By अंकित सिंह | Mar 07, 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को घोषणा की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 200 शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू शरणार्थियों को भारत में उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री को। "जन-जन की सरकार: चार साल बेमिसाल" कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई है। जब मैंने सीएए कानून लाया था, तब कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता बनर्जी और डीएमके समेत कई लोगों ने इसका विरोध किया था।
औपनिवेशिक काल से हुए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए गृह मंत्री ने भारत की न्याय प्रणाली में आए परिवर्तनों का भी उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के पक्ष में पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2028 तक सभी कानूनों का पूर्णतः कार्यान्वयन हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि धामी प्रशासन के चार वर्ष पूरे होने के साथ ही राज्य में भाजपा के नौ वर्ष के शासन का समय भी समाप्त हो रहा है।
शाह ने उत्तराखंड के पहचान संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए राज्य की संस्कृति के लिए संघर्ष करने वाले युवाओं की प्रशंसा की और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान इन प्रयासों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब राज्य अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए यहां के युवाओं ने लड़ाई लड़ी। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राज्य के युवाओं का दमन किया। तत्कालीन भाजपा मंत्रियों और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड के निर्माण के लिए काम किया।