By अंकित सिंह | Apr 15, 2026
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर कर उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की अपनी मांग को दोहराया है। उन्होंने तर्क दिया है कि न्यायाधीश के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में शामिल हैं और उन्हें सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता द्वारा मामले आवंटित किए जाते हैं, जो एजेंसी की ओर से अपील लड़ रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि दोनों को मामले सॉलिसिटर जनरल द्वारा सौंपे गए हैं, जो न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष मामले से खुद को अलग करने की याचिका का विरोध कर रहे हैं और इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंगलवार को दायर हलफनामे में कहा गया है कि इस स्थिति से उत्पन्न होने वाले पक्षपात की आशंका प्रत्यक्ष, गंभीर और अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि वही विधि अधिकारी और कानूनी संस्था जो न्यायाधीश के समक्ष सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रही है, वह उस संस्थागत ढांचे का भी हिस्सा है जो उनके बच्चों को सरकारी कार्य और मामले सौंपने के लिए जिम्मेदार है।
हलफनामे में कहा गया है कि मैं यह निवेदन करता हूँ कि वर्तमान मामले में, भारत के माननीय सॉलिसिटर जनरल, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, मेरे मामले से हटने के आवेदन का विरोध कर रहे हैं और मेरे पक्ष में पारित किए गए दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका पर बहस कर रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि इससे हितों के टकराव का प्रत्यक्ष और गंभीर मामला बनता है। इस माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारी और विधि संस्था स्वयं उस संस्थागत तंत्र का हिस्सा हैं जिसके द्वारा केंद्रीय सरकारी मामलों और सरकारी कार्यों को मामले की सुनवाई कर रहे माननीय न्यायाधीश के निकट परिवार के सदस्यों को आवंटित किया जाता है।