By रेनू तिवारी | Sep 07, 2024
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास का हिस्सा है और यह कभी वापस नहीं आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "मैं पूरे देश को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है और यह कभी वापस नहीं आएगा।"
भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी के पास एक नया पर्यटन केंद्र बनेगा और घाटी में 5 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि जम्मू में पर्यटन केंद्र भी बनाए जाएंगे और भाजपा कश्मीरी पंडितों सहित विस्थापित समुदायों का कल्याण सुनिश्चित करेगी।
घोषणापत्र में कहा गया है, "हम कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए टीका लाल टपलू विस्थापित समाज पुर्नवास योजना (टीएलटीवीपीवाई) शुरू करेंगे।" अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करेगी और आतंकवाद के उद्भव में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।
घोषणापत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश 10 वर्षों में "अधिकतम आतंकवाद से अधिकतम पर्यटन" की ओर बढ़ गया है। कश्मीर घाटी में भाजपा के काम की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि पार्टी ने आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त कर दिया है।
उन्होंने कहा, "2014 तक जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद जारी रहा और विभिन्न राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं ने क्षेत्र को अस्थिर करना जारी रखा। इसके अलावा, अन्य सभी सरकारों ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति से निपटने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति की।"
शाह ने कहा, "जम्मू-कश्मीर 1947 से ही हमारे दिल के बहुत करीब रहा है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।" शाह ने कहा कि भाजपा का ध्यान घाटी में शांति बहाल करने पर रहेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि अन्य राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त हैं और "अलगाववाद के लिए जिम्मेदार हैं।"
शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी किए गए चुनावी घोषणापत्र पर भी हमला किया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया और कहा, "मुझे आश्चर्य है कि कोई राजनीतिक दल इस तरह का घोषणापत्र कैसे जारी कर सकता है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने बिना शर्त इसका समर्थन कैसे किया? मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि वे स्पष्ट करें कि क्या वह और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का समर्थन करते हैं।"
अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में मतदान होगा। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।