By रेनू तिवारी | Sep 24, 2025
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xbet के विज्ञापन और प्रचार से जुड़े धन शोधन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद का बयान दर्ज किया। इस सप्ताह की शुरुआत में ईडी ने पीएमएलए मामले में रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह और अन्वेषी जैन जैसी मशहूर हस्तियों के बयान दर्ज किए थे। जनवरी में गृह मंत्रालय ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के एनजीओ - सूद चैरिटी फाउंडेशन को एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) लाइसेंस प्रदान किया।
अभिनेता सोनू सूद बुधवार को ‘1एक्सबेट’ नामक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सूद (52) दोपहर लगभग 12 बजे मध्य दिल्ली स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि मामले के जांच अधिकारी अभिनेता सूद से पूछताछ करेंगे और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेंगे।
संघीय जांच एजेंसी ने इस जांच के तहत पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह के अलावा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ की है। एजेंसी ने इस जांच के तहत कुछ महिला ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर’ से भी पूछताछ की है।
‘1एक्सबेट’ सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी जांच, ऐसे मंचों के खिलाफ ईडी की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की भारी मात्रा में चोरी करने के आरोप हैं। भविष्य में एजेंसी द्वारा कुछ और खिलाड़ियों, फिल्म अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है।
सूत्रों ने बताया कि ईडी जल्द ही इस मामले में उन व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है, जिन्होंने ऐप की प्रचार गतिविधियों से उत्पन्न कथित अपराध की आय का उपयोग किया। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, एजेंसी की जांच का उद्देश्य मशहूर हस्तियों से यह जानना है कि सट्टेबाजी कंपनी ने उनसे समर्थन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संपर्क किया। केंद्र सरकार ने हाल में एक कानून लाकर भारत में ‘ऑनलाइन गेमिंग’ पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईडी ने हाल में कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े वित्तीय अपराधों की जांच के लिए ‘‘केंद्रित रणनीति’’ बनाने का नीतिगत निर्णय लिया है।