By अंकित सिंह | Mar 10, 2025
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में अपना 11वां बजट पेश किया। उन्होंने बजट पेश करते हुए राज्य को लगातार समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सरकार के सत्ता में आने में लड़की बहिन योजना की सफलता को अहम कारक बताया और लोगों का विश्वास जीतने और नवगठित महायुति सरकार को राज्य में मजबूत पैर जमाने में मदद करने में इसकी अहमियत पर प्रकाश डाला। उन्होंने वित्त वर्ष 26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए मुंबई में तीसरे हवाई अड्डे की योजना की घोषणा की।
- पवार ने महाराष्ट्र में निजी निवेश में वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो बढ़ती बाजार मांग और मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र से प्रेरित है।
- महाराष्ट्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में देश का नेतृत्व करना जारी रखता है, और एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है।
- राज्य नए श्रम कानून लागू करने की योजना बना रहा है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और अधिक निवेश आकर्षित होगा।
- आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने तथा व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित औद्योगिक नीति की रूपरेखा तैयार की गई है।
- महाराष्ट्र शहरी संपर्क बढ़ाने के लिए मेट्रो नेटवर्क के विस्तार सहित मुंबई की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 64,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगा।
- अजित पवार ने नवी मुंबई और मुंबई हवाई अड्डों को जोड़ने वाली मेट्रो लिंक की योजना की घोषणा की, जिससे दोनों प्रमुख स्थानों के बीच संपर्क बढ़ेगा।
- महाराष्ट्र शहरी संपर्क बढ़ाने के लिए मेट्रो नेटवर्क के विस्तार सहित मुंबई की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 64,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगा।
- राज्य का लक्ष्य अगले पांच सालों में 50 लाख नए रोजगार सृजित करना है। आने वाले साल में 1,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, जबकि 7,000 किलोमीटर मौजूदा सड़कों को सीमेंट सड़कों में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, समृद्धि हाईवे परियोजना का 99% काम पूरा हो चुका है।
- राज्य गेटवे ऑफ इंडिया को मांडवा से जोड़ने के लिए नई नौका सेवाएं शुरू करेगा, जिससे तटीय परिवहन में सुधार होगा।
- पालघर जिले में स्थित वधवन बंदरगाह को इसके विकास लागत में राज्य सरकार से 26% का योगदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, बंदरगाह के विकास के हिस्से के रूप में एक नए हवाई अड्डे की योजना की घोषणा की गई, जिसका संचालन 2030 तक शुरू हो जाएगा।