By अभिनय आकाश | Nov 10, 2026
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि एक "गंभीर और अत्यंत संवेदनशील" आपत्ति, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, प्रस्तावित राजनीतिक दल 'अकाली दल (वारिस पंजाब दे)' के पंजीकरण पर अंतिम निर्णय लेने में बाधा बनी हुई है। उच्च न्यायालय में दायर अपने नवीनतम अतिरिक्त जवाबी हलफनामे में, ECI ने कहा कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मांगी गई विस्तृत पृष्ठभूमि जांच की रिपोर्ट, कई बार याद दिलाने के बावजूद, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आयोग ने बताया कि उसने प्रस्तावित दल के कार्यालय परिसर का नियमित भौतिक सत्यापन और उसके दस्तावेजों की जांच पहले ही पूरी कर ली थी। हालाँकि, 9 जुलाई 2026 को उसे यह संवेदनशील आपत्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद इस मामले की और अधिक जांच की आवश्यकता पड़ गई।
14 जुलाई 2026 को यह आपत्ति पंजाब के CEO को भेजी गई थी, जिसमें उन्हें मामले की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। ECI ने बताया कि अभी तक वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। 1 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के बाद दाखिल किए गए नवीनतम हलफनामे में, ECI ने फिर से अपना वही रुख दोहराया है कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 29A के तहत किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण एक कानूनी प्रक्रिया के अधीन है, और इसे अपने आप होने वाली कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। ECI के पिछले हलफनामे के अनुसार, एक संवेदनशील जानकारी में यह आरोप लगाया गया था कि 'वारिस पंजाब दे' अलगाववाद से जुड़ा है। साथ ही, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति इस संगठन की निष्ठा को लेकर भी चिंताएं जताई गई थीं। इसके बाद, आयोग ने मामले की और अधिक गहन पृष्ठभूमि जांच करने का आदेश दिया था। ECI का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत, पंजीकरण चाहने वाले किसी भी संगठन को धारा 29A में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना होता है। इसमें संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने, तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेना भी शामिल है।
यह विवाद 'वारिस पंजाब दे' द्वारा राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदन से शुरू हुआ। संगठन ने 22 जनवरी 2025 को अपना आवेदन जमा किया था, जिसे ECI (चुनाव आयोग) ने 6 फरवरी 2025 को स्वीकार कर लिया। जांच-पड़ताल के बाद, आयोग ने 10 सितंबर 2025 को एक पत्र जारी किया, जिसमें आवेदन में मौजूद कमियों और विसंगतियों की ओर इशारा किया गया था। हालांकि आवेदक को कमियों को दूर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन ECI के अनुसार, सुधारे गए दस्तावेज 16 जनवरी 2026 को ही जमा किए गए। इसके बाद, पंजाब के CEO (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के कार्यालय के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया जारी रही। ECI के अनुसार, CEO ने 27 अप्रैल 2026 को परिसर और अन्य संबंधित पहलुओं के संबंध में एक सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट सौंपी।