By अभिनय आकाश | Aug 11, 2026
जिस तरह से ईरान अमेरिका जंग के बाद में एक इस्लामिक नाटो जैशेप में आ गया है। लेकिन जिस मुल्क ने इसके लिए खूब पसीना बहाया है। खूब मेहनत की है। वो तो इससे छिटक गया। इस साल जून में काहिरा जो मिस्र की राजधानी है वहां पर इस्लामिक नाटो को लेकर इसे जमीन पर उतारने की कोशिशों को लेकर एक अहम बैठक हुई थी और इसके केंद्र में मिस्र था। मिस्र ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब को इस बात के लिए राजी किया था कि वो एक ग्रुप बनाएं। इसमें मिस्र को भी शामिल होना था। तब तो उसने यह पेशरफ्त अंजाम दी। इस संवाद को आगे बढ़ाया। लेकिन जब मक्का में ये डील हो रही थी। तो मिस्र का कहीं अता-पता नहीं था। मिस्र और उसके प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अलसीसी तो हमेशा से इस तरह के मोर्चे को बनाने में आगे चल रहे थे। रणनीतिक मत्वाकांक्षा कितनी खतरनाक हो सकती है मिस्र बखूबी जानता है क्योंकि 1967 के युद्ध में सेनाई का बहुत सारा इलाका इजराइल के हाथों मिस्र ने गवा दिया था और मिस्र ने कई सालों की कोशिश कूटने की कोशिशों के बाद उस इलाके को पाया। तुर्किए पाकिस्तान और सऊदी अरब के गठबंधन में मिस्र भी शामिल हो जाता तो मिस्र के लिए ज्यादा खतरा होता क्योंकि इजरायल से तुर्किए की सीमा नहीं लगती।
सऊदी अरब के पॉलिटिकल साइंटिस्ट मंसूर अल-मरज़ोकी ने एक्स पर कहा कि डिफेंस पैक्ट (रक्षा समझौते) पर हुई ज़्यादातर चर्चाओं में असल और बड़ी बात छूट गई है। मक्का समझौता किसी बड़ी चीज़ की ओर एक शुरुआती कदम है। यह दुनिया की तीन मध्यम-स्तरीय ताकतों की शक्ति को एकजुट करने का एक ढांचा है। एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है।" उन्होंने यह भी पूछा कि क्या अंकारा का यह कदम अमेरिका और नाटो की विश्वसनीयता पर बढ़ते संदेह को दिखाता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की पूर्व अधिकारी और रणनीतिक मामलों की जानकार तारा कार्था ने बताया कि अमेरिका के एक कांग्रेस सदस्य ने दावा किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मक्का समझौते को कराने में मदद की थी। रिपब्लिकन प्रतिनिधि जो विल्सन ने X पर कहा था कि "सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच आपसी रक्षा समझौता, मध्य पूर्व में स्थिरता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति (POTUS) की एक और उपलब्धि है।