By अंकित सिंह | Dec 11, 2023
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में दो विधेयक - जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। दोनों विधेयक 6 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किए गए थे। उन्होंने कहा, ''मैं जो विधेयक यहां लाया हूं, वे उन लोगों को न्याय दिलाने और अधिकार प्रदान करने से संबंधित हैं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान किया गया और जिनकी उपेक्षा की गई।'' उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए और यही भारत के संविधान की मूल भावना है।
कांग्रेस सदस्य ने कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को इस बात का दुख है कि आज तक उनकी पीड़ाओं और व्यथाओं की कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई जांच आयोग बैठाया जाना चाहिए। इस बीच कुछ सदस्यों ने जब तन्खा को टोकने का प्रयास किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने सभापति जगदीप धनखड़ से तन्खा को बोलने के लिए और समय देने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि कांग्रेस पार्टी (विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए) जांच की मांग कर रही है।’’ तन्खा ने कहा कि लोग कई बार उच्चतम न्यायालय गये किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों में इस बात का बहुत दुख है कि नरसंहार की अभी तक कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच आयोग नहीं बैठा।