वोट चोरी के बहाने अराजक आंदोलन

देश के वर्तमान राजनीतिक वातावरण को लेकर जनमानस में अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब स्वाभाविक रूप से उन राजनीतिक दलों की ओर से अवश्य ही आना चाहिए, जो राजनीतिक धुरी के रूप में अपने आपको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में वोट चोरी को मुख्य मुद्दा बनाकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी जमकर प्रत्युत्तर देने का साहसिक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र के मायने भी यही हैं कि देश में जनता की सरकार है, राजनीतिक दलों की नहीं। जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुनकर भेजती है।

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और जनादेश की अभिव्यक्ति हैं। वर्तमान में विपक्ष खासकर कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। यह विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल उठाने और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर राजनीतिक अराजकता पैदा करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है। दुर्भाग्य से कांग्रेस आज इसी अंतर को समझने में असफल दिखाई दे रही है। वोट चोरी के आरोपों को आधार बनाकर आंदोलन खड़ा करने की उसकी कोशिश राजनीतिक रणनीति से अधिक अपनी हताशा और दिशाहीनता का प्रदर्शन प्रतीत होती है।

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लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी मर्यादा भी है। यदि किसी राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, तो उसके पास संवैधानिक और कानूनी मंच उपलब्ध हैं। उसे तथ्यों, प्रमाणों और ठोस तर्कों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को आंदोलन का केंद्रीय विषय बना देना क्या उचित राजनीतिक तरीका है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की एक निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है। उसे राजनीतिक दबाव और सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा के अनुकूल नहीं कही जा सकती।

कांग्रेस को यह समझना होगा कि चुनाव में लगातार मिल रही पराजय का पूरा दोष चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त पर डालकर वह अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। कांग्रेस की चुनावी चुनौतियां आज की नहीं हैं। पार्टी लंबे समय से अनेक राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर जनसमर्थन खोती रही है। इसके पीछे संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व का संकट, स्थानीय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का अभाव और जनता से टूटता संवाद जैसे अनेक कारण हैं। इन कारणों का आत्मविश्लेषण करने के बजाय हर पराजय के बाद चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाना समस्या का समाधान नहीं है।

कांग्रेस ने अपने आंदोलन के लिए समय का चयन भी ठीक नहीं किया। देश में दीपावली का उत्सव निकट है। बाजारों में रौनक है, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को सजाने, कारोबार बढ़ाने और ग्राहकों की तैयारी में व्यस्त हैं। आम परिवार खरीदारी, त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में जुटे हैं। ऐसे समय में व्यापक जनभागीदारी की अपेक्षा करना व्यावहारिक राजनीतिक समझ का परिचय नहीं देता। स्वाभाविक है कि आंदोलन में अपेक्षित संख्या नहीं जुट पाई। राजनीति केवल नारे लगाने से नहीं चलती, इसके लिए समाज की मनःस्थिति, समय और परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक है।

विशेष रूप से व्यापारी वर्ग की भावनाओं को नजरअंदाज करना कांग्रेस की रणनीतिक भूल कही जा सकती है। त्योहारों का समय व्यापारियों के लिए वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी अवसरों में से एक होता है। व्यापारी वर्ग यदि आंदोलन के समय और स्वरूप को लेकर अपनी असहमति व्यक्त कर रहा था, तो कांग्रेस नेतृत्व को उसके अनुरोध पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ समाज के विभिन्न वर्गों की परेशानियों और प्राथमिकताओं को समझना है, न कि अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार उनसे सहभागिता की अपेक्षा करना।
कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि सत्ता का रास्ता आंदोलन की भीड़ से नहीं, जनता के विश्वास से होकर गुजरता है। यदि पार्टी वास्तव में सत्ता में वापसी चाहती है तो उसे जनता के बीच जाना होगा। किसानों के लिए उसकी क्या नीति है? युवाओं को रोजगार देने की उसकी योजना क्या है? महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को लेकर उसका दृष्टिकोण क्या है? देश की बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उसका भविष्य का विजन क्या है? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर जनता के सामने रखने होंगे।

आज कांग्रेस की राजनीति का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के इर्द-गिर्द घूमता दिखाई देता है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार की आलोचना आवश्यक है, लेकिन केवल विरोध करना राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना नहीं होता। जनता यह जानना चाहती है कि वर्तमान सरकार की नीतियों में कमियां बताने वाली पार्टी स्वयं सत्ता में आने पर क्या अलग करेगी। केवल मोदी विरोध के सहारे जनसमर्थन हासिल करने की कोशिश कांग्रेस को राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं कर सकती। उसे अपनी उपलब्धियों, नीतियों, कार्यक्रमों और भविष्य की कार्ययोजना के आधार पर जनता का विश्वास अर्जित करना होगा।

इस पूरी राजनीतिक स्थिति में कांग्रेस के सलाहकारों की भूमिका पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आखिर कौन लोग हैं जो पार्टी को ऐसे समय में आंदोलन की सलाह दे रहे हैं, जब देश का बड़ा वर्ग दीपावली की तैयारियों में व्यस्त है? कौन हैं जो जनता की वास्तविक प्राथमिकताओं से अलग राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं? क्या पार्टी का नेतृत्व जमीनी परिस्थितियों का सही आकलन कर पा रहा है? यदि सलाहकार लगातार ऐसी रणनीतियां प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे पार्टी को राजनीतिक लाभ के बजाय नुकसान हो रहा है, तो उन्हें बदलने में ही कांग्रेस की भलाई है।

विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन मजबूत विपक्ष वह होता है जो सरकार की गलतियों को तथ्यों के साथ उजागर करे, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करे और देश को एक विश्वसनीय विकल्प दे। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से पहले अपने राजनीतिक आचरण और संगठनात्मक कमजोरियों का मूल्यांकन भी करे।

कांग्रेस के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि जनता के बीच खोया हुआ विश्वास वापस हासिल करना है। इसके लिए उसे आरोपों की राजनीति से बाहर निकलकर सकारात्मक एजेंडे की राजनीति अपनानी होगी। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता संवैधानिक संस्थाओं से टकराव, आरोपों और अराजक आंदोलनों से नहीं, बल्कि जनता के दरवाजे तक पहुंचने और उसका विश्वास जीतने से बनता है। कांग्रेस को यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना ही उसके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर होगा। कांग्रेस को वोट चोरी के आरोपों से आगे बढ़कर अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता, संगठन और वैकल्पिक विजन पर काम करना होगा। सत्ता का रास्ता जनता के बीच से होकर जाता है, टकराव की राजनीति से नहीं।

- सुरेश हिंदुस्तानी,
वरिष्ठ पत्रकार