1999 में स्थापित जी20 दुनिया की 19 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ को एक साथ लाता है। इस गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आज, जबकि कई देश इस प्रभावशाली समूह में स्थान पाने की होड़ में हैं, पाकिस्तान उनमें से नहीं है। हालाँकि, क्या यह केवल आर्थिक कारकों के कारण है या इसमें अन्य कारक भी शामिल हैं?
जब जी20 का उद्घाटन हुआ, तो इसने शीर्ष 19 अर्थव्यवस्थाओं को चुना, जिनमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। आर्थिक प्रगति करने और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जी20 आयोजनों के खिलाफ पैरवी करने की हरकतों के बाद पाकिस्तान के प्रयास सदस्यता में तब्दील नहीं हो सके हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद, अपने सभी क्षेत्रों में जी20 कार्यक्रम आयोजित करने का भारत का निर्णय उसकी मजबूती को दर्शाता है।
ऐतिहासिक संदर्भ और गठन
बदलती आर्थिक गतिशीलता को देखते हुए 1999 में जी20 की परिकल्पना समयानुकूल थी। जबकि इसने शीर्ष 19 अर्थव्यवस्थाओं को लक्षित किया, पाकिस्तान की रैंक ने इसे शामिल होने से रोक दिया। राजनीतिक स्थिरता के साथ देश के अशांत इतिहास ने भी इसके पक्ष में काम किया, जिससे इसकी G20 संभावनाएं और भी कम हो गईं। पाकिस्तान का इसको लेकर हमेशा एक खीज और गुस्सा रहा है कि आखिर हम इसका हिस्सा क्यों नहीं हैं।
पाकिस्तान की कूटनीतिक असफलता
जी20 में पाकिस्तान का शामिल न हो पाना उसकी कूटनीतिक असफलता भी है। हालांकि, पाकिस्तान मूकदर्शक नहीं रहा है। इसने कश्मीर जैसे क्षेत्रों में G20 गतिविधियों के खिलाफ सक्रिय रूप से पैरवी की। चीन, मिस्र और ओमान जैसे देशों से समर्थन पाकर पाकिस्तान ने अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं। वैसे पाकिस्तान का चीन के पाले में जाना भी इसकी एक बड़ी वजह है। भारत और अमेरिका मिलकर उसका विरोध करते हैं। जबकि वो चीन के साथ रहकर अकेला हो गया।