By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 01, 2022
नयी दिल्ली| उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने पिछले एक साल में उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए 39 महिला न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की जिनमें से 27 की नियुक्ति की गयी, वहीं बाकी 12 मामले प्रक्रिया के अनेक स्तर पर हैं। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को जानकारी दी।
विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने तथा सामाजिक विविधता प्रदान करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है।
अदालतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता कायम है।
रीजीजू ने कहा कि सरकार अनेक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित और अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं में से पात्र अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाए।