केंद्र में सरकार बदलने के लिए प्रार्थना करने की दिल्ली के आर्कबिशप अनिल जोसेफ थामस क्योटो की अपनी ईसाई बिरादरी से की गई अपील कितनी भी उचित हो, वह राजनीति के साथ धर्म को मिलाने की भयंकर गलती के दोषी हैं। यह दलील देते हुए कि भारत एक अशांत राजनीतिक भविष्य का सामना कर रहा है जिससे देश के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए खतरा है, पादरी वाले एक पत्र में, उन्होंने अपने साथी पादरियों से 2019 के चुनावों में परिवर्तन के लिए प्रार्थना और उपवास के लिए कहा है।
आज, जब भारत एक राष्ट्र के रूप में फासीवादी और तंग−नजर के संगठनों के हमलों का सामना कर रहा है, धर्मगुरुओं के लिए लाजिमी है कि वे इसके खिलाफ बोलें। कुछ लोग शायद इसे भारत के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं मानें। अगर अलग−अलग संप्रदायों के धर्मगुरु राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़ें तो वे राजनीति से दूर नहीं रह जाएंगे जो उन्हें रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मुख्य आलोचना यही होती है कि वह हिंदू अभिमान का बिल्ला अपनी बांह पर लगाए रहते हैं। उन्होंने लोगों को उस हद तक बांट दिया है जितना कभी नहीं बांटा गया था।
यह इस हद तक किया गया है कि बहुत से ईसाई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर अल्पसंख्यक धार्मिक तथा अन्य समूहों को नजरअंदाज कर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे गुटों को चालाकी से मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरेप लगाया कि मोदी सरकार के आने के बाद ईसाइयों पर हमले बढ़ गए हैं।
भारत में ईसाइयों पर अत्याचार का ब्यौरा रखने तथा उन्हें मदद करने वाले चर्चों के एक फोरम के मुताबिक, 2016 के 348 हमलों के मुकाबले 2017 में ईसाइयों के खिलाफ 736 हमलों के मामले दर्ज किए गए। ''हम लोग एक अशांत राजनीतिक माहौल देख रहे हैं जो संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक सिद्धांतों और देश के सेकुलर ताने−बाने के लिए खतरा पैदा कर रहा है। हम देश और इसके नेताओं के लिए प्रार्थना का पवित्र कार्य करते रहे हैं, लेकिन खासकर उस समय ज्यादा जब आम चुनाव नजदीक आ जाए।''
पादरी की चिट्ठी में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए रची गई एक विशेष प्रार्थना दी गई है। पादरियों की बस्ती, धार्मिक आवासों तथा कैथोलिक संस्थांओं से हर शुक्रवार को धार्मिक उत्सव मनाने तथा उसमें यह प्रार्थना गाए जाने के लिए कहा गया है।
दिल्ली आर्कबिशप के कदम का भारत के कैथोलिक और ईसाई नेताओं की ओर से स्वागत हुआ है। शायद, दूसरे अल्पसंख्यक इस मौके का इस्तेमाल अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। खासकर, मुस्लिम नेता भारत के संविधान की साख को चुनौती दे सकते हैं। लोकसभा के सदस्य, असद्दुदीन ओवैसी पहले से ही देश के बंटवारे से पहले के समय के मुस्लिम लीग के नेताओं की तरह बोलते हैं। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि उनकी संकीर्ण राजनीति उन्हें देश भर में महत्व दिलाएगी और हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच फिर से टकराव पैदा करेगी।
हाल में, अलीगढ़ के अपने दौरे में मैंने पाया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इस काल्पनिक दुनिया में रहती है। उन्होंने यह नहीं समझा है कि भारत के अलावा कोई उम्माह (मुसलमानों का दुनिया में फैला समूह) नहीं है। कुछ साल पहले, पारंपरिक समाधानों को फिर से देखने और उन पर सोचने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसका फोकस इस्लामिक एकता के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का नक्शा बनाना था। दो दिनों के सम्मेलन से एक दिलचस्प सारांश निकला कि उस समय मुसलमान अपने को किस रूप में देखते हैं और भविष्य में वे अपने को किस रूप में देखा जाना पसंद करेंगे। मिस्र का एक वक्ता चहता था कि पूरी दुनिया के पंथ एक छतरी के नीचे आएं और दुनिया के सामने एक एकीकृत इस्लाम पेश करें।
हिंदू अंधगौरव का जवाब मुस्लिम अंधगौरव या यूं कहिए कि ईसाई अंधगौरव नहीं है। प्रार्थना करनी चाहिए कि केंद्र में बदलाव की आर्कबिशप की कोशिश किसी खास समुदाय से नहीं, हिंदुओं के साथ उनके रिश्ते पर निर्भर रहे जो भारत की आबादी के 80 प्रतिशत हैं। उन्होंने देश को इस पर बहस करने का मौका दिया है कि सेकुलरिजम, जो आजादी की लड़ाई का चरित्र था, बने रहने के लक्ष्य से भारत कितना पीछे हटा है। आर्कबिशप को ऐसे आदमी के रूप में नहीं देख जाना चाहिए जिसने सांप्रदायिक विभाजन की आग फिर से जला दी है। यह उनका उद्देश्य भी नहीं है।
यह वैसा ही परिदृश्य है जैसा हाल में हुए अमेरिकी चुनाव के पहले पोप की मैक्सिको यात्रा के समय था। अपने दौरे के दौरान, पोप ने पहली बार ऐसी कैथोलिक धर्मसभा की जो दो देशों की सीमाओं के दोनों ओर फैली हुई थी। करीब दो लाख लोग मैक्सिको की सीमा और 50 हजार के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के भीतर से इसे देख रहे थे। इस यात्रा ने पोप के दौरे को सबसे प्रतिष्ठित चित्र दिया। यह खुले रूप से राजनीतक था, अमेरिकी राजनीति पर सीधा असर डालने वाला।
वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अगले राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया में लगा था। मुझे ध्यान आता है कि परदेश बसने का मुद्दा बहस के ठीक केंद्र में था।
अमेरिका−मेक्सिको की सीमा पर पर देशवासियों के साथ प्रार्थना के जरिए अमेरिकी चुनाव पर असर डालने को लेकर जो संदेह था, उसे पोप ने अपने स्थान पर लौटने के बाद खत्म कर दिया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने परदेश वास पर अपनी नीति के बारे में साफ कहा था कि ''वह अगर चुने गए तो सीमा पर एक 2500 किलोमीटर लंबी दीवार बनांएगे।'' वह 1 करोड़ 10 लाख अवैध परदेश वास करने वालों को वापस भेजना चाहत थे। पोप की टिप्पणी भी उतनी ही तीखी थी। उन्होंने जवाब दिया, ''जो आदमी सिर्फ दीवार खड़ी करने के बारे में सोचे, पुल बनाने के बारे में नहीं, वह ईसाई नहीं है।''
लेकिन पोप ने बाद में कहा कि वह यह सलाह नहीं देंगे कि लोग वोट करें या नहीं करें। मैं इसमें शामिल नहीं होने जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह आदमी (ट्रंप) ईसाई नहीं है, अगर इसने इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन पोप ने यह साफ कर दिया कि वह ट्रंप तथा उसकी नीतियों के बारे में सोचते थे। उन्होंने साफ तौर पर राष्ट्रपति के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया।
वास्तव में, पोप ने अपने को ''राजनीतक पशु'' बताया था। उन्होंने 2013 में यह भी कहा था कि एक अच्छा कैथोलिक राजनीति में दखल देता है। वह इसे अपने धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखते हैं। शायद, दिल्ली के आर्कबिशप ने पोप से प्रेरणा ली है। लेकिन, दुर्भाग्य से भारत को अपनी सेकुलर शासन व्यवस्था में इसे मजबूत करने की जरूरत नहीं है।
-कुलदीप नैय्यर