By रेनू तिवारी | Oct 06, 2025
एयरटेल बिज़नेस ने भारतीय रेलवे सुरक्षा संचालन केंद्र (IRSOC) के साथ एक बहु-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि भारतीय रेलवे नेटवर्क के डिजिटल आधार के लिए उन्नत सुरक्षा सेवाएँ प्रदान की जा सकें। भारतीय रेलवे देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक है, जो प्रतिदिन 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाती है, 2 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान करती है, लाखों डिजिटल लेनदेन संभालती है और हर साल 1.5 अरब टन माल ढुलाई करती है। इस प्रणाली की सुरक्षा का अर्थ है ग्राहकों की पहचान, भुगतान विवरण और टिकटिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, माल ढुलाई और सिग्नलिंग से जुड़े प्रमुख परिचालन डेटाबेस जैसे संवेदनशील डेटा की सुरक्षा।
बयान में हालांकि इसके वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया गया। एयरटेल बिजनेस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं निदेशक शरत सिन्हा ने कहा, ‘‘ एयरटेल बिजनेस में हम समझते हैं कि वर्तमान में परिचालन निरंतरता, डेटा अखंडता और यात्री सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले बढ़ते साइबर जोखिमों के बीच उन्नत रक्षा तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं...’’ रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक (ईडीआईपी) दिलीप कुमार ने कहा कि परिचालन, रखरखाव, उत्पादन और परिसंपत्तियों की खरीद के लिए डिजिटल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती निर्भरता के कारण ‘‘साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
शरत सिन्हा ने कहा हमें विशाल रेलवे नेटवर्क और डेटाबेस वाले भारत के सबसे जटिल और बड़े पैमाने के डिजिटल बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए IRSOC द्वारा अपने विश्वसनीय भागीदार के रूप में चुने जाने पर गर्व है। हमारी मज़बूत सुरक्षा परत टिकटिंग और डेटा प्रबंधन में सुरक्षा दक्षता को बढ़ाएगी, सभी रेलवे डिजिटल परिचालनों को उभरते साइबर खतरों से बचाएगी और साथ ही लाखों दैनिक रेल यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल सेवाएँ प्रदान करेगी।"
रेलवे बोर्ड के ईडीआईपी दिलीप कुमार ने कहा, "परिसंपत्तियों के संचालन, रखरखाव, उत्पादन और खरीद के लिए डिजिटल सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती निर्भरता के कारण, साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आईआरएसओसी की स्थापना से भारतीय रेलवे की परिसंपत्तियों की निरंतर निगरानी, साइबर सुरक्षा खतरों का कुशलतापूर्वक पता लगाने और उनका जवाब देने, खतरे की खुफिया जानकारी एकत्र करने और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ उचित सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत सुरक्षा संचालन केंद्र प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव को सुव्यवस्थित करने से सेवा वितरण में सुधार होगा और निर्बाध सेवाएं प्रदान करके यात्रियों के हितों की रक्षा होगी।"