By रेनू तिवारी | Apr 24, 2025
सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी), जो चार युद्धों, पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ दशकों तक सीमा पार आतंकवाद और दोनों देशों के बीच दुश्मनी के लंबे इतिहास को झेल चुकी है। सिंधु जल संधि को बुधवार को पहली बार नई दिल्ली द्वारा निलंबित कर दिया गया। भारत ने यह फैसला पहलगाम में पर्यटकों पर हमले के एक दिन बाद लिया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार शाम को कहा, "1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।"
जांचकर्ताओं द्वारा 22 अप्रैल के हमले से जुड़े मजबूत सीमा-पार आतंकी संबंधों का पता लगाने के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) द्वारा यह निर्णय लिया गया, जिसे "निर्णायक और आवश्यक प्रतिक्रिया" बताया गया। सरकार के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि संधि तब तक स्थगित रहेगी "जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।" CCS ने दशकों पुराने जल-साझाकरण समझौते को निलंबित करने की हरी झंडी दे दी, जो नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है।
सिंधु जल संधि को समझना
वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में हस्ताक्षरित यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच साझा नदियों के जल का प्रबंधन करने के लिए थी। दोनों देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण सिंचाई और कृषि के लिए नदियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। संधि के अनुसार भारत को सिंधु प्रणाली की "पूर्वी नदियों" - सतलुज, ब्यास और रावी के सभी पानी का अप्रतिबंधित उपयोग करने की अनुमति है। इस बीच, पाकिस्तान को "पश्चिमी नदियों" - सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। अब, पाकिस्तान, निचले तटवर्ती देश होने के कारण, नदियों के नीचे की ओर बहने के कारण नुकसान में है। ऊपरी तटवर्ती वह स्थान है जहाँ नदी का उद्गम होता है और निचला तटवर्ती वह स्थान है जहाँ यह समाप्त होती है। इस प्रकार, चूंकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां पाकिस्तान से नहीं निकलती हैं, इसलिए देश इस संधि पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि उसे इन नदियों से कुल जल प्रवाह का लगभग 80% प्राप्त होता है।
पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है
यह पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में, पंजाब प्रांत देश के 85 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन करता है। इसके अलावा, कृषि अर्थव्यवस्था होने के कारण, कृषि क्षेत्र पाकिस्तान के खजाने में लगभग 25% योगदान देता है और इसकी 70% ग्रामीण आबादी के लिए आय का एकमात्र स्रोत है। पाकिस्तान पहले से ही भूजल की कमी का सामना कर रहा है और कराची जैसे शहर निजी जल टैंकरों पर निर्भर हैं, सिंधु नदियों से जल प्रवाह में कोई भी रुकावट फसल की पैदावार को प्रभावित करेगी, जिससे खाद्यान्न की कमी और संभावित आर्थिक अस्थिरता हो सकती है।
इस प्रणाली में मुख्य सिंधु नदी और उसकी पाँच सहायक नदियाँ शामिल हैं:
रावी, ब्यास और सतलुज (भारत द्वारा नियंत्रित पूर्वी नदियाँ)
झेलम, चिनाब और सिंधु मुख्य (पाकिस्तान को आवंटित पश्चिमी नदियाँ)
क्या संधि पर हस्ताक्षर के समय नेहरू पाकिस्तान के प्रति बहुत उदार थे?
हस्ताक्षर के समय, इस समझौते ने गंभीर सवाल और आंतरिक आलोचना को जन्म दिया - यहाँ तक कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर भी। हालाँकि, नेहरू की खुली आलोचना मौन रही। जैसा कि रामचंद्र गुहा द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसित पुस्तक 'इंडिया आफ्टर गांधी' में उल्लेख किया गया है, इस संधि ने पार्टी को बहुत असहज कर दिया। गुहा लिखते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता खुश नहीं थे, उनका मानना था कि अगर सरदार वल्लभभाई पटेल होते, तो ऐसी संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं होते। उन्हें लगा कि पटेल नेहरू को रणनीतिक जल संसाधन देने में खुली छूट नहीं देते। इस समझौते ने पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण दे दिया, जो कुल मिलाकर लगभग 99 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ले जाती हैं, जो भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के माध्यम से उपलब्ध 41 बिलियन क्यूबिक मीटर से दोगुना है। कई नेताओं का मानना था कि भारत, ऊपरी तटवर्ती देश होने के नाते, भौगोलिक और रणनीतिक लाभ रखता है जिसका उपयोग अधिक अनुकूल समझौते पर बातचीत करने के लिए किया जा सकता था। उन्हें लगा कि नेहरू ने अंतरराष्ट्रीय सद्भावना और शांति स्थापना की अपनी खोज में राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है।
भारत के कदम का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यह निलंबन हाल के दिनों में भारत द्वारा की गई सबसे मजबूत प्रतिक्रियाओं में से एक है और इसके दूरगामी भू-राजनीतिक और मानवीय निहितार्थ होने की संभावना है, खासकर पाकिस्तान के पानी पर निर्भर क्षेत्रों के लिए। ये जल दोनों देशों के लिए कृषि, पेयजल और जलविद्युत के लिए महत्वपूर्ण जीवनरेखा हैं। संधि को रोकने का भारत का कदम एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान के लिए, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसके 70% से अधिक कृषि और पीने के पानी की आपूर्ति सिंधु नदी प्रणाली से होती है। कोई भी व्यवधान खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और आजीविका को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि देश पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की लगभग 80% खेती योग्य भूमि, लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर, इस विशाल नदी नेटवर्क के पानी पर निर्भर है। यह प्रणाली पाकिस्तान की कृषि-संचालित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसी भी व्यवधान का खाद्य सुरक्षा, आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
सिंधु और उसकी सहायक नदियों से निकाले गए पानी का 90% हिस्सा कथित तौर पर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी महत्वपूर्ण फसलें पैदा होती हैं। ये फसलें न केवल आबादी को खिलाती हैं, बल्कि पाकिस्तान के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भी बनाती हैं। कृषि देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% का योगदान देती है और इसके कार्यबल के एक बड़े प्रतिशत को रोजगार देती है।
पाकिस्तान पानी की कमी से जूझ रहा है
इस बीच, कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे शहरी केंद्र भी अपने पीने और उपयोगिता के लिए ज़्यादातर पानी सीधे सिंधु नदी से ही प्राप्त करने पर निर्भर हैं। कृषि और शहरी जल आपूर्ति के अलावा, यह प्रणाली तरबेला और मंगला जैसे प्रमुख जलविद्युत संयंत्रों को भी ईंधन देती है, जो देश की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान के गहराते जल संकट के संदर्भ में देखने पर स्थिति और भी ख़तरनाक हो जाती है। देश पहले से ही दुनिया के सबसे ज़्यादा जल-तनावग्रस्त देशों में से एक है, और जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और खराब जल प्रबंधन के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारी गिरावट आ रही है।