By अभिनय आकाश | Sep 19, 2026
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर H-1B वीज़ा नियमों को लेकर सख़्त कदम उठाए हैं। ट्रंप ने एक साथ दो बड़े झटके दिए हैं। व्हाइट हाउस ने H-1B वीज़ा पर $100,000 की फ़ीस लगाने वाले पुराने आदेश को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, 18 सितंबर, 2026 को एक नया आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें H-1B वीज़ा के इस्तेमाल पर ज़्यादा सख़्ती और निगरानी की बात कही गई है। इसके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। ख़ास तौर पर, उन कंपनियों पर नज़र रखने की बात कही गई है जिन पर अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने का आरोप है।
ट्रंप प्रशासन ने 2025 में H-1B वीज़ा के लिए $100,000 की फ़ीस अनिवार्य कर दी थी। यह नियम सितंबर 2026 में खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसे एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले, H-1B फ़ीस $2,000 से $5,000 के बीच होती थी। नई $100,000 की फ़ीस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हालाँकि, इस फ़ीस को लेकर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक अमेरिकी अदालत ने इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया और सरकार को यह फ़ीस वसूलने से रोक दिया। अब आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है।
नए आदेश में ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कुछ कंपनियाँ और आउटसोर्सिंग फ़र्म H-1B सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उनका आरोप है कि विदेशी कर्मचारी कम वेतन पर अमेरिकी कर्मचारियों की जगह ले रहे हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में H-1B वीज़ा वाले कर्मचारी, उसी तरह के काम करने वाले अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में सालाना $9,000 से $20,000 तक कम कमाते हैं। ट्रंप का कहना है कि कम वेतन वाले ये कर्मचारी अमेरिकियों की नौकरियाँ छीन रहे हैं।
आदेश में यह भी दावा किया गया है कि 2022 और 2026 के बीच टेक सेक्टर में 8 लाख से 13 लाख अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि कंपनियों ने बड़ी संख्या में H-1B कर्मचारियों के लिए आवेदन किया। एक और गंभीर आरोप यह है कि कुछ कंपनियों ने नौकरी से निकाले गए अमेरिकी कर्मचारियों का इस्तेमाल अपनी जगह लेने वाले विदेशी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए भी किया।