By अंकित सिंह | May 26, 2023
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के का निर्णय लिया है। उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं, अगर पीएम सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करते हैं तो लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का क्या मतलब है जब सहकारी संघवाद एक मजाक है। अपने पत्र में केजरीवाल ने लिखा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह जनतंत्र पर हमला हुआ है, गैर भाजपा सरकारों को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है या काम नहीं करने दिया जा रहा, ये ना ही हमारे भारतवर्ष का विजन है और ना ही सहकारी संघवाद।
केजरीवाल ने अपने पत्र के माध्यम से दावा किया कि आपके अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों में ज़बरदस्त विरोध है। सुप्रीम कोर्ट को न्याय का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। लोग पूछ रहे है- अगर प्रधान मंत्री सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते तो लोग न्याय के लिए फिर कहाँ जायेंगे? उन्होंने कहा कि जब इस तरह खुलेआम संविधान और जनतंत्र की अवहेलना हो रही है और सहकारी संघवाद का मजाक बनाया जा रहा है तो फिर नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि देश के प्रधान मंत्री परिवार के पिता और बड़े भाई के समान होते हैं। किसी राज्य में चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, प्रधान मंत्री को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। देश के सभी लोग, सभी राज्य सभी सरकारे जब मिलकर काम करेंगी, तभी तो देश आगे बढ़ेगा।