सेना प्रमुख Asim Munir का ऐलान, 'दुर्लभ मृदा' से Pakistan बनेगा सबसे अमीर समाज!

By एकता | Aug 17, 2025

पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया है। इस योजना का केंद्र पाकिस्तान के पास मौजूद 'दुर्लभ मृदा' (Rare Earth) खनिजों का भंडार है। उन्होंने रेको दिक खनन परियोजना को आगे बढ़ाकर देश के खजाने को मज़बूत करने की बात कही है।


अमेरिकी रुचि और चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश

मुनीर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी अधिकारी भी पाकिस्तान के खनिज भंडारों में रुचि दिखा रहे हैं। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अमेरिका, चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में बीजिंग के वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश कर रहा है।


मुनीर ने ये बातें शनिवार को पाकिस्तान के जियो ग्रुप में प्रकाशित एक कॉलम में कही, जिसे लेखक सुहैल वराइच ने लिखा है। वराइच का दावा है कि फील्ड मार्शल ने हाल ही में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में एक बैठक में उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी दी। कॉलम के अनुसार, मुनीर ने कहा, 'पाकिस्तान के पास दुर्लभ मृदा का खजाना है। इस खजाने से पाकिस्तान का कर्ज़ भी कम होगा और जल्द ही पाकिस्तान दुनिया के सबसे अमीर समाजों में गिना जाएगा।'

 

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अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में बदलाव

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव के बाद पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। 'वाशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की पाकिस्तान में नई दिलचस्पी 'तेल से ज़्यादा खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों तक पहुंच को लेकर है।' यह बदलाव तब हो रहा है जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत-अमेरिका संबंधों को झटका लगा है।


मुनीर ने अपने बयान में इस नए समीकरण पर भी बात की। उन्होंने 'एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त की बलि नहीं चढ़ाने' का भरोसा दिलाया, जो अमेरिका के साथ संतुलन बनाने का संकेत देता है।

 

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'विशाल तेल भंडार' का पुराना दावा

यह ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान का 'खनिज खजाने' को लेकर यह दावा कोई नया नहीं है। 2019 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में 'विशाल तेल भंडार' मिलने का दावा किया था, जो बाद में गलत साबित हुआ। उस समय पेट्रोलियम विभाग ने इस दावे को खारिज कर दिया था।

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