By नीरज कुमार दुबे | Nov 19, 2026
अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों विकास, सुरक्षा और राजनीतिक टकराव से जुड़े कई अहम घटनाक्रम एक साथ सामने आ रहे हैं। चीन की सीमा से सटे इस संवेदनशील राज्य में केंद्र सरकार विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी बीच प्रस्तावित सियांग बांध को लेकर हो रही राजनीति पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिस तरह सख्त रुख दिखाया है, उसने विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने वाले तत्वों को स्पष्ट संदेश दे दिया है। उधर, सीमावर्ती गांवों में उग्रवादी संगठनों के नाम पर उगाही करने वालों के खिलाफ असम राइफल्स ने भी मोर्चा खोल दिया है। इन परिस्थितियों के बीच 21 और 22 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अमित शाह का अरुणाचल दौरा केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। यह सीमावर्ती राज्य में केंद्र सरकार की विकास और सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करता है। गृह मंत्री राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश पुलिस के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान समारोह में शामिल होंगे और ईटानगर के होलोंगी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सहकारिता क्षेत्र के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 भी जारी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए केंद्र का फोकस राज्य के बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक क्षमता और आर्थिक विकास को मजबूती देने पर है।
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देखा जाये तो चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के लिए विकास का अर्थ केवल सड़क, बिजली और दूसरी सुविधाओं का विस्तार नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय सुरक्षा की भी महत्वपूर्ण जरूरत है। ऐसे में अमित शाह की मौजूदगी और विकास परियोजनाओं की समीक्षा का विशेष महत्व है। खासकर तब, जब चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र की ऊपरी धारा पर विशाल जलविद्युत परियोजना विकसित करने की गतिविधियां भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा रही हैं।
इसी पृष्ठभूमि में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू का बयान बेहद अहम हो जाता है। खांडू ने स्पष्ट कहा है कि सरकार मूलनिवासी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन कुछ गलत तत्व लोगों की चिंताओं का इस्तेमाल करके राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान उन लोगों के लिए सीधा संदेश है, जो बांध परियोजना के विरोध को राजनीतिक संघर्ष और कानून-व्यवस्था की समस्या में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
हम आपको बता दें कि करीब 11,200 मेगावाट क्षमता वाली प्रस्तावित सियांग परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध और आशंकाएं सामने आई हैं। लेकिन परियोजना के विरोध के नाम पर हिंसक घटनाओं और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। पासीघाट में हुई हिंसा के दौरान राजनीतिक नेताओं के आवासों और NHPC कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कहना कि स्थानीय भावनाओं का सम्मान होगा, लेकिन अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, राज्य सरकार के बदलते तेवर को दर्शाता है।
इसी सख्ती का दूसरा उदाहरण लॉन्गडिंग जिले में देखने को मिला है, जहां असम राइफल्स ने ग्रामीणों को उगाही करने वाले तत्वों के खिलाफ खुलकर सामने आने को कहा है। दरअसल, 18 नवंबर को वक्का और लॉन्गचान सर्किल के गांवों के प्रतिनिधियों के साथ हुई सुरक्षा बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि क्रिसमस और नए साल के चंदे, कृषि कर, मकान कर और यहां तक कि जनसंख्या कर के नाम पर उनसे जबरन पैसे मांगे जा रहे हैं।
असम राइफल्स ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की उगाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों को ऑनलाइन भुगतान या QR कोड के माध्यम से पैसा नहीं देने और धमकी मिलने पर तत्काल सुरक्षा बलों को सूचना देने की सलाह दी गई है। साथ ही भारत-म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम से जुड़े बाड़ लगाने के काम को लेकर भी ग्रामीणों को धमकियां मिलने की बात सामने आई है। सुरक्षा बलों ने गांवों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें किसी भी उग्रवादी संगठन के दबाव में आने की जरूरत नहीं है।
बहरहाल, अरुणाचल प्रदेश में सामने आ रहे ये घटनाक्रम राज्य की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में चल रही हलचल को स्पष्ट करते हैं। सियांग बांध के विरोध की आड़ में अराजकता फैलाने वालों पर मुख्यमंत्री की दोटूक चेतावनी और गांवों में उगाही के खिलाफ असम राइफल्स की सक्रियता बताती है कि राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब इन चुनौतियों से सीधे मुकाबला करने की तैयारी में हैं। ऐसे समय में अमित शाह का अरुणाचल दौरा इस संदेश को और मजबूती दे सकता है कि सीमावर्ती राज्य में विकास की रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।