By अभिनय आकाश | Aug 08, 2025
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 4 अगस्त के अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति तक आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाकर एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ बैठने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार के एक आदेश पर चिंता व्यक्त करने के बाद यह निर्देश जारी किया था। न्यायमूर्ति कुमार ने एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन वसूली के लिए दीवानी उपाय की उपलब्धता शिकायत को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के अनुरोध पर वापस लिया गया था, जिन्होंने मूल आदेश की व्यापक आलोचना के बीच पीठ से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लगाई गई सीमाओं पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। मामले को नए निर्देशों के लिए पुनः सूचीबद्ध किया गया था।
नए आदेश में न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि न्यायाधीश को शर्मिंदा या अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा इरादा संबंधित न्यायाधीश को शर्मिंदा करने या उन पर आक्षेप लगाने का नहीं था। हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हालाँकि, जब मामला एक सीमा पार कर जाता है और संस्था की गरिमा खतरे में पड़ जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करते हुए भी हस्तक्षेप करना इस न्यायालय की संवैधानिक ज़िम्मेदारी बन जाती है।