By अभिनय आकाश | Jun 24, 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जून को नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए "विज़न डॉक्यूमेंट 2026-2029" जारी करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा आयोजित इस बैठक में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख अधिकारी, साथ ही राज्य सरकारों और ड्रग कानून लागू करने वाली एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि हाइब्रिड मोड में शामिल होंगे।
देश में ड्रग्स की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार के सभी विभागों के मिलकर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, यह उच्च-स्तरीय बैठक अगले तीन वर्षों में पूरे देश में ड्रग तस्करी और ड्रग्स के दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी। इस बैठक से देश में ड्रग तस्करी के खिलाफ़ सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी' (सख्त नीति) को और मज़बूती मिलने की उम्मीद है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ोर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-2029) पर विज़न डॉक्यूमेंट जारी करेंगे।
गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बयान में कहा, "केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों, ड्रग कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के बाद तैयार किया गया यह विज़न डॉक्यूमेंट, ड्रग की समस्या से निपटने के लिए मांग कम करने, आपूर्ति कम करने और नुकसान कम करने के पहलुओं पर एक साझा रोडमैप प्रदान करेगा। MHA ने कहा, "इस रोडमैप में नेटवर्क-आधारित प्रवर्तन दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। इसमें सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट के ज़रिए तस्करी की चुनौतियों से निपटने, युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने, ड्रग यूज़र्स के लिए इलाज और पुनर्वास केंद्रों की पहुंच बढ़ाने जैसे उपायों के साथ-साथ अगले तीन वर्षों में समन्वित और निरंतर तरीके से उठाए जाने वाले कदम भी शामिल हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह दस्तावेज़ सभी हितधारकों के लिए ज़िम्मेदारियों, समय-सीमा और मापने योग्य लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, साथ ही प्रवर्तन, मांग में कमी, पुनर्वास, जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और अंतर-एजेंसी समन्वय को एकीकृत करता है। यह विज़न डॉक्यूमेंट देश भर में ड्रग्स की समस्या को रोकने के लिए नीति निर्माण, कार्यान्वयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करेगा। शाह NCB की वार्षिक रिपोर्ट-2025 भी जारी करेंगे और जम्मू और गुवाहाटी में नवनिर्मित NCB ज़ोनल कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे।