By रितिका कमठान | Jul 16, 2024
कर्नाटक सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अपने कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय की पुष्टि की गई और यह निर्णय 1 अगस्त से प्रभावी होगा। कर्मचारियों के वेतन में 27.5% की बढ़ोतरी होगी। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि यह लोगों की मांगों में से एक थी और इससे राज्य के करीब 14 से 15 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
सातवां वेतन आयोग लोगों की मांगों में से एक था और यह हमारे घोषणापत्र में भी था। इसे लेकर प्रियांक खड़गे ने कहा, "कल हमने इसे कैबिनेट में रखा और वित्तीय खाका देखा। इससे करीब 14 से 15 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा।"
पीटीआई के अनुसार पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव दिया था। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है, लेकिन कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की बात कहने के बाद सिद्धारमैया सरकार पर वेतन वृद्धि को मंजूरी देने का दबाव था।
मामले से जुड़े सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया, "मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों को अंतरिम 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी थी, जिसमें सिद्धारमैया प्रशासन 10.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि जोड़ने की संभावना है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।"