निशाना बनाया गया, जो पलाऊ के झंडे वाला एक और टैंकर था और जिस पर 24 भारतीय क्रू मेंबर थे। इस हमले में तीन नाविकों की मौत हो गई। और 11 जून को MT जलवीर को निशाना बनाया गया, जो गिनी-बिसाऊ के झंडे वाला टैंकर था और जिस पर 20 भारतीय नाविक थे, लेकिन क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

भारत ने इन हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और तब से दो बार अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ़ मिशन जेसन मीक्स को तलब किया है। एक बयान में भारत ने कहा है कि ऐसे हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और शिपिंग लेन (जहाज़ों के रास्ते) मुक्त और खुले रहने चाहिए।

विदेश मंत्री (EAM) डॉ. एस. जयशंकर ने भी शुक्रवार देर रात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की और हमलों पर विरोध दर्ज कराया। जयशंकर ने शनिवार तड़के 'X' पर कहा, "कमर्शियल शिपिंग के ख़िलाफ़ इस तरह की जानलेवा कार्रवाई सही नहीं है।"

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के लिए ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया है, लेकिन तेहरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें 'पूरी तरह बेबुनियाद' और 'ध्यान भटकाने की कोशिश' बताया है।

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पंजाब में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, भगवंत मान ही होंगे 'AAP' का CM चेहरा: अरविंद केजरीवाल

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Sat, 13 Jun 2026 09:10:40 +0530

पंजाब की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय (फरवरी 2027) से पहले, इसी साल नवंबर 2026 में हो सकते हैं। बठिंडा में एक विशाल रोड शो को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनावों के लिए भगवंत मान को ही पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है।

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केजरीवाल ने भगवंत मान को पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी पेश किया और कहा, ‘‘हमें उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाना है।’’ केजरीवाल ने बठिंडा में मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा सहित अन्य नेताओं के साथ रोड शो को संबोधित किया। उन्होंने पिछले महीने हुए नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए लोगों का आभार जताया।

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बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के चार पार्षद बरनाला, मोगा, बटाला और बठिंडा नगर निगमों के महापौर निर्वाचित हुए। केजरीवाल ने कहा, ‘‘मुझे बताया गया है कि चुनाव फरवरी 2027 के बजाय नवंबर 2026 में होंगे। ऐसे में अब केवल चार महीने बचे हैं। हमें अभी से काम में जुट जाना चाहिए और भगवंत मान को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है।’’ केजरीवाल ने नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी की ‘‘शानदार जीत’’ के लिए लोगों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आठ नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों की कुल 1,977 वार्ड सीटों में से 958 पर जीत दर्ज की है। केजरीवाल ने दावा किया, ‘‘पंजाब में आप चार साल से सरकार चला रही है और लोग इसके शासन से खुश हैं।’’

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “पंजाब के लोगों को यह जानना चाहिए कि हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस ने मिलकर मुकाबला किया था। इन दलों ने अपने संसाधन साझा किए, रणनीतियों में तालमेल बिठाया और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ पर्दे के पीछे एकजुट होकर अभियान चलाया।”

उन्होंने कहा, “ईमानदार सरकार से ये दल घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि यदि ‘आप’ की जनसेवा की यात्रा इसी तरह जारी रही, तो भ्रष्टाचार की उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। लेकिन पंजाब की राजनीतिक रूप से जागरूक और दूरदर्शी जनता ने इस गठजोड़ की हकीकत को समझ लिया और ‘आप’ के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया।” कृषि को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मान ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार खेती-किसानी को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव संसाधन उपलब्ध कराती रहेगी।

Air India हादसे की बरसी पर Gujarat सरकार का संकल्प, त्रासदी की जगह बनेगा Mega Health Centre

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 22:36:12 +0530

एक साल पहले हुए उस दर्दनाक विमान हादसे की यादें आज भी गुजरात और देशभर के लोगों के मन में ताजा हैं। अब गुजरात सरकार ने उस त्रासदी से प्रभावित परिसर को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए परिसर के पुनर्विकास के लिए 547 करोड़ रुपये से अधिक की व्यापक योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

गौरतलब है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान एआई-171 दुर्घटनाग्रस्त होकर छात्रावास और भोजनालय भवनों पर गिर गई थी। इस हादसे में कुल 260 लोगों की जान चली गई थी। यह दुर्घटना गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित न्यू मेंटल परिसर में हुई थी, जो असरवा सिविल अस्पताल के निकट स्थित है।

मौजूद जानकारी के अनुसार गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानसेरिया ने हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस त्रासदी के निशानों को विकास के संकल्प में बदलना चाहती है। उनका कहना है कि इस स्थान को स्वास्थ्य और शिक्षा के ऐसे केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई उम्मीदें पैदा करेगा।

बता दें कि न्यू मेंटल परिसर लगभग 1,71,100 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दुर्घटना से पहले यहां शिक्षकों और कर्मचारियों के आवास, स्नातक छात्रावास, विवाहित स्नातकोत्तर छात्रावास और भोजनालय जैसी कई सुविधाएं मौजूद थीं। वर्ष 2015-16 के दौरान बनाए गए इन भवनों में कई संरचनाएं हादसे में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

विमान दुर्घटना के दौरान विमान भोजनालय भवन और अतुल्यम-1 से अतुल्यम-4 छात्रावास भवनों से टकराया था। सबसे अधिक नुकसान विवाहित स्नातकोत्तर छात्रावास के चार भवनों को हुआ था, जहां 92 विद्यार्थी अपने परिवारों के साथ रहते थे। दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित विद्यार्थियों के लिए अस्थायी आवास और भोजन की व्यवस्था की थी।

मौजूद जानकारी के अनुसार सरकार ने अब दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में मौजूद सभी क्षतिग्रस्त भवनों को पूरी तरह ध्वस्त करने का फैसला लिया है। इसके बाद वहां लगभग 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में रीढ़ और पक्षाघात उपचार अस्पताल, पुनर्वास केंद्र, भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय तथा 500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला छात्रावास बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि इस परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पुनर्वास केंद्र, भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय और छात्रावास के लिए लगभग 175 करोड़ रुपये तथा रीढ़ और पक्षाघात उपचार अस्पताल के लिए 120 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार केवल इस हिस्से पर ही करीब 295 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा छात्रावास सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। विवाहित स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावास भवन बनाए जाएंगे। योजना के तहत लगभग आठ भवनों में कुल 510 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी। इस परियोजना पर करीब 192 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

बता दें कि परिसर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। लगभग 3,100 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाली यह प्रयोगशाला वडोदरा में संचालित उन्नत प्रयोगशाला के मॉडल पर विकसित की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपये बताई गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद न्यू मेंटल परिसर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। साथ ही यह परियोजना उस स्थान को नई पहचान देगी, जो कभी देश की सबसे दर्दनाक विमान दुर्घटनाओं में से एक का गवाह बना था और आज विकास तथा पुनर्निर्माण के प्रतीक के रूप में आगे बढ़ रहा है।

India Tour पर Japanese Woman का दर्द, बोलीं- Varanasi में पीछा हुआ, Mumbai में यौन उत्पीड़न

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 22:20:40 +0530

पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर विदेशों में भारतीय पर्यटकों के व्यवहार और भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के अनुभवों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच जापान की एक महिला यात्री का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भारत के विभिन्न शहरों में अपने अनुभव साझा किए हैं और उन जगहों की सूची जारी की है, जहां उन्हें यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस हुआ।

मौजूद जानकारी के अनुसार हन्ना नाम की जापानी महिला ने भारत में अकेले लगभग तीन महीने तक यात्रा की। 10 जून को साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने बताया कि भारत में उन्हें कई बेहद अच्छे और मददगार लोग मिले, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें पीछा किए जाने, यौन उत्पीड़न और असुरक्षा जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा।

गौरतलब है कि हन्ना ने अपने अनुभवों के आधार पर पांच शहरों और क्षेत्रों की सूची तैयार की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सूची पूरी तरह उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है और हर यात्री का अनुभव अलग हो सकता है।

हन्ना ने पांचवें स्थान पर असम के गुवाहाटी शहर को रखा। उन्होंने कहा कि वहां उनके साथ कोई गंभीर घटना नहीं हुई, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के अन्य स्थानों की तुलना में उन्हें अकेले घूमते समय कम सहज महसूस हुआ। इसी कारण उन्होंने गुवाहाटी को अपनी सूची में शामिल किया।

चौथे स्थान पर उन्होंने नई दिल्ली का नाम रखा। हन्ना के अनुसार वह तीन अलग-अलग अवसरों पर दिल्ली गईं और हर बार उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद दिल्ली और उनका तालमेल नहीं बैठता। हालांकि उन्होंने किसी विशेष सुरक्षा घटना का उल्लेख नहीं किया।

तीसरे स्थान पर उन्होंने मुंबई को रखा। गौरतलब है कि मुंबई को अक्सर भारत के अपेक्षाकृत सुरक्षित महानगरों में गिना जाता है, लेकिन हन्ना का कहना है कि वहां उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस वजह से शहर से जुड़ी उनकी कुछ यादें अच्छी नहीं रहीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई लोगों के लिए मुंबई सुरक्षित शहर माना जाता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत अनुभव अलग रहा।

दूसरे स्थान पर बिहार के रक्सौल का नाम सामने आया। नेपाल से लौटने के बाद उन्हें वहां ठहरने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हन्ना के अनुसार कई होटलों ने विदेशी होने के कारण उन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ स्थानों पर उनसे सामान्य से अधिक किराया मांगा गया। उन्होंने इसे अपनी यात्रा के सबसे तनावपूर्ण अनुभवों में से एक बताया।

सबसे ऊपर उन्होंने वाराणसी को रखा। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी उनके पसंदीदा भारतीय शहरों में भी शामिल है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि यहीं उन्हें सबसे ज्यादा पीछा किए जाने की घटनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान एक ऐसा क्षण भी आया जब उन्हें लगा कि स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। हालांकि उन्होंने उस घटना का विस्तार से उल्लेख नहीं किया।

बता दें कि वीडियो के अंत में हन्ना ने यह भी कहा कि इन शहरों को वह भारत के सबसे खराब स्थान नहीं मानतीं। उनके अनुसार यात्रा का अनुभव हमेशा जटिल होता है और कोई जगह एक साथ खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकती है। उन्होंने विशेष रूप से वाराणसी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उनके सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है।

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं। कई भारतीय उपयोगकर्ताओं ने उनके अनुभवों पर दुख जताया और उनसे माफी मांगी। कुछ लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की, जबकि कई लोगों ने पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों को अपेक्षाकृत सुरक्षित बताया। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि हन्ना के विचार उनके निजी अनुभवों पर आधारित हैं और इन्हें सभी यात्रियों के अनुभवों का प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता है।

अभिषेक बनर्जी की हुंकार: CID या ED, कोई हमें झुका नहीं सकता, हम नहीं डरते

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 19:58:33 +0530

चुनावी हार और CID के बुलावे के बीच TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। अभिषेक बनर्जी ने आज कहा कि आप जानते हैं कि CID ने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ 5.30 घंटे तक रहा। मुझे 14 जून को फिर से बुलाया गया है। मैं वहाँ जाऊँगा। मैं हमेशा इस तरह की जाँच में सहयोग करता हूँ। मुझे किसी और मामले में भी समन भेजा जा सकता है। मैंने उनसे कहा है कि वे किसी और को नोटिस दे दें क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। लेकिन मैंने सुना है कि वे इंतज़ार कर रहे थे। अगर वे तब नोटिस देना चाहते हैं जब मैं वहाँ नहीं हूँ और किसी और को नोटिस लेने की इजाज़त नहीं है, तो उन्हें मेरे घर लौटने तक इंतज़ार करना होगा। मैं हमेशा एजेंसियों के साथ सहयोग करता हूँ।

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अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मेरे पेश होने के मामले में कई लोग CID से मिली जानकारी के आधार पर खबरें चला रहे हैं। जब मैं इस विचाराधीन मामले के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा हूँ, तब भी जानकारी लीक होने के कारण हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी मुझसे उम्र में बड़े हैं। उन्हें अपनी राय रखने का हक है। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा।

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उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने मेरे 'DJ' को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब सरकार बदल गई है और वे बार-बार मेरे खिलाफ़ मामले दर्ज कर रहे हैं। अमित शाह के भड़काऊ बयानों के लिए उनके खिलाफ़ FIR क्यों नहीं होनी चाहिए? कई लोग CID से मिली जानकारी के आधार पर मेरे पेश होने से जुड़ी खबरें चला रहे हैं। जब मैं इस कोर्ट में चल रहे मामले के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा हूँ, तब भी जानकारी लीक होने के मामले को लेकर हम हाई कोर्ट जाएँगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस लड़ाई में ज़रा भी पीछे नहीं हटेंगे। आप हमें झुका नहीं सकते, हम एजेंसियों से नहीं डरते। MLA और MP को तोड़कर TMC को झुकाया नहीं जा सकता। आपने कहा था कि आप अन्नपूर्णा भंडार देंगे, लेकिन अब हालात अलग हैं।

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यूपी के MSME और ODOP को वैश्विक पहचान दिलाएगा UPITS 2026, दिल्ली से शुरू हुआ भव्य प्रचार अभियान

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 19:39:29 +0530

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के MSME क्षेत्र, स्थानीय उत्पादों और औद्योगिक क्षमता को देशभर और वैश्विक बाजारों तक पहुँचाने की दिशा में प्रयास अब और तेज़ हो गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS 2026) के चौथे संस्करण के राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान का शुभारंभ आज नई दिल्ली में आयोजित भव्य रोड शो के साथ हुआ। यह रोड शो देशभर के उद्योग जगत, निर्यातकों, खरीदारों, व्यापारिक संगठनों और निवेशकों को UPITS 2026 से जोड़ने की व्यापक पहल का पहला चरण है।

हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) आज देश के सबसे प्रभावशाली राज्य स्तरीय व्यापार आयोजनों में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड (IEML) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह वार्षिक फ्लैगशिप आयोजन अब वैश्विक व्यापार, निवेश और औद्योगिक संभावनाओं का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। पिछले तीन संस्करणों की ऐतिहासिक सफलता के बाद UPITS 2026 का आयोजन 25 से 29 सितम्बर 2026 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा।

दिल्ली रोड शो में उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्री भूपेन्द्र चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में MSME राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, प्रमुख सचिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग शशि भूषण लाल सुशील (IAS), विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (राज्य) अजय कुमार, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग प्रांजल यादव, विशेष सचिव के. विजयेंद्र पांडियन, इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार, FIEO के अतिरिक्त महानिदेशक सुविध शाह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेन्द्र चौधरी ने कहा, “UPITS उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, उद्यमशीलता, निर्यात सामर्थ्य और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने वाला सशक्त माध्यम बन चुका है। इस आयोजन ने MSME क्षेत्र को नई ऊर्जा देने, ODOP उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और नए व्यापारिक अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश जब एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब UPITS व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन साबित हो रहा है।”

वहीं MSME राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने अधिकतम सहभागिता का आह्वान करते हुए कहा, “भारत की व्यापारिक मेलों और बाजारों की समृद्ध परंपरा सदियों से कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को सशक्त बनाती रही है। UPITS उसी विरासत का आधुनिक और वैश्विक स्वरूप है। यह केवल एक ट्रेड शो नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को दुनिया से जोड़ने वाला सशक्त आर्थिक सेतु है।”

प्रमुख सचिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि UPITS उत्तर प्रदेश सरकार के उस विज़न का प्रतीक है, जिसके तहत राज्य को व्यापार, विनिर्माण, निर्यात और निवेश का पसंदीदा वैश्विक गंतव्य बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोड शो श्रृंखला के माध्यम से देशभर के उद्योग जगत के साथ संवाद और साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा।

वहीं इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने कहा, “पिछले तीन संस्करणों में मिली अभूतपूर्व सफलता ने साबित किया है कि उद्योग और व्यापार जगत का UPITS पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यह मंच निर्माताओं, निर्यातकों, स्टार्टअप्स, कारीगरों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने में बेहद सफल रहा है। हमें विश्वास है कि UPITS 2026 सहभागिता और व्यापारिक अवसरों के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।”

साथ ही FIEO के अतिरिक्त महानिदेशक सुविध शाह ने कार्यक्रम के अंतरराष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से उभरते उत्पादों और व्यापारिक अवसरों के प्रति वैश्विक रुचि लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि FIEO अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को जोड़ने और भारतीय निर्यातकों को नए वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि सितम्बर 2025 में आयोजित UPITS के पिछले संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में MSMEs को प्रोत्साहन देने, स्थानीय उद्यमों को सशक्त बनाने और ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ की अवधारणा को आगे बढ़ाने में UPITS की भूमिका की सराहना की थी।

UPITS की बढ़ती लोकप्रियता इसके लगातार विस्तारित होते आंकड़ों से स्पष्ट होती है। वर्ष 2025 के संस्करण में 5 लाख से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया, जिनमें 1.40 लाख से अधिक B2B विज़िटर्स शामिल थे। इस आयोजन में 2,228 प्रदर्शकों ने 35,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित कीं। हजारों व्यापारिक बैठकों और महत्वपूर्ण कारोबारी समझौतों ने UPITS को देश के सबसे प्रभावशाली व्यापारिक आयोजनों में शामिल कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी UPITS ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है। पिछले संस्करण में FIEO के सहयोग से 85 देशों के 550 से अधिक विदेशी खरीदारों ने भाग लिया, जिसने उत्तर प्रदेश को एक उभरते वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में और मजबूत किया।

हम आपको बता दें कि दिल्ली रोड शो आगामी महीनों में देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली व्यापक प्रचार श्रृंखला की शुरुआत है। इन रोड शोज़ का उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी बढ़ाना, अंतरराज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, भारतीय उद्यमों से सोर्सिंग को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को गति देना है।

UPITS 2026 उत्तर प्रदेश की औद्योगिक शक्ति, MSME सामर्थ्य, ODOP उत्पादों, नवाचार, निर्यात क्षमता, संस्कृति, हस्तशिल्प, पर्यटन और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों को एक ही मंच पर प्रस्तुत करेगा। साथ ही आगामी संस्करण में ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन’ (ODOC) जैसी पहलों को भी विशेष बढ़ावा दिए जाने की संभावना है।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश जहां एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है और भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, वहीं UPITS 2026 व्यापार, निवेश, निर्यात, नवाचार और वैश्विक साझेदारियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

"इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन बसों से जेवर एयरपोर्ट की राह हुई और आसान, विधायक धीरेन्द्र सिंह"

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 19:32:33 +0530

यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और जनपद गौतमबुद्धनगर में लगभग 110 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का शुभारंभ किया। वहीं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11 इलेक्ट्रिक बसों एवं 3 हाइड्रोजन बसों का संचालन प्रारंभ किया गया।

इस मौके पर अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि "वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे, आधुनिक परिवहन और विश्वस्तरीय परियोजनाओं से बन रही है। जेवर का नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भविष्य में यात्री सेवाओं के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण कार्गो हब के रूप में भी स्थापित होगा तथा इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन आधारित परिवहन स्वच्छ और विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनेगा।" कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों ने यीडा के सेक्टर-28 से नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक और हाईड्रोजन बसों में यात्रा कर नई सुविधा का अनुभव किया। इन बसों का किराया आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किफायती रखा गया है, जिससे विद्यार्थी, किसान, श्रमिक और नौकरीपेशा लोग आसानी से दैनिक आवागमन कर सकेंगे।

इस अवसर पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारियों ने भी इलेक्ट्रिक बस से नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक यात्रा की। इस मौके पर जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि "प्रदेश सरकार के नेतृत्व में गौतमबुद्धनगर हरित, आधुनिक और भविष्य उन्मुख सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन बसों का संचालन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आम नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।"

जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि "यह सुविधा क्षेत्र के विकास और नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को नई गति प्रदान करेगी।" जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने आगे कहा “नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू होने से अब नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुँचना पहले से कहीं अधिक सरल, सुलभ और किफायती हो जाएगा। यह सुविधा लाखों नागरिकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है। आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि विकसित जेवर और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।”

इस मौके पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार सिंह, विशेष कार्याधिकारी शैलेन्द्र भाटिया, शैलेन्द्र कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी जेवर दुर्गेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक यमुना राजेन्द्र भाटी आदि के साथ साथ हजारों की संख्या में क्षेत्र के किसान और प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे।

INDIA बैठक में Rahul Gandhi का दम! बोले- अगर एकजुट हुए तो BJP को हराना आसान है

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 19:18:49 +0530

8 जून को नई दिल्ली में हुई INDIA गठबंधन की बैठक में, राहुल गांधी ने गठबंधन के सहयोगियों के बीच एकता के महत्व पर ज़ोर दिया और उनसे कहा कि वे BJP को हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि चाहे चुनाव निष्पक्ष हों या उनमें गड़बड़ियां हों, एक के बाद एक राज्य और चुनाव में BJP की हार तय है। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एकजुट होकर उनका मुक़ाबला करें तो उन्हें हराना आसान है।

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द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) ने बैठक का बहिष्कार किया। पार्टी ने पहले ही संकेत दिया था कि तमिलनाडु में कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकलने के फैसले के बाद वह अब 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनी रह सकती। उन्होंने विपक्षी दलों से आपसी झगड़ों से बचने और एकजुट होकर लड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि चुनौती सिर्फ़ चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता की रक्षा करना भी ज़रूरी है। उनके अनुसार, सरकार के प्रति जनता में पहले से ही काफ़ी नाराज़गी है, लेकिन भविष्य के चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि BJP ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि उनकी नज़र में इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया है और भारत के लोगों के भविष्य से समझौता किया है। उन्होंने विपक्ष की पार्टियों के बीच तालमेल की कमी वाली बातों को खारिज करते हुए कहा कि यह BJP द्वारा फैलाया गया एक नैरेटिव है। उन्होंने भरोसा जताया कि 'आइडिया ऑफ़ इंडिया' (भारत की मूल सोच) की रक्षा करने के मामले में DMK समेत गठबंधन के सभी सहयोगी एकजुट रहेंगे।

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विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक मतभेदों और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता को स्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे मतभेदों को व्यापक साझा लक्ष्यों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गांधी ने विपक्षी नेताओं से लचीला और एकजुट रहने का आग्रह किया और कहा कि विपक्ष को कमज़ोर और बंटा हुआ दिखाने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है।

TMC में बड़ी बगावत! Suvendu Adhikari के नेतृत्व में Delhi पहुंचे 19 सांसद, Mamata की बढ़ी टेंशन

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 19:14:09 +0530

बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसदों की बैठक से पहले, पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी रविवार, 14 जून को राष्ट्रीय राजधानी पहुँचने वाले हैं। एएनआई से बात करते हुए, बागी TMC सांसद जगदीश बसुनिया ने कहा, पश्चिम बंगाल के नेता दिल्ली में बागी TMC सांसदों से मिलेंगे, और इसके बाद बागी TMC सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। समूह की योजना के बारे में बताते हुए, बागी TMC सांसद जगदीश बर्मा बसुनिया ने आने वाले दिनों का कार्यक्रम साझा किया।

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उन्होंने कहा, हमें सोमवार (15 जून) की तारीख मिली है (लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए)। सभी (बागी) सांसद उनसे मिलने जाएँगे; वे सभी कल दिल्ली आ रहे हैं। रविवार (14 जून) को CM (सुवेंदु अधिकारी) के साथ सभी सांसदों की बैठक होगी और फिर हम सोमवार को स्पीकर के पास जाएँगे... इसमें 19 सांसद शामिल होंगे।

सांसद जगदीश बर्मा बसुनिया ने आगे कहा, "कल्याण बनर्जी ने कल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बात की थी। हो सकता है कि वे भी हमारे साथ आएँ। इस बीच, शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी के बागी सांसदों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे संविधान को गलत समझ रहे हैं और संसद में एक अलग गुट के तौर पर मान्यता पाने का उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में मोइत्रा ने कहा कि 2003 के 91वें संविधान संशोधन ने अलग गुट बनाने के प्रावधान को खत्म कर दिया था, और सभी 19 बागी सांसदों को इस्तीफा देकर BJP के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। मोइत्रा ने लिखा, TMC के गद्दार सांसदों को कानून की जानकारी नहीं है। 2003 के 91वें संशोधन ने पार्टी टूटने या अलग गुट बनाने के प्रावधान को खत्म कर दिया था। सांसदों की संख्या मायने नहीं रखती - मूल राजनीतिक पार्टी के 2/3 हिस्से को किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होता है। सभी 19 गद्दारों को इस्तीफा देना होगा और BJP के टिकट पर चुनाव लड़ना होगा। उनके ये बयान TMC के अंदर बढ़ती राजनीतिक लड़ाई के बीच आए हैं। यह लड़ाई 19 बागी सांसदों के लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग करने के फैसले के बाद शुरू हुई है। इस कदम से पार्टी में फूट पड़ने और BJP के नेतृत्व वाले NDA के साथ संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं।

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दूसरी ओर, शुक्रवार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) में जारी उथल-पुथल के बीच, पार्टी के बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने दावा किया कि लगभग 20 सांसद बागी गुट का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समूह "TMC को नए रूप में फिर से खड़ा करना" चाहता है और साथ ही राज्य और केंद्र के बीच "जॉइंट-इंजन सरकार" के साथ काम करना चाहता है। चक्रवर्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पार्टी को है और बागी सांसदों का समर्थन सत्ताधारी पार्टी को होगा। उन्होंने कहा कि "राज्य और केंद्र" एक "जॉइंट-इंजन सरकार" के माध्यम से काम करेंगे। ANI से बात करते हुए, चक्रवर्ती - जो संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग करने वाले सांसदों में शामिल हैं - ने कहा, "हमें 20 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।"

इस बीच, पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और तेज हो गई है। इस्तीफों और बागी बयानों के सिलसिले ने पार्टी की आंतरिक एकजुटता और संभावित विलय को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है।

कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार आम बात थी: उत्तराखंड के CM धामी ने फंड की बर्बादी रोकने के लिए PM मोदी की DBT की तारीफ़ की

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 19:10:15 +0530

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबी-विरोधी पहलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, "अपने कार्यकाल के दौरान, पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया था। मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रक्रिया अपनाई; DBT से लाभार्थियों के खातों में जाने वाले फंड में किसी भी तरह की लीकेज की गुंजाइश नहीं रहती... कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वह वोट-बैंक तक ही सीमित थी।

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इस बीच, गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित NDA कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोशपूर्ण और प्रेरणादायक भाषण सुनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश-निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए सभी को लगातार प्रेरित और उत्साहित करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि NDA की इस अहम बैठक में 35 सहयोगी दलों के 75 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गठबंधन के सभी सहयोगियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अटूट भरोसा जताया और उन्हें बधाई दी।

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उन्होंने कहा कि भारत अभी एक ऐतिहासिक और गौरवशाली दौर से गुजर रहा है, जिसमें सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के सिद्धांतों के आधार पर विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के विजन को नई गति मिली है, जबकि "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" का मंत्र पूरे देश में जन-विश्वास का आधार बन गया है।

Signature Forgery केस में CID का बड़ा एक्शन, Abhishek Banerjee के Kolkata आवास पर पहुंची टीम।

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 19:07:44 +0530

कोलकाता में शुक्रवार को सिग्नेचर फ़ॉर्जरी (हस्ताक्षर में हेराफेरी) के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर CID (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) के अधिकारियों की एक टीम पहुँची। अभिषेक बनर्जी के वकील भी उनके घर पहुँचे। इससे पहले गुरुवार को CID ने कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित अपने हेडक्वार्टर 'भवानी भवन' में अभिषेक बनर्जी से सिग्नेचर फ़ॉर्जरी के मामले में करीब साढ़े 5 घंटे तक पूछताछ की थी। TMC विधायक मदन मित्रा ने ANI को बताया कि अभिषेक बनर्जी जाँच में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, "वे (CID) आए हैं; यह उनका काम है, इसलिए वे आए हैं। वे अभिषेक बनर्जी से सहयोग चाहते हैं और अभिषेक बनर्जी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करते रहेंगे।"

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देबाशीष राय ने कहा कि CID ने उन्हें अपनी इस विज़िट के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सीआईडी ने हमें कोई सूचना नहीं दी है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जब हमें कुछ जानकारी मिलेगी और हम नियमों का पालन कर लेंगे, तब हम आपको और बताएंगे... हमें नहीं पता कि वे यहां क्यों हैं। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किए गए एक प्रस्ताव में गड़बड़ी की शिकायत से जुड़ा है। इस प्रस्ताव में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के तौर पर शोभनदेब चट्टोपाध्याय, डिप्टी LoP के तौर पर आसिमा पात्रा और नैना बंद्योपाध्याय, और चीफ व्हिप के तौर पर फिरहाद हकीम की नियुक्ति की बात कही गई थी।

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अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को बताया कि पार्टी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में पदाधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया था। इसके बाद, 18 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रधान सचिव ने अभिषेक बनर्जी को पत्र लिखकर बैठक के मिनट्स और प्रस्ताव, साथ ही फैसला लेने की प्रक्रिया के दौरान मौजूद विधायकों के हस्ताक्षर मांगे। 20 मई को अभिषेक ने बैठक के प्रस्ताव की कॉपी और उस बैठक में मौजूद सदस्यों के हस्ताक्षर वाली अटेंडेंस शीट जमा की। इसमें बताया गया था कि 6 मई को हुई बैठक में 70 विधायक मौजूद थे।

Mamata Banerjee को बड़ा झटका, 20 सांसदों की बगावत, Lok Sabha में दावा- 'हम ही असली TMC'

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 19:03:41 +0530

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद जगदीश बर्मा बसुनिया ने कहा है कि वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे और सदन में 'असली टीएमसी' के तौर पर मान्यता की मांग करेंगे। उन्होंने एएनआई को यह भी बताया कि वे सदन में बैठने के लिए अलग व्यवस्था की मांग करेंगे। उन्होंने एएनआई से कहा कि हमने 'असली टीएमसी' गुट बनाया है। ज़्यादातर सांसद हमारे साथ हैं।" बसुनिया ने कहा कि वे स्पीकर से उन्हें असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा, "हम कार्रवाई की मांग करेंगे, न कि दूसरी टीएमसी के साथ बैठने की व्यवस्था की..."स्पीकर के साथ बैठक 15 जून को होनी है। जब बागी टीएमसी सांसदों से पूछा गया कि क्या उन्हें पार्टी चेयरपर्सन ममता बनर्जी का कोई फ़ोन आया है, तो जगदीश बर्मा बसुनिया ने कहा कि उन्हें कोई फ़ोन नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोई संपर्क नहीं हुआ है।

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उन्होंने कहा, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे नहीं पता कि किसी सांसद को फ़ोन आया या नहीं। कोई संपर्क नहीं हुआ है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस अंदरूनी कलह का सामना कर रही है। जहाँ पार्टी के विधायकों का एक बड़ा गुट बागी हो गया है और बंगाल विधानसभा में उन्हें "विपक्ष" के तौर पर मान्यता मिली है, वहीं इस फूट का असर पार्टी के संसदीय समूह पर भी पड़ा है। तीन TMC सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफ़ा दे दिया है और लोकसभा में बागी सांसदों के गुट ने 20 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठ नेताओं काकोली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय समेत 19 अलग हुए सांसदों ने 18 मई को लोकसभा स्पीकर के दफ़्तर में अपने नाम सौंपे। सांसदों की इस लिस्ट में बापी हलदर, डॉ. शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायनी घोष, खलीदुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक भी शामिल हैं।

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बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है कि 20 सांसदों के एक समूह ने लोकसभा में बैठने के लिए अलग व्यवस्था की औपचारिक मांग की है, जिससे पार्टी के संसदीय खेमे में फूट का संकेत मिलता है।

राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने दिन में पहले कहा कि तृणमूल कांग्रेस अंदरूनी तौर पर बिखर रही है। उन्होंने कहा, "यह स्वाभाविक है कि यह पार्टी बिखर रही है... यह एक राज्य की पार्टी है, और जब वह राज्य हाथ से निकल गया, तो लोगों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी बात, अनियमितताएं, गलत काम और कुशासन TMC की पहचान रही हैं।

Development की नई कहानी: Bihar बना देश के लिए सकारात्मक Growth मॉडल

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 18:43:20 +0530

बिहार ने पिछले दो दशकों में विकास के लगभग सभी प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए देश के समक्ष एक सकारात्मक विकास मॉडल प्रस्तुत किया है। मानव विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियाँ यह दर्शाती हैं कि बिहार सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मानव विकास सूचकांक (HDI) के अनुसार वर्ष 2006 से 2023 के बीच बिहार का HDI 0.485 से बढ़कर 0.614 हो गया, जो लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि है। यह सुधार राष्ट्रीय औसत वृद्धि (23 प्रतिशत) से अधिक है।

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गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में बिहार ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच बिहार में बहुआयामी गरीबी 51.89 प्रतिशत से घटकर 33.76 प्रतिशत रह गई। इस अवधि में 18.13 प्रतिशत अंक की कमी दर्ज की गई, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर इसी अवधि में गरीबी में 9.89 प्रतिशत अंक की कमी दर्ज की गई, जबकि बिहार ने उससे लगभग दोगुना सुधार हासिल किया। यह उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता एवं बुनियादी सेवाओं के विस्तार हेतु किए गए निरंतर निवेश और लक्षित विकासात्मक हस्तक्षेपों का प्रतिफल है।

राज्य की आर्थिक प्रगति भी उल्लेखनीय रही है। वर्ष 2004 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय ₹5,780 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹76,490 हो गई है। यह लगभग 13 गुना (1,223 प्रतिशत) वृद्धि है तथा इस अवधि में राज्य ने लगभग 13 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक है। विकास व्यय में निरंतर वृद्धि ने सामाजिक क्षेत्र में बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति विकास व्यय वर्ष 2005-06 के ₹1,463 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹13,279 हो गया है। इसी अवधि में स्वास्थ्य पर व्यय में 14.8 गुना तथा शिक्षा पर व्यय में 13.2 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी बिहार ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। संस्थागत प्रसव का प्रतिशत वर्ष 2005-06 के 19.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 81.1 प्रतिशत हो गया है, जो चार गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 64.2 वर्ष से बढ़कर 69.5 वर्ष हो गई है। पोषण संबंधी संकेतकों में बिहार का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। बच्चों में ठिगनापन (Stunting) 20 प्रतिशत अंक, कम वजन (Underweight) 20.2 प्रतिशत अंक तथा क्षीणता (Wasting) 8.1 प्रतिशत अंक कम हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज सुधार से कहीं अधिक है।

रोजगार के क्षेत्र में भी बिहार का प्रदर्शन सकारात्मक रहा है। पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2024 के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 3.2 प्रतिशत से कम है। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में भी बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2023-24 में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (SDG-6) के क्षेत्र में बिहार 98 अंकों के साथ देश में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण (SDG-3) में राज्य का स्कोर 2018-19 के 44 से बढ़कर 2023-24 में 67 हो गया, जिससे बिहार ‘Aspirant’ श्रेणी से निकलकर ‘Front Runner’ श्रेणी में पहुँच गया। राज्य का समग्र SDG स्कोर भी 48 से बढ़कर 57 हो गया है, जिससे बिहार ‘Performer’ श्रेणी में शामिल हो गया है।

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इन उपलब्धियों से स्पष्ट है कि बिहार ने विकास के सामाजिक और आर्थिक दोनों आयामों पर तेज गति से प्रगति की है। मानव विकास, गरीबी में कमी, स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार, रोजगार तथा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में राज्य की उपलब्धियाँ विकसित बिहार के संकल्प को मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं।

Bangladeshi Infiltrators के खिलाफ Suvendu Adhikari का महाएक्शन, Border Areas से लेकर शहरों तक मचा हड़कंप

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 18:31:11 +0530

पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब निर्णायक युद्ध शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही जिस सख्त अभियान का ऐलान किया था, वह अब जमीन पर पूरी तरह उतर चुका है। राज्य के गृह विभाग, पश्चिम बंगाल पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई ने उन घुसपैठिया गिरोहों की नींद उड़ा दी है, जिन्होंने वर्षों से बंगाल की जमीन को अवैध ठिकाने में बदल रखा था।

खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद राज्य के संवेदनशील इलाकों की गहन मैपिंग शुरू कर दी गयी है। फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के सहारे बंगाल में छिपे बैठे घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। यह अभियान केवल सीमावर्ती जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता, हावड़ा, हुगली और औद्योगिक इलाकों तक फैले पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी है। इसके चलते बंगाल में लंबे समय से सक्रिय अवैध सिंडिकेट अब भय और बेचैनी में जी रहा है।

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हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस महानिदेशक और खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर अभियान का पूरा खाका तैयार किया है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में विशेष जांच दल गठित किये गये हैं। इन दलों को साफ निर्देश है कि फर्जी पहचान पत्र बनवाकर भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर तत्व को बेनकाब किया जाये। स्थानीय निकायों और प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच की जा रही है।

उधर, भारत बांग्लादेश सीमा पर अभूतपूर्व सतर्कता लागू की गयी है। सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस संयुक्त गश्त कर रहे हैं। नदीय क्षेत्रों और बिना कंटीले तार वाले इलाकों में थर्मल कैमरे, ड्रोन और आधुनिक निगरानी तंत्र तैनात किये गये हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, घुसपैठ को शून्य तक पहुंचाना। यह वही सख्ती है जिसकी मांग वर्षों से देशभक्त नागरिक करते रहे थे।

सबसे बड़ी चोट उन शहरी नेटवर्कों पर पड़ी है, जिन्होंने घुसपैठियों को रोजगार, पहचान और संरक्षण उपलब्ध कराया। कोलकाता, हावड़ा और हुगली के जूट मिलों, निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे मजदूरों के दस्तावेजों की अचानक जांच शुरू कर दी गयी है। प्रशासन को संदेह है कि अनेक संदिग्ध अपनी पहचान छिपाकर वर्षों से बंगाल में रह रहे हैं। अब यह खेल अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है।

उत्तर 24 परगना से दो बड़े मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। ये लोग कुछ हजार रुपये लेकर सीमा पार कराने और फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कराने का धंधा चला रहे थे। इनके पास से नकली मुहरें और खाली दस्तावेज बरामद हुए हैं। यह साफ संकेत है कि घुसपैठ अब केवल सीमा पार की समस्या नहीं, बल्कि संगठित अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर संकट बन चुका था।

उधर, बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी और विपक्षी दलों ने भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू कर दिये हैं। उन्होंने भारत पर कथित जबरन वापसी और सीमा पर कार्रवाई को लेकर आरोप लगाये हैं। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ढाका से कहा है कि संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान प्रक्रिया में तेजी लायी जाये ताकि निर्वासन सुचारु रूप से पूरा हो सके।

इसके अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सीमा पर समन्वित गश्त, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और सीमा पार अपराधों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर सहमति बनी है। यह भी तय हुआ है कि मानव तस्करी, तस्करी नेटवर्क और अवैध आवाजाही पर मिलकर प्रहार किया जायेगा। इसका सीधा अर्थ है कि अब घुसपैठियों के लिए दोनों देशों की सीमा पहले जैसी आसान नहीं रहने वाली।

वहीं, असम के धुबरी जिले के भोगडांगा और फेसकारकुटी जैसे गांवों की स्थिति यह बताने के लिए काफी है कि सीमा सुरक्षा में ढिलाई कितनी खतरनाक हो सकती है। ये गांव बाड़ के बाहर स्थित हैं और शाम होते ही भारत से लगभग कट जाते हैं। वहां रहने वाले भारतीय नागरिक वर्षों से घुसपैठ, चोरी और सुरक्षा संकट झेल रहे हैं। सीमा से लगे ऐसे इलाकों की वास्तविकता देश को चेतावनी देती है कि यदि कठोर कदम नहीं उठाये गये तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है।

बहरहाल, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन की रक्षा का निर्णायक अभियान बन चुका है। वर्षों तक राजनीतिक स्वार्थ के कारण जिन घुसपैठियों को संरक्षण मिलता रहा, अब उनके खिलाफ राज्य मशीनरी पूरी ताकत से खड़ी दिखाई दे रही है। बंगाल की जनता भी यह समझ चुकी है कि अवैध घुसपैठ केवल कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, संस्कृति और भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

Project Kusha भारत की सुरक्षा में गेम-चेंजर: Rajnath Singh ने नए Air Defense System को सराहा

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 18:15:06 +0530

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 31 जनवरी को भारत की सुरक्षा के लिए स्वदेशी 'प्रोजेक्ट कुशा' एयर डिफेंस सिस्टम को एक क्रांतिकारी कदम बताया और इसकी सुरक्षात्मक भूमिका की तुलना पौराणिक गोवर्धन पर्वत से की। हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL) में एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर सिंह ने कहा कि आज मैं यह भविष्यवाणी करता हूं कि 'प्रोजेक्ट कुशा' भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।

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प्रोजेक्ट कुशा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) द्वारा विकसित एक लंबी दूरी का सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) डिफेंस सिस्टम है। इसे रूस के S-400 सिस्टम का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है और इसमें तीन इंटरसेप्टर वैरिएंट हैं जिनकी रेंज 150 km, 250 km और 400 km है। ये स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों से सुरक्षा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसे 2028 और 2030 के बीच ऑपरेशनल तौर पर तैनात किए जाने की उम्मीद है।

रक्षा मंत्री ने बताया कि इस सिस्टम ने 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' (तीनों सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभियान) के दौरान अपनी प्रभावशीलता साबित की। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के स्तर का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अपनी अहमियत साबित की है। अब किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है... ठीक वैसे ही जैसे द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत ने पूरे ब्रज क्षेत्र की रक्षा की थी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस दौरान पूरे इलाके को सुरक्षा का कवच प्रदान किया।

सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 'प्रोजेक्ट कुशा' कई तरह के खतरों - जैसे कि स्टील्थ एयरक्राफ़्ट, ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक हथियार - से कई स्तरों वाली सुरक्षा देता है। रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों पर ज़ोर देते हुए कहा कि DRDO की प्रयोगशालाएं, रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, स्टार्टअप्स, MSME और एकेडेमिया पहले से कहीं ज़्यादा तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं... यह साफ़ है कि यह मिलकर काम करने का मॉडल भारत की इनोवेशन से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से ऑपरेशनल क्षमता तक की यात्रा को तेज़ करेगा; मेरा पक्का विश्वास है। सरकार ने स्वदेशी रक्षा टेक्नोलॉजी के विकास के लिए DRDO पर बहुत भरोसा जताया है।

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ग्लोबल सिक्योरिटी चुनौतियों पर बात करते हुए सिंह ने कहा कि दुनिया अस्थिरता और उथल-पुथल के दौर से गुज़र रही है, जहाँ कुछ जगहों पर टकराव है, तो कहीं अस्थिरता है, और कुछ जगहों पर तो सीधे युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर तनाव और बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। पुरानी धारणाएँ टूट रही हैं और नए गठबंधन व नई चुनौतियाँ आकार ले रही हैं।

Rajnath Singh का बड़ा बयान, भारत का Project Kusha S-400 से भी बड़ा Game-Changer साबित होगा

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 18:13:19 +0530

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भारत की सुरक्षा के लिए स्वदेशी "प्रोजेक्ट कुशा" एयर डिफेंस सिस्टम को एक क्रांतिकारी उपलब्धि बताया और इसकी सुरक्षा क्षमता की तुलना पौराणिक गोवर्धन पर्वत से की। हैदराबाद में DRDL (DRDO) में एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने इस सिस्टम के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया और कहा, आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि प्रोजेक्ट कुशा भारत की सुरक्षा स्थिति के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।

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प्रोजेक्ट कुशा एक स्वदेशी, लंबी दूरी का सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO विकसित कर रहा है। इसे रूस के S-400 का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों से सुरक्षा के लिए तीन इंटरसेप्टर वेरिएंट (150 किमी, 250 किमी और 400 किमी रेंज) शामिल हैं। इसे 2028-2030 के आसपास ऑपरेशनल रूप से तैनात किए जाने की योजना है।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस सिस्टम ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी है; यह 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया तीनों सेनाओं का एक सैन्य अभियान था। राजनाथ सिंह ने कहा यह एक विश्व-स्तरीय स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना महत्व साबित किया है। अब किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है... जिस तरह द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत ने पूरे ब्रज क्षेत्र की रक्षा की थी, उसी तरह हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा कवच प्रदान किया।

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एडवांस्ड ग्लोबल सिस्टम्स का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए 'प्रोजेक्ट कुशा' में तीन इंटरसेप्टर वैरिएंट हैं जिनकी रेंज 150 km से 400 km के बीच है। ये स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक हथियारों जैसे कई तरह के खतरों के खिलाफ एक मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा कवच देते हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि देश के डिफेंस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा, "DRDO की लैबोरेटरी, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप, MSME और एकेडेमिया पहले से कहीं ज़्यादा तालमेल के साथ काम कर रहे हैं... यह साफ़ है कि यह मिलकर काम करने का मॉडल इनोवेशन से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से ऑपरेशनल क्षमता तक भारत के सफर को तेज़ करेगा; मुझे पूरा भरोसा है। सरकार ने स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी के विकास के लिए DRDO पर बहुत भरोसा जताया है।

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सिंह ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दुनिया अस्थिरता और उथल-पुथल से गुज़र रही है, जहाँ कुछ जगहों पर संघर्ष है, कुछ में अस्थिरता है, और कुछ में तो सीधे युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तनाव और बदलाव के दौर से गुज़र रही है। पुरानी धारणाएँ टूट रही हैं, और नए गठबंधन और नई चुनौतियाँ आकार ले रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे माहौल में, अगर कोई देश अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा करना चाहता है, तो उसे दो चीज़ों की ज़रूरत है: एक है मज़बूती (resilience), यानी किसी भी झटके को सहने और फिर से खड़े होने की क्षमता; और दूसरी है डेटरेंस (deterrence), यानी किसी संभावित हमलावर के मन में यह डर पैदा करने की क्षमता कि अगर उसने गलत इरादे से हमारी तरफ देखा, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

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रक्षा मंत्री ने कहा कि ग्लोबल वॉरफेयर तेज़ी से बदल रहा है, जिसमें AI, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में उथल-पुथल के समय में, 'कुशा' जैसे प्रोग्राम और DRDL जैसे संस्थान देश के लोगों में भरोसा जगाते हैं। वे उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम न तो बाहरी अस्थिरता के आगे झुकेंगे और न ही अपनी तैयारी में कोई कमी आने देंगे।

'जो राम को लाये हैं हम उनको लायेंगे', गीत की बदौलत यूपी की सत्ता में लौटी BJP की मुश्किलें Ram Mandir के चंदे को लेकर उठे विवाद ने बढ़ा दी हैं

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 18:03:13 +0530

साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सभाओं में एक गाना लगातार गूंजता था "जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे।" यह गीत केवल चुनावी माहौल का हिस्सा नहीं था, बल्कि भाजपा की राजनीतिक रणनीति का सबसे असरदार प्रतीक बन गया था। राम मंदिर और अयोध्या का मुद्दा भाजपा के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सबसे मजबूत हथियार साबित हुआ और योगी सरकार ने सत्ता में फिर से वापसी की। लेकिन अब जबकि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है, तब अयोध्या राम मंदिर के चंदे को लेकर उठे विवाद ने भाजपा को असहज कर दिया है। विपक्ष लगातार हमलावर है और मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवालों की आंच अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर धार्मिक दायरों तक पहुंच गई है।

पूरा विवाद उस समय तेज हुआ जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में आने वाले चंदे के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए करोड़ों रुपये के चंदे में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद यह मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भाजपा के भीतर और मंदिर से जुड़े लोगों के बीच भी बेचैनी दिखाई देने लगी।

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अयोध्या में भाजपा के प्रवक्ता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यदि चंदे में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता हुई है तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाने वाला मामला है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की।

मामले को और गंभीर तब माना जाने लगा जब मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का अचानक अयोध्या दौरा हुआ। बताया गया कि निर्धारित कार्यक्रम से पहले पहुंचे नृपेंद्र मिश्र ने करीब तीन घंटे तक बैठक कर निर्माण कार्य और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इसे सामान्य समीक्षा बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे विवाद की गंभीरता से जोड़कर देखा जा रहा है।

उधर, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा कि एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कर्मचारी और स्वयंसेवक चंदे की गिनती में लगे हैं और अभी तक किसी गड़बड़ी की जानकारी सामने नहीं आई है। बावजूद इसके विवाद थमता नहीं दिख रहा। समय बीतने के साथ चंदे की गिनती और प्रबंधन को लेकर नए नए आरोप सामने आ रहे हैं।

इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे जल्द अयोध्या जाएंगे क्योंकि वह इस पूरे मामले से बेहद व्यथित हैं। राउत ने कहा कि भगवान राम जैसे बुला रहे हैं और अब अयोध्या जाकर इस मुद्दे को उठाना जरूरी हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल के चंदे पर सवाल कैसे खड़े हो सकते हैं।

संजय राउत ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने मंदिर निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये का योगदान दिया था और अब ट्रस्ट को जवाब देना चाहिए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और नृपेंद्र मिश्र की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। राउत ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वह कह रहे हैं कि उन्हें पूरी जानकारी है लेकिन ताकतवर लोगों के कारण बोल नहीं पा रहे, तो मामला बेहद गंभीर है।

उधर, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े महंत कमल नयन दास ने भी कहा कि यदि किसी तरह की अनियमितता हुई है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान माहौल आरोप और प्रत्यारोप से भरा है और जांच करने वालों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों को भरोसा हो और सच सामने आ सके।

हम आपको बता दें कि महिपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति, जो खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताते हैं, उन्होंने दावा किया है कि लंबे समय से चंदे में अनियमितताएं हो रही थीं। उन्होंने कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम लेने के साथ यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद उन्हें हटा दिया गया।

उधर, भाजपा इस पूरे मामले को विपक्ष की साजिश बताकर बचाव में उतर आई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के शासन में प्रदेश विकास और कानून व्यवस्था के मामले में पिछड़ गया था, जबकि भाजपा सरकार ने प्रदेश को नई दिशा दी है। पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि वर्ष 2027 में भाजपा फिर सत्ता में लौटेगी।

बहरहाल, राजनीतिक आरोपों और सफाइयों के बीच यह मामला अब केवल चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है और माना जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन और व्यवस्थाओं की समीक्षा हो सकती है। ऐसे समय में जब भाजपा एक बार फिर राम मंदिर के भावनात्मक मुद्दे को चुनावी आधार बनाने की तैयारी में है, तब चंदे को लेकर उठे सवाल उसके लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जिस राम मंदिर को भाजपा ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया, अब उसी मंदिर के चंदे को लेकर उठ रहा विवाद विपक्ष को नया हथियार देता दिखाई दे रहा है।

Amarnath Yatra 2026: ड्रोन-CCTV से होगी निगरानी, Amit Shah बोले- सुरक्षा होगी मल्टी लेयर्ड

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 17:57:53 +0530

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए एक अभेद्य मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया है। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। यह निर्देश सालाना तीर्थयात्रा की तैयारियों पर हुई एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया; इस यात्रा में हज़ारों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर में स्थित पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। दो घंटे से ज़्यादा चली इस बैठक में ड्रोन, CCTV सर्विलांस और दूसरी आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके पारंपरिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया। शाह ने यात्रा के रास्ते पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल के साथ काम करने की अहमियत पर ज़ोर दिया।

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शाह ने कहा कि केंद्र सरकार श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभिन्न CAPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कैंप साइटों पर व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करने का काम सौंपा। शाह ने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन सहित पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड-सक्षम पहचान पत्र जारी किए जाएं, साथ ही जानवरों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों की व्यवस्था भी की जाए।

गृह मंत्री ने मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के समूहों की आवाजाही को विनियमित करने की भी सिफारिश की। इसके अलावा, उन्होंने तीर्थयात्रा मार्ग से परे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री नलिन प्रभात और विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तैनाती रणनीतियों, निगरानी तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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अधिकारियों ने 1 जुलाई से यात्रा खत्म होने तक श्री अमरनाथ जी यात्रा के सभी रास्तों जिनमें पहलगाम और बालटाल रूट भी शामिल हैं को 'नो फ्लाइंग ज़ोन' घोषित कर दिया है। इसलिए, 2026 की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ उपलब्ध नहीं होंगी। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पवित्र गुफा मंदिर तक पैदल या टट्टू और पालकी सेवा के ज़रिए पहुँचें। पवित्र गुफा मंदिर, जहाँ पूजनीय बर्फ़ का शिवलिंग है, की सालाना यात्रा जून से अगस्त तक चलती है और इसे श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) आयोजित करता है। इस बैठक का मकसद यह पक्का करना था कि तीर्थयात्री सुरक्षित रूप से और कम से कम रुकावट के साथ यात्रा में शामिल हो सकें।

Air India AI 171 Crash की पहली बरसी: नम आंखों से 260 पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 17:51:25 +0530

एयर इंडिया की टीम ने एयर इंडिया ट्रेनिंग एकेडमी में AI 171 की याद में दो मिनट का मौन रखा। इस दुखद विमान हादसे को एक साल पूरा हो गया है। एयर इंडिया की दुर्भाग्यपूर्ण फ्लाइट 171 (एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर), जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, उड़ान भरने के सिर्फ़ 32 सेकंड बाद ही एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही यह विमान आस-पास के इलाके में गिर गया। इस बीच, एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 के प्लेन क्रैश को एक साल पूरा होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर बंछानिधि पानी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और घटना के तुरंत बाद किए गए बचाव और राहत कार्यों को याद किया।

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पानी ने कहा, "इस दुखद प्लेन क्रैश को एक साल हो गया है। हम उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उस दिन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ़ायर, हेल्थ और इंजीनियरिंग विभागों और सीनियर अधिकारियों ने राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर तुरंत तालमेल बिठाया।

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पानी ने आगे कहा कि 90 से ज़्यादा एम्बुलेंस, 60 फ़ायर यूनिट और भारी मशीनरी तैनात की गई थीं। शवों को बाहर निकालने और पास के हॉस्टल से मेडिकल छात्रों को बचाने के लिए दीवारें तोड़ी गई थीं। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूरे सहयोग से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) के तहत क्रैश की जांच जारी रही। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट और DNA सैंपलिंग में तुरंत मदद दी गई। यह सब भारत सरकार, राज्य सरकार और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आपसी सहयोग से किया गया। इस भयानक घटना में कुल 260 लोगों की जान चली गई, जो इस इलाके के सबसे गंभीर हवाई हादसों में से एक था। मरने वालों में विमान में सवार 229 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे, साथ ही ज़मीन पर मौजूद 19 लोगों की भी दुखद मौत हो गई जब विमान नीचे गिरा।

UCC बिल पास होने के बाद 6 जुलाई से Assam का Budget Session, सदन में हंगामे के आसार

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 17:46:33 +0530

असम विधानसभा सचिवालय की एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, 16वीं असम विधानसभा का बजट सत्र 6 जुलाई से शुरू होगा। इसमें बताया गया है कि असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के तहत यह आदेश जारी किया, जो राज्यपाल को सदन बुलाने का अधिकार देता है। सूचना के अनुसार, बजट सत्र 6 जुलाई को सुबह 9:30 बजे दिसपुर स्थित विधानसभा कक्ष में शुरू होगा। इससे पहले, 27 मई को असम विधानसभा ने BJP के नेतृत्व वाले NDA और विपक्षी दलों के बीच लंबी बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पारित किया था। इस बिल का मकसद धर्म से परे शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा बनाना है।

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इसके साथ ही, उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्य बन गया है जिसने ऐसा कानून पास किया है। हालांकि, पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के समय से ही गोवा में भी कॉमन सिविल लॉ लागू है। यह बिल बहुविवाह पर रोक लगाता है और दूल्हे के लिए 21 साल और दुल्हन के लिए 18 साल की कानूनी उम्र तय करता है। इसमें शादी और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, साथ ही नियमों का पालन न करने पर समय-सीमा और जुर्माने का भी प्रावधान है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, यह कानून रीति-रिवाजों की पूरी आज़ादी देकर सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है। इसमें वैदिक विवाह, अहोम चकलोंग, सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, होली यूनियन और आनंद कारज जैसे किसी भी मौजूदा धार्मिक समारोह या रीति-रिवाज से शादी करने की अनुमति है।

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यूसीसी बिल 25 मई को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था, जिसमें बहुविवाह पर रोक लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। राज्य कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से विधानसभा में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026' पेश किया। बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने घोषणापत्र में असम में UCC लाने का वादा किया था। राज्य कैबिनेट ने इस महीने की 13 तारीख को हुई अपनी पहली बैठक में इस बिल को मंज़ूरी दी थी।

Bengal Monsoon Updates: बंगाल में गर्मी से राहत की बौछारें, Monsoon की दस्तक, IMD ने जारी किया Rain Alert

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 17:00:42 +0530

मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून पुरुलिया जिले के कुछ हिस्सों को छोड़कर पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में पहुंच चुका है जिससे लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि शुक्रवार को कोलकाता और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।

विभाग ने बताया कि हवा के अनुकूल पैटर्न और बंगाल की खाड़ी से आ रही प्रबल नमी के कारण दक्षिण बंगाल में बारिश और गरज के साथ बौछारें तथा राज्य के उत्तरी हिस्से के उप-हिमालयी जिलों में भारी बारिश की संभावना 15 जून तक बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी जिले पुरुलिया के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में आगे बढ़ चुका है और अगले दो से तीन दिनों में यह शेष हिस्से में भी पहुंच जाएगा।

आईएमडी ने कहा कि अगले पांच दिनों में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जैसे उप-हिमालयी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर बंगाल के मालदा और दक्षिण के पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक के बीते 24 घंटों में 66-66 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान जिन अन्य स्थानों पर अच्छी बारिश हुई, उनमें बर्दवान (60 मिमी), बांकुडा (32 मिमी) और झाड़ग्राम (31 मिमी) शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, कोलकाता, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुडा, पुरुलिया और पश्चिम बर्दवान में शुक्रवार को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।

Mamata Banerjee के 'सांप्रदायिक बयान' पर बवाल, Kolkata Police ने दर्ज की FIR

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 16:43:58 +0530

मार्च 2026 में दिए गए एक राजनीतिक भाषण के बाद, शुक्रवार को TMC प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ़ एक नई FIR दर्ज की गई। ममता ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई खास समुदाय एकजुट हो जाए, तो इसके दूसरों के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उनके सार्वजनिक भाषणों का हवाला देते हुए, कोलकाता के एक निवासी ने हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे अब कोलकाता पुलिस ने FIR के तौर पर दर्ज कर लिया है।

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ममता की रैली में दिए गए भाषण से सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है

कोलकाता के एक निवासी ने FIR में आरोप लगाया कि रैली में दिए गए उनके भाषण से सांप्रदायिक अशांति और सार्वजनिक अशांति फैल सकती है। शिकायत में ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। यह मामला कोलकाता में 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभियान से ठीक पहले एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ और सांप्रदायिक बयानों से जुड़ा है। दक्षिण कोलकाता के नेताजी नगर पुलिस स्टेशन में 20 मई को दी गई शिकायत के अनुसार, स्थानीय निवासी तुषार कांति दास ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने एक जनसभा के दौरान जो बयान दिया, उससे पश्चिम बंगाल राज्य में अलग-अलग समुदायों के बीच डर, गलतफहमी और तनाव पैदा हो सकता है।

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ममता के भाषण से नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि ममता ने भारतीय जनता पार्टी के "गुमराह करने वाले प्रचार" के बारे में मतदाताओं को आगाह करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ममता ने संकेत दिया कि अगर वोटिंग पैटर्न बदला, तो किसी खास समुदाय को बुरे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह बयान अस्पष्ट था और इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि इससे नागरिकों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है।

केरल CM की बेटी पर ED का शिकंजा, Veena Vijayan को Money Laundering केस में नया समन

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 16:39:42 +0530

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना टी को 17 जून के लिए नया समन जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने सेहत से जुड़ी दिक्कतों का हवाला देते हुए 12 जून को मिले अपने पहले समन को टालने की गुज़ारिश की थी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने अब वीणा से कहा है कि वह 17 जून को यहाँ ED के ज़ोनल ऑफ़िस में पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए पेश हों। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसमें उनकी अब बंद हो चुकी IT कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' और केरल की रेत खनन कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (CMRL) के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जाँच हो रही है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि CMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन कार्था, कंपनी के अन्य अधिकारियों और नौ और लोगों को भी अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए समन भेजा गया है।

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वीणा तिरुवनंतपुरम में अपने पिता के साथ किराए के घर में रहती हैं और हाल ही में ED ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी इस आरोप की जांच कर रही है कि CMRL ने 'IT कंसल्टेंसी सर्विस' के नाम पर Exalogic Solutions को ₹2.78 करोड़ का गलत पेमेंट किया। अधिकारियों ने बताया कि कार्था द्वारा चलाई जा रही एक और कंपनी, Empower India Capital Investment Private Limited ने भी Exalogic Solutions को ₹50 लाख का लोन दिया था, जबकि कंपनी समय पर लोन नहीं चुका पा रही थी। उन्होंने दावा किया कि CMRL मैनेजमेंट और वीना ने इस प्रक्रिया में "अपराध से कमाई" (proceeds of crime) की और वे उनसे इन ट्रांज़ैक्शन के पीछे की वजह समझना चाहते हैं।

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PMLA केस मार्च 2024 में तब दर्ज किया गया जब ED ने Serious Fraud Investigation Office (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा) की शिकायत पर संज्ञान लिया; बाद में इस शाखा ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (मुकदमा चलाने की शिकायत) दायर की। जनवरी 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी के बाद CMRL केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई; इस छापेमारी में ₹130 करोड़ के कथित फ़र्ज़ी खर्चों का पता चला था।

NEET Paper Leak के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, अब CRPF-CISF के पहरे में होगी दोबारा परीक्षा

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 16:34:20 +0530

शिक्षा मंत्रालय ने 21 जून को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) (NEET-UG) की दोबारा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए दो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों - सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स (CISF) - के कर्मियों को तैनात किया है। जब पेपर को एयरपोर्ट से बैंकों और फिर परीक्षा केंद्रों तक ले जाया जाएगा, तो हर केंद्र पर CAPF के हथियारबंद जवानों की मदद के लिए राज्य पुलिस बल मौजूद रहेंगे। इन दोनों बलों के जवान जिन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) और वोटों की गिनती वाले केंद्रों की सुरक्षा की थी—हैदराबाद और अहमदाबाद के मुख्य केंद्रों से उन 551 शहरों तक पेपर ले जाने के दौरान उनकी सुरक्षा करेंगे जहाँ परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी। ये दोनों बल अपनी उन खास यूनिट्स से जवान उपलब्ध करा रहे हैं जो भारत में उन लोगों की सुरक्षा करती हैं जिनकी जान को ज़्यादा खतरा होता है।

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NEET UG का री-टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि 3 मई को हुई मूल परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जब यह पुष्टि हो गई थी कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। जहाँ पहले प्रश्न पत्र उन प्रोफेसरों द्वारा स्रोत पर ही लीक कर दिए गए थे जो पेपर तैयार कर रहे थे, वहीं 2024 की परीक्षा के दौरान लीक झारखंड के हजारीबाग में एक बैंक से स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र तक ले जाए जाने के समय हुआ था। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा कराने वाली संस्था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 4 जून को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को पत्र लिखकर CAPF के जवानों से पेपर को अलग-अलग बैंक शाखाओं तक पहुँचाने में मदद मांगी थी।

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NTA के डायरेक्टर जनरल (DG) अभिषेक सिंह ने 11 जून से लेकर 21 जून को परीक्षा की शाम तक, पेपर पहुँचाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान CAPF की सुरक्षा मांगी थी। इस साल सुरक्षा कारणों से सरकार ने भारतीय वायु सेना (IAF) की भी मदद ली है। जब पेपर अपनी जगह से निकलेंगे, तो राज्य पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करेगी और एयरपोर्ट तक, प्लेन में और मंज़िल तक पहुँचने तक CISF और CRPF के जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। NTA के एक इंटरनल कम्युनिकेशन के अनुसार, रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया था कि एस्कॉर्ट के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा के लिए CAPF के जवानों की मदद ली जाएगी। NTA के इंटरनल कम्युनिकेशन के मुताबिक, सुरक्षा कारणों से CAPF के अधिकारी पेपर पहुँचाने के दौरान IAF के प्लेन में भी मौजूद रहेंगे।

Broadcasting Sector में 'Ease of Doing Business' की तैयारी, TV-DTH के लिए आएंगे नए नियम

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 16:29:55 +0530

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने शुक्रवार को टेलीविज़न चैनलों, रेडियो स्टेशनों, DTH ऑपरेटरों और अन्य ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं को एक ही रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क के तहत लाने के लिए नियमों का ड्राफ़्ट जारी किया। टेलीकम्युनिकेशन (टेलीविज़न, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 का ड्राफ्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत कई तरह की गाइडलाइंस और परमिशन की जगह एक ही नियम-पुस्तिका (unified rulebook) लाना चाहता है। मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित नियम टेलीविज़न चैनलों, DTH सेवाओं, हेडएंड-इन-द-स्काई (HITS) ऑपरेटरों, प्राइवेट FM रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और IPTV सेवाओं से जुड़े छह मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क को मिलाकर नियमों का एक ही सेट बनाना चाहते हैं।

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इस ड्राफ्ट को सलाह-मशविरे के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया है और 27 जुलाई तक इस पर अपनी राय दी जा सकती है। MIB के एक अधिकारी ने HT को बताया कि इसका मकसद ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक आसान और पहले से अनुमान लगाने योग्य सिस्टम बनाना है। अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद चीज़ों को आसान बनाना और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) को बढ़ावा देना है। छह अलग-अलग गाइडलाइंस की जगह अब नियमों का एक ही मिला-जुला सेट लागू किया जाएगा। 'ग्रांट ऑफ़ परमिशन एग्रीमेंट' (GoPA) को खत्म कर दिया गया है। समय-सीमा, फीस के ढांचे और मंज़ूरी की प्रक्रियाओं को भी आसान बना दिया गया है।

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ड्राफ्ट नियमों में निजी ब्रॉडकास्टर्स के लिए जनहित से जुड़े प्रोग्राम दिखाने की पुरानी शर्त को भी बरकरार रखा गया है। टेलीविज़न चैनलों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर हर दिन कम से कम 30 मिनट का कंटेंट दिखाना होगा। यह नियम सबसे पहले 2022 की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस के ज़रिए लागू किया गया था और बाद में जनवरी 2023 में MIB की एक एडवाइज़री के ज़रिए इसे अमल में लाया गया, जिसमें चैनलों को हर महीने इसके पालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था।

TMC MP Saugata Roy का बागियों को संदेश: 'NDA में जाना या पार्टी बदलना अनैतिक' | Bengal Crisis

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 16:26:14 +0530

सीनियर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सौगत रॉय ने पार्टी सदस्यों के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल होने पर विचार करने के चलन की निंदा की है। उन्होंने पार्टी के अंदर चल रहे झगड़ों और हालिया चुनावी हार के बीच ऐसे कदमों को अनैतिक बताया। 12 जून को बोलते हुए, रॉय ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने की संभावना पर चिंता जताई, क्योंकि इससे पार्टी की स्थिति पर असर पड़ सकता है।

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रॉय ने कहा कि मेरी नज़र में, इतनी जल्दी पार्टी बदलना या NDA में शामिल होने की बात करना अनैतिक है। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि पार्टी की मौजूदा मुश्किलों के लिए सिर्फ़ महासचिव अभिषेक बनर्जी ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह सच है। हालाँकि, मैं मानता हूँ कि पार्टी की हालत खराब है। लेकिन, हर चीज़ के लिए अभिषेक को दोष देना गलत है। रॉय ने हालिया असहमति को मौकापरस्ती बताया और कहा कि आलोचक 4 मई से पहले अभिषेक बनर्जी का समर्थन करते थे।

उन्होंने कहा कि आखिरकार, जो लोग आज ये बातें कह रहे हैं, वे ही 4 मई से पहले अभिषेक की तारीफ़ करते थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी शिकायतें नहीं कीं। मैं वफ़ादारी बदलने के इस कदम को मौकापरस्ती मानता हूँ। TMC के लगभग 20 बागी सांसदों के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच, रॉय ने कहा कि वे पार्टी में एकता बनाए रखने के लिए सदस्यों के संपर्क में हैं। पार्टी नेता सायनी घोष के साथ हाल ही में हुई बातचीत का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने चार-पाँच दिन पहले सायनी से बात की थी, और वह कह रही थीं कि वह पार्टी और ममता बनर्जी के साथ बनी रहेंगी।

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ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब TMC में आपसी मतभेद चल रहे हैं। सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के व्यवहार की आलोचना करते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। यह मामला हस्ताक्षर में हेराफेरी से जुड़ा है और उन्होंने पार्टी नेता ममता बनर्जी को अल्टीमेटम भी दिया है। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर अहंकार और अनादर का आरोप लगाते हुए कहा कि बेहतर होगा कि कोई एक व्यक्ति ही इस मामले को संभाले। अगर आपको लगता है कि मैं इसे नहीं संभाल सकता, तो आप यह मामला ले लें, लेकिन मेरे साथ कूड़ेदान जैसा व्यवहार न करें। मुझे एक घंटे के भीतर बताएं। आज मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मैं पेश नहीं होऊंगा।

फेसबुक पोस्ट और ₹1 करोड़ का दावा: दो बड़े IAS और IPS अधिकारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई की क्या वजह थी?

प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क — Fri, 12 Jun 2026 16:25:02 +0530

सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी डी. रूपा मौदगिल और IAS अधिकारी रोहिणी सिंधुरी से कहा कि वे अपने लंबे समय से चल रहे विवाद को बातचीत या मध्यस्थता के ज़रिए सुलझा लें। यह देखते हुए कि मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ को दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत कराने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया। कोर्ट का यह दखल कर्नाटक के दो सीनियर अधिकारियों के बीच फेसबुक पोस्ट को लेकर हुए सार्वजनिक विवाद के तीन साल से ज़्यादा समय बाद आया है। इस विवाद के कारण मानहानि के मुकदमे हुए, ₹1 करोड़ के मुआवज़े की मांग की गई और देश की सबसे बड़ी अदालत ने बार-बार इस मामले की समीक्षा की।

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फेसबुक पोस्ट से कैसे शुरू हुआ विवाद

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विवाद की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई, जब सिंदूरी को मौदगिल के कुछ फेसबुक पोस्ट के बारे में पता चला। इन पोस्ट में मौदगिल ने सिंदूरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी निजी तस्वीरें साथी IAS अधिकारियों के साथ शेयर की थीं। ये आरोप जल्द ही सार्वजनिक हो गए, जिससे दोनों अधिकारियों के बीच तीखी और काफी चर्चा में रही बहस छिड़ गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार कर्नाटक सरकार ने दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया।

₹1 करोड़ का कानूनी नोटिस

रिपोर्ट के मुताबिक, सार्वजनिक विवाद के बाद सिंधुरी ने मौदगिल को कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें बिना शर्त माफ़ी और हर्जाने के तौर पर ₹1 करोड़ की मांग की गई। उन्होंने दावा किया कि इन आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है। यह विवाद जल्द ही अदालत पहुंच गया। मार्च 2023 में, बेंगलुरु की एक अदालत ने सिंधुरी की आपराधिक मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया और मौदगिल के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद IPS अधिकारी ने मामला रद्द कराने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि आरोपों के लिए पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता है।