By अंकित सिंह | Feb 18, 2022
जम्मू-कश्मीर में लगातार आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान जारी है। इन सबके बीच राज्य से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद केंद्र सरकार की ओर से विकास कार्यो को भी तेज करने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि आज गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी बैठक की। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा,राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल एम एमनरवणे और केंद्र सरकार तथा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में शुरू की गई विकास पहलों के साथ-साथ वहां की सुरक्षा स्थिति की शुक्रवार को समीक्षा की।
बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गृह मंत्री ने विकास कार्यों की गति व सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बहुत ही संतोषजनक और लाभप्रद बैठक हुई। समीक्षा बैठक में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा सहित जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शाह ने केंद्रशासित प्रदेश में शुरू की गई विकास पहलों में हुयी प्रगति का भी जायजा लिया। जम्मू-कश्मीर में अभी केंद्रीय शासन है। पांच अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द किये जाने के बाद तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था।