हिन्दी अनुवाद के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की योजना बना रहा I&B मंत्रालय
सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुवाद कार्यों के वास्ते तकनीक की मदद लेने की योजना बना रहा है।
नयी दिल्ली। सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुवाद कार्यों के वास्ते तकनीक की मदद लेने की योजना बना रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) से अनुवाद सेवा का सॉफ्टवेयर खरीदने की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए एक बार में करीब साढ़े सात लाख रूपए देने होंगे और हर साल 1.2 लाख रूपये का भुगतान करना पड़ेगा।
अधिकारी ने बताया, ‘‘इस कदम से मंत्रालय में सरकारी कामों के लिए हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और ‘आधिकारिक भाषा विभाग’ के अनुसार मंत्रालय में हिंदी के उपयोग के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।’’ पिछले साल कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हिंदी में कामकाज के 35 प्रतिशत लक्ष्य को ही हासिल कर पाएगा क्योंकि इसके 98 अधिकारियों में से केवल 36, अधिकारी ही अपना 70 प्रतिशत या इससे अधिक काम हिन्दी में करते हैं।
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