By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 10, 2018
मुंबई। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि नयी इस्पात नीति को लागू किये जाने के बाद से अब तक करीब पांच हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। उनके मुताबिक नयी नीति में गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया गया है। यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार की योजना हर इस्पात उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणन को अनिवार्य बनाने की है।
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उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल करीब 86 प्रतिशत उत्पादों पर बीआईएस लागू है और हमारी योजना इसे 100 प्रतिशत करने की है।” उन्होंने हालांकि इसके लिए कोई तारीख नहीं बतायी।
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बीआईएस लागू किये जाने के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, “अब तक आपको लगता होगा कि कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन घरेलू इस्पात को प्रोत्साहित करने के लिए लायी गयी इस्पात नीति को लागू करने के एक साल से भी कम समय में हमने करीब 5,000 करोड़ रुपये बचाये हैं। बीआईएस के साथ द्वितीयक बाजार को भी समान अवसर उपलब्ध कराने में कामयाब रहे हैं।”