By अभिनय आकाश | Jun 25, 2024
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें 20 जून के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने ईडी के इन आरोपों से सहमति जताई कि ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी को ठीक से नहीं सुना। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से असहमत है और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी के दस्तावेंजों पर गौर नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है कि दलीलें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये पीएमएलए की कंडीशन को ध्यान में नहीं रखा गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत देते समय विशेष अदालत ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रॉयल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया।