By अंकित सिंह | Aug 22, 2024
राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और नौकरशाही के बीच ताजा टकराव में, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के बिना एक अखबार में विज्ञापन जारी करने के लिए सूचना एवं प्रचार विभाग के सचिव और निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में आतिशी ने अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर यह बताने को कहा कि विज्ञापन की लागत उनके वेतन से क्यों न वसूल की जाए, क्योंकि यह विज्ञापन प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बिना प्रकाशित किया गया था।
यह नोटिस तब आया जब स्वतंत्रता दिवस पर अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन में केजरीवाल की तस्वीर छापने के आतिशी के प्रस्ताव को सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) के सचिव ने सीएम की स्थिति को विचाराधीन कैदी बताते हुए खारिज कर दिया। 14 अगस्त को एक नोट में, डीआईपी ने मुख्यमंत्री की तस्वीर को ले जाने पर आपत्ति जताई क्योंकि स्वतंत्रता दिवस किसी अन्य त्यौहार की तरह नहीं है, यह किसी व्यक्ति को दिखाने का कार्यक्रम नहीं है, "विशेष रूप से अभूतपूर्व परिस्थितियों में जब विचाराधीन व्यक्ति एक विचाराधीन कैदी है, जो कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक हिरासत में है।"
मुख्यमंत्री केजरीवाल वर्तमान में आबकारी नीति मामले के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। 15 अगस्त को अखबारों में प्रकाशित इस विज्ञापन में केजरीवाल की तस्वीर नहीं थी और यह दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित आकार से भी छोटा था। 14 अगस्त को आतिशी ने विभाग को पिछले साल की तरह पूरे पेज का विज्ञापन देने का निर्देश दिया और केजरीवाल की तस्वीर वाली रचनात्मक योजना को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के मुखिया हैं और उनकी तस्वीर लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों का प्रतीक है।