By अभिनय आकाश | Nov 14, 2026
दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट और युद्ध के भंवर में फंसी हुई है। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते को जोखिम से भरा हुआ देखा जा रहा है। लेकिन इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा कैसे तय की जाती है। हाल ही में दो बेहद अहम आंकड़े सामने आए जो भारत की ऑयल डायवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी की पूरी तस्वीर को बयां करते हैं। पहला आंकड़ा आया है स्वतंत्र रिसर्च संस्थान क्रिया की रिपोर्ट से जिसके मुताबिक अक्टूबर 2026 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड 6.4 बिलियन यूरो यानी कि लगभग 58000 करोड़ का हाइड्रोकार्बन और कच्चा तेल खरीदा है। यह जनवरी 2022 के बाद से भारत का किसी एक महीने में रूस से किया गया सबसे बड़ा आयात है। लेकिन ठीक इसके बाद नवंबर के महीने में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यह जो आंकड़ा है यह आया है ब्लूमबर्ग और केप्लर के डाटा के अनुसार। नवंबर के महीने में भारत ने रूस को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर पर्शियन गल्फ यानी कि खाड़ी देशों से ज्यादा कच्चा तेल मंगवाना शुरू कर दिया। नवंबर में खाड़ी देशों से करीब 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल भारत पहुंचा है। जबकि रूस से ये आंकड़ा 1.8 मिलियन बैरल पर डे रहा।
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। सीआरईए क्रैक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में भारत रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा खरीदार बना। चीन 10.7 बिलियन यूरो के साथ पहले नंबर पर था। जबकि भारत 6.4 बिलियन यूरो के साथ दूसरे स्थान पर। इस खरीद की बारीकियों को अगर हम समझे तो भारत की इस 6.4 बिलियन यूरो की जो कुल खरीद थी उसमें 91% हिस्सा कच्चा तेल क्रूड ऑयल था। जिसकी कीमत करीब 5.8 बिलियन यूरो थी। बाकी ऐसे में 333 मिलियन यूरो का कोयला और 232 मिलियन यूरो के पेट्रोलियम उत्पाद शामिल थे। भारत की तीन सबसे बड़ी रिफाइनरियों ने अपनी खरीद में भारी बढ़ोतरी की। n एनर्जी की वार्डनार रिफाइनरी में 12% की बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल की पारादीप में 28% की और Reliance Industries की जामनगर रिफाइनरी में तकरीबन 22% का उछाल देखा गया। इसके साथ ही जामनगर रिफाइनरी दुनिया में समुद्र के रास्ते से रूसी तेल मंगाने वाली सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि पश्चिमी देश जो भारत पर सवाल उठाते हैं, वह खुद भारत की इन्हीं रिफाइनरियों से प्रोसेस किया हुआ तेल खरीद रहे हैं।
अक्टूबर में भारत, तुर्की और बर्नेई की रिफाइनरियों से करीब 1.6 बिलियन यूरो के तेल उत्पाद यूरोप यूनियन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भेजे गए हैं। आप समझिए कि अक्टूबर में रूस से इतनी बड़ी खरीद की नौबत आखिर क्यों आई? दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए सैन्य तनाव के कारण जो अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति का सबसे संवेदनशील रास्ता है स्टेट ऑफ हार्मोस वो लगभग ठप सा पड़ गया। युद्ध से पहले भारत इस रास्ते से रोज 2.8 बिलियन बैरल कच्चा तेल मंगाता था। लेकिन जब युद्ध चरम पर पहुंचा और जहाजों पर हमले बढ़ते हुए दिखाई दिए तो अप्रैल के महीने में यह आपूर्ति घटकर महज 247,000 बैरल प्रतिदिन रह गई थी। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोस से तेल का निकलना मुश्किल हुआ। तो वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल का दाम अचानक बढ़ गया। भारत के पास अपनी रिफाइनरियों को चालू बनाए रखने और देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत ना होने देने के लिए रूस ही सबसे बड़ा सहारा बना।
भारत ने अपनी रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए रूस से बड़ी मात्रा में तेल उठाया और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया और उसे सुरक्षित किया। लेकिन असली डिप्लोमेसी और बिजनेस प्रोड्यूस यानी कि व्यापारिक सूझबूझ तब सामने आती है जब हालात बदलते हैं। जैसे ही नवंबर का महीना शुरू हुआ, भारत ने गल्फ देशों की तरफ अपना रुख तेज कर दिया। और अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे तीन बड़े आर्थिक और सामरिक कारण है। पहला कारण है शिप टू शिप ट्रांसफर और हॉर्मोस की बहाली। शेट ऑफ हॉर्मोस में सीधे जान के खतरे को भांपते हुए खाड़ी के तेल उत्पादक देशों ने एक नया रास्ता निकाला है। उन्होंने ओमान की खाड़ी और भारत के पश्चिमी तट के करीब समुद्र में जहाजों से जहाजों में तेल ट्रांसफर एसटीएस ऑपरेशंस करना शुरू कर दिया। यहां तक कि भारत की कच्छ की खाड़ी गल्फ देशों के लिए तेल का एक सुरक्षित ट्रांसपोर्ट पॉइंट बन गया। इससे खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई लाइन फिर से बहाल हो सकी है। दूसरा कारण है दूरी और फ्रेट कॉस्ट यानी कि माल ढुलाई का जो खर्च रूस से भारत तेल लाने में हफ्तों का समय लगता है। जहाजों का बीमा महंगा है और फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा बैठ जाती है।