By अंकित सिंह | Jul 08, 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने घोषणा की कि राज्य में सभी सरकारी सेवाओं और पदों में 35 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। चुनावी वर्ष में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्णय के अनुसार, बिहार की मूल निवासी सभी महिला उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं और नौकरियों के लिए सभी सीधी भर्ती में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।
सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।