By अंकित सिंह | Dec 03, 2021
संसद के शीतकालीन सत्र का आज पांचवा दिन है। शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन आज दोनों सदनों में कामकाज हुआ। लेकिन राज्यसभा से निलंबित सदस्यों का आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं दूसरी ओर भाजपा के कई सदस्यों ने निलंबित सांसदों के आचरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर देखें तो आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग होती रही। लोकसभा में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा हुई थी और आज इसी का जवाब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया। मनसुख मांडविया ने इसके साथ ही विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दी और कहा कि हमारे प्रयासों को उन्हें देखना चाहिए।
लोकसभा की कार्यवाही
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड-19 के नये ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप के संक्रमण के भारत में दो मामले सामने आए हैं तथा खतरे की श्रेणी वाले देशों (एट रिस्क) से आये 16 हजार यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच में 18 लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाये गये हैं जिनके जीनोम अनुक्रमण से यह पता लगाया जा रहा है कि इनमें से कितने इस नये स्वरूप से संक्रमित हैं। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को सभी सावधानियां बरतने को कहा है तथा हवाई अड्डे सहित अन्य स्थानों पर संक्रमण की जांच के लिये सभी एजेंसियों एवं प्रदेश सरकारों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। मनसुख मांडविया ने विपक्षी दलों से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर ‘राजनीति’ नहीं करने को कहा और इसके उत्पादन के लिए केंद्र की ओर से किये गये प्रयासों को गिनाया। मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किये और महामारी की दूसरी लहर के दौरान मांग तेजी से बढ़ने पर उत्पादन बढ़ाया।
- सरकार ने वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3.73 लाख करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिये संसद की मंजूरी मांगी।
- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में बिजली और पानी के ‘बढ़े हुए’ बिल आने का दावा किया और यह मुद्दा लोकसभा में उठाया।
-विपक्षी दलों के विरोध के बीच लोकसभा में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया जिसमें सार्वजनिक हित में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है और पांच वर्ष की अवधि तक उसे विस्तार दिया जा सकता है।
- इसके अलावा लोकसभा में केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल को वर्तमान दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
राज्यसभा की कार्यवाही
- संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में ‘अशोभनीय आचरण’ के लिए निलंबित किए गए 12 सांसदों ने अपने खिलाफ कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को भी संसद परिसर में अपना धरना जारी रखा। दूसरी तरफ, भाजपा के कई राज्यसभा सदस्यों ने इन निलंबित सांसदों के आचरण के खिलाफ प्रदर्शन किया।
- राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने उन पत्र-पत्रिकाओं के लिए एक संग्रहालय बनाने की मांग की जिन्होंने 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले आजादी की अलख जगाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने युवाओं में ऑनलाइन गेम के बढ़ते प्रचलन विशेषकर लॉकडाउन लगने के बाद से इसमें बच्चों द्वारा अधिक समय लगाये जाने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की।
- ओडिशा से हल्के उबले चावल की खरीद केंद्र द्वारा न किए जाने का मुद्दा उठाते हुए राज्यसभा में शुक्रवार को बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने कहा कि ओडिशा में ऐसे चावल का 28 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करने वाले किसान अपनी उपज की खरीद न होने से परेशान हैं।
- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत से बातचीत की जा रही है और उम्मीद है कि इससे अच्छे परिणाम निकलेंगे।
- सरकार ने संसद को सूचित किया है कि कोविड महामारी शुरू होने के बाद रेल टिकटों में दी जाने वाली रियायत या छूट रोक दी गई थी और फिलहाल उसे बहाल कर पाना व्यवहार्य नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
- राज्यसभा में कार्यस्थलों पर महिलाओं को आरक्षण देने, पश्चिमी ओडिशा में उच्च न्यायालय की पीठ बनाने, अनाथ बालकों के कल्याण सहित विभिन्न प्रावधानों वाले कुल 21 निजी विधेयक पेश किए गए। शुक्रवार को सदन में भोजनावकाश के बाद गैर सरकारी कामकाज शुरू होने पर वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी ने निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून में संशोधन के लिए एक निजी संशोधन विधेयक पेश किया।