By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 26, 2026
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दाखिल किए गए छात्रों का पांच साल का स्कूलवार ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने ऐसे बच्चों का विवरण भी मांगा है, जिनका दाखिला स्कूलों ने नहीं लिया या जिनके दाखिले के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने राज्य सरकार से उन शिकायतों का भी ब्योरा मांगा है, जिनमें कैपिटेशन शुल्क वसूलने या राज्य की शिक्षा नीति के विपरीत स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनाने के आरोप लगाए गए हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘इस आरोप की सत्यता के बारे में इस स्तर पर कोई राय व्यक्त नहीं की जा रही है और आगे मांगा गया हलफनामा स्थिति का पता लगाने में मदद करेगा।’’ पीठ ने राज्य सरकार के वकील को अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूलों को भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी केवल स्थिति की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए मांगी गई है और किसी भी स्कूल के आचरण को लेकर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है।
न्यायमूर्ति दिवाकर ने कहा, ‘‘यहां कही गई किसी बात के आधार पर किसी संस्थान के खिलाफ तब तक कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक उसे नोटिस न दिया जाए और कानून के अनुसार कार्रवाई न की जाए।’’ उच्च न्यायालय ने इससे पहले स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में सीबीएसई या आईसीएसई से संबद्ध निजी स्कूल आरटीई अधिनियम, 2009 के दायरे से बाहर नहीं हैं। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।